काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असहमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णय पार्टीको नभएकाले गलत निर्णयको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै ‘कांग्रेसको धारणा’ सार्वजनिक गरिएको छ।
महामन्त्रीद्वय एक ठाउँ उभिँदै टीकापुर प्रकरणका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा ‘पार्टीको समर्थन नरहेको’ प्रष्ट पारेका छन्। पार्टीको दोस्रो कार्यकारी पदमा आसिन महामन्त्रीद्वयले असहमति प्रकट गरेपछि देउवामाथि नैतिक संकट सिर्जना भएको छ।
सोमबार महामन्त्री थापाले तीन बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘कांग्रेसको स्पष्ट धारणा’ भनेका छन्। अध्यादेश गलत भएको निर्णय पहिले नै भइसकेको र उक्त निर्णय बदल्नका लागि छलफल नभएकाले कांग्रेसको आधिकारिक धारणा पनि त्यही रहेको महामन्त्रीद्वयको दाबी हो। थापाले भनेका छन्, ‘विगतमा पटक-पटक अध्यादेश ल्याउनु गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न त कुनै निर्णय नै भएको छ।’
अघिल्ला कार्यकालमा आफू अनुकूलका पदाधिकारीबाट सभापतिको ‘चित्तमा लागेको’ निर्णय सदर गर्ने परिपाटी थियो। दोस्रो कार्यकालमा पनि आफ्नै पुरानो शैलीलाई निरन्तरता दिएका देउवामाथि महामन्त्रीद्वयले यसपल्ट धावा बोलेका छन्। कांग्रेसलाई बदल्ने वाचासहित महामन्त्री चुनिएका उनीहरुले विगतमा पार्टी र सभापति उस्तै जस्तो देखिए पनि फरक रहेको बुझाउने गरी आफ्ना धारणा राखेका छन्। शर्माले यस विषयमा भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत!’
पार्टीभित्र छलफल भएर लोकतान्त्रिक पद्धति अंगीकार गर्दै बहुमतसहित पास नभएको निर्णयको अपनत्व लिन नसक्ने संकेत उनीहरुका वक्तव्यबाट देखिएको छ। विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशमा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो। अध्यादेशका विपक्षमा उभिने निर्णय समेत गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाउँदै महामन्त्रीद्वयले ‘देउवाको निर्णय’ पार्टीको हुन नसक्ने बताएका हुन्।
अध्यादेशका विषयमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार नै आफ्नो धारणा राखेका थिए। शर्माले अध्यादेशका विषयमा राखेको असहमतिमा थापाले शतप्रतिशत समर्थन जनाएका छन्। उक्त असहमति नै कांग्रेसको धारणा र मान्यता भएको बताएका छन्।
शर्माले सरकारको निर्णय लगत्तै आइतबार आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ!’
अध्यादेश असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको उनीहरुको धारणा छ। महामन्त्री थापाले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने समेत बताएका छन्।
आफूलाई शक्तिसम्पन्न ठानेर अघि बढिरहेका देउवालाई पार्टीकै महामन्त्रीले सरकार कामचलाउ भएको सम्झाइदिएका छन्। ‘अहिलेको सरकार काम चलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न सक्दैन। अध्यादेश ल्याउने कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारसँग छैन। यसको विषय र मनशाय गलत छ।’
अध्यादेशबाट अदालत र संसद्को कार्यक्षेत्रमा समेत कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेकाले फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
त्यस्तै, १४औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाटै महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेका प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। ट्विटरमा उनले लेखेका छन्- ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि। पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत् होइन, नवनिर्वाचित संसद् मार्फत् खोजौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
