काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त बिरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे।
राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ। रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गरे।
उनले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्त्वको कुनैपनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
‘यो शतप्रतिशत कामचलाउ सरकार हो। भलै भोलि उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला। तर, अहिले उहाँहरुको हैसियत भनेको कामचलाउ हो। कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि नयाँ सांसदहरु चुनिएर आइसकेका छन्। पहिलेका सांसदहरु भुतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैंमा गलत हो।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे। उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुरा भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
