काठमाडौं– सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला समेतले अध्यादेशका विषयमा विरोध जनाएपनि उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ।
सोमबार अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिए। ढकालले राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने बताए।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निणर्य गरी अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन भनी गरेको निर्णयको यतिबेला विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ।
चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको अध्यादेशमा आखिर के छ त?
गृह मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेशमा संहिताको ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ।
अध्यादेशको बुँदामा ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’ उल्लेख छ।
त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने अध्यादेशमा थप गरिएको बुँदामा उल्लेख छ।
सरकारले यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहटसँग सहमति गरेको थियो। जेलमा रहेका उनीहरूका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
