काठमाडौं- फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोमबार अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्छिन् वा गर्दिनन् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। यसअघि दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न सक्छिन् भन्ने आशंका बलियो बन्ने गरेको छ।
ढकालले भने राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने बताए।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशले टीकापुर घटनामा संलग्न भएकोमा दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी र उनी जस्तै अन्य नेताहरूलाई रिहाइ गर्ने अभिप्राय राखेको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्।
‘मुलकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संग्लन राजनीतिक दल वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ हामीले यो अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ’, उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
