काठमाडौं– गाउँपालिका महासंघको तेस्रो महाधिवेशनमा सहभागी दोलाखा मेलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गायत्री आचार्य गत वैशाखको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि उपाध्यक्षको पद सम्हालिरहेकी छन्।
एमालेका तर्फबाट ४ हजार ७०२ मत ल्याउँदै निर्वाचित भएकी उनीले अहिले गाउँपालिका अध्यक्षसँग समन्वय गरेर भूमिका निभाइरहेकी छिन्।
‘विशेष गरी वर्षको सिजनमा जनप्रतिनिधि भएर चुनिएर गाउँपालिका गएकी थिएँ। सुरुवातको चरण भनेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। किन भन्दाखेरी आर्थिक वर्षको अन्तिम हुनलागेको अवस्था थियो। त्यसपछि पहाडी भू–भाग भएकाले पहिरोको चपेटामा जनता परे। यो वर्ष निकै ठूलो वर्षा भयो र विभिन्न वडाहरु पहिरोले प्रभावित भयो। त्यसो हुँदा पहिरो पन्छाउने काम र त्यहाँका स्थानीयहरुलाई स्थानान्तरण गर्नेदेखि काहाँ राख्ने भन्ने समस्या थियो। त्यो समस्या समाधानतर्फ लाग्यौं,’ उनले भनिन्।
त्यसपछि भने दैनिक उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका काम गर्नतर्फ लागेको उनी बताउँछिन्। ‘योजना अनुगमनका कुराहरु, योजना निर्माणका कुराहरु त्यस्तै गरेर न्यायिक समितिका कार्य सम्पादनका कुराहरु विगतका बाँकी रहेका कामहरु गर्न थालेँ’, उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय योजना निर्माणको चरण र योजना कार्यान्वयनको काम गरिरहेकी छु।’
केही दिनअघि मात्र १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सकिएको छ। त्यसमा आफूहरुले विभिन्न सचेतनामुलक काम गरेको उनको भनाइ छ। ‘निष्कर्षमा हेर्दाखेरी यो ५/६ महिनामा त्यस्तो देखिने काम त केही भएका छैनन्। तर पनि खाली भने बसेको छैन,’ उनी भन्छिन्, दैनिक रुपमा हामी जनतासँगै छौं। हाम्रो काम नै जनतासामु जाने हो। जनताका काममा खटिरहेका छौं।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड भएकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न कठिन रहको उनको भनाइ छ। ‘संघले बनाएका ऐनकानुन पालिकाभित्र कतिपय नमिल्ने हुन्छन्। तिनलाई परिमार्जन गर्नपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा विवाद सिर्जना हुन्छ। तर पनि हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
कम बजेट र जनताको अपेक्षा धेरै भएका कारण सोचेअनुसार काम गर्न नसकिने उनी बताउँछिन्। संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संघीयता बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तह बलियो हुनुपर्दछ। अहिले धेरै अधिकार दिइएको छैन’, उनी भन्छिन्। त्यस्तै देविका थामी दोलाखाकै विगु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन्। उनी पनि महाधिवेशनका लागि काठमाडौं आएकी हुन्। उनी पनि गत निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन्।
पहिलो ६ महिनाको अवधिमा जनप्रतिनिधिका रुपमा आफूहरुले धेरै काम गरेको उनको भनाइ छ। ‘काम धेरै भएको छ। त्यसको परिणाम आाउन बाँकी छ। हामी जनता माझ छौं। जहाँ जनता अप्ठ्यारोमा पर्छन् त्यहाँ हामी हुन्छौं। चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिपरेका छौं,’ उनी भन्छिन्।
केही कानुनी जटिलताहरु आए पनि समन्वय गरेर समाधानको उपाय निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाउने विकासको खाका उपयुक्त नभएको उनी बताउँछिन्। ‘प्रदेशबाट पठाएको बजेटमा चाहिँ हाम्रो केही भूमिका नै हुँदैन। हामीसँग समन्वय नगरीकनै यस्ता बजेट पठाइन्छन्। संघ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ’, उनी बताउँछिन्।
कुन बजेट कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई जानकारी नै नहुने उनको गुनासो छ। यस्तै धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीत खेवा गुरुङ गत चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। यो छ महिनाको अवधिमा आफूले उपाध्यक्षको पदमा रहँदा धेरै काम गरेको उनको भनाइ छ।
बजार अनुगन, योजना अनुगमनदेखि न्यायिक निरुपणमा आफू सक्रिय रहेको उनले बताइन्। आफू नयाँ भए पनि अध्यक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै दोस्रोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आएकी बुलिङटार गाउँपालिकाकी दिलमाया रानामगरको अनुभव पनि उस्तै छ। उपाध्यक्षलाई दिइएको अधिकार अनुसार आफूले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
पहिला पालिका सदस्य रहेकी उनी यसपटक उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन्। गाउँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल गरेकी उनलाई अन्य सामाजिक कामका कारण पनि जनताले उपाध्यक्षमा चुने। अब विगतमा आफूले उठाएका योजनाहरु पूरा गर्ने गरी लागि परेको उनको भनाइ छ। ‘सबै काम एकैपटक त कहाँ सकिन्छ र< पाँच वर्षको अवधिमा मेरो क्षेत्रमा बत्तिको पहुँच पुर्यााउँछु। कुनै ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ। त्यो समाधानका लागि पनि पहल गर्छु’, उनले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
