काठमाडौं– रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरू रिहा गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको हो।
‘नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियताका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ। केही दिनभित्र नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बस्ने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो’, अखिल अध्यक्ष सुनिता बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसले खुल्लेआम नयाँ जनादेशको मर्म र नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको छ। ताजा जनादेश आएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आइसकेको बेला देउवा सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निणर्यले संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ।’
सरकारको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा रहेको अखिलको टिप्पणी छ। कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दालाई कानुन संशोधन गरी खारेज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त अध्यादेश सत्तारोहणका लागि बहुमत जुटाउन गरिएको लज्जास्पद निणर्य भएको अनेरास्ववियुको ठहर छ।
अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उसको माग छ। फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कानुनी राज्य स्थापनाका लागि सडकमा आउने अनेरास्ववियुको चेतावनी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
