काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले सरकारले थुनामा रहेका अभियुक्तहरुलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गरेको छ।
‘मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत छ,’ सर्वोच्च बारले भनेको छ, ‘विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ।’
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिर २५ गते बसेको (मन्त्रिपरिषद्) बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको कार्यप्रति यस बार एसोसिएसनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’
राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयकबारे सर्वत्र आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च बारले त्यसको आलोचना गरेको हो। सर्वोच्च बारले उक्त कार्यले फौजदारी कानुन विपरित भएको भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
