काठमाडौं– पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका केही संगठित व्यापारीहरु सरकारलाई आफ्नो अनुकुल बनाउने दौडमा लागेका छन्। सरकारले पनि निजी क्षेत्रकै अनुकूल हुनेगरी काम गरिरहेको देखिएको छ।
मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडिबाटै राजनीतिक ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न आन्दोलन तथा राज्यका नीतिगत निकायमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका व्यापारीहरु चुनावपछि सरकारसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना मागहरु राखिरहेका छन्।
व्यापारीहरुले सरकारसँग राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति आफ्ना माग अनुसार नभएको, मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यापारी तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको लगायतका कुराहरु राख्दै सरकारसामु दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
गत मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सहितको टोलीले अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वय गर्नको लागि भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटे। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको सम्झाए। उक्त भेटमा महासंघले शर्मालाई भेटेर ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। सुझावमा महासंघले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गरेर नीतिगत दर घटाउनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यसैगरी, विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्ने लगायतमा मागहरु अर्थमन्त्री शर्मा सामू राखेको छ।
यसैगरी, महासंघले गत मंगलबार नै प्रधानमन्त्री एवं शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्यो। उक्त भेटवार्तामा पनि महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतका व्यक्तिलाई भेटेर आफ्नो समस्याको समाधानको माग राखे।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्वाचन अगाडि पनि व्यापारी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यस बेला काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका उद्योग व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर बढाउने लगायत राष्ट्र बैंकले ल्याएका केही नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गर्न थालेका हुन्। बैंकको ब्याजदर बढाउने लगायत चालु पूँजीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यविधिले व्यवसायी बाँच्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगी-व्यापारीको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले आफ्नो-आफ्नो तरिकाले समाधान गर्ने उपाय दिए। उक्त भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। अर्थमन्त्रीले सरकार यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास गरे। यसैगरी, मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताए।
देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी उद्योगी-व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन उनीहरुलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता दिलाएका छन्।
यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आफू र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेका बताए। प्रचण्डले पनि उद्योगी-व्यापारीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यसायीसमक्ष गरेका छन्।
यता, गत मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उद्योगी-व्यापारीले राजनीतिक दल तथा सरकार समक्ष राखेको मागको कुरा उठेको छ। उक्त बैठकमा तीन मन्त्रीले मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखेका छन्। अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी-व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नु पर्ने विषय मन्त्रीहरूले उठाएका हुन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले यस विषयमा निकास ननिकाले उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए। अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग सम्वाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताए।
गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। अटो व्यवसायीहरु पनि आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विभिन्न निजी व्यवसायका व्यवपारीहरुसँगको सहकार्यमा नाडाले ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध गरेको हो।
सरकारले ८ महिना अघिदेखि लगाएको आयात प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि अझै व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण नबनेकाले आन्दोलन जारी राखिने नाडाले जनाएको छ। नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको आयात प्रतिबन्ध खुला गरे पनि अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण नभएको र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि दबाब दिन आन्दोलन निरन्तर जारी गर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष थापाले अटो कर्जामा बढाइएको जोखिमभार घटाउनु पर्ने, नगद मार्जिनको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ हाललाई स्थगन गर्नुपर्ने, अटो कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने, बैंकले लगाउँदै आएको उच्च प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग यथावत राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले विगत ८ महिनादेखि गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। व्यवसायीहरुको दबाबमा आएर सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या यथावत नै रहँदारहँदै सरकारले व्यवसायीको दबाबमा आएर अन्य विकल्प नसोची आयात प्रतिबन्ध खुला गर्नाले देशको आर्थिक अवस्थामा अझ संकटतर्फ मोडिन सक्ने केही जानकारहरुले बताएका छन्।
चुनावको बेला वा नयाँ सरकार बन्दै गरेको बेला उद्योगी-व्यापारीले यसरी राजनीतिक लबिङ गर्नु र आफूले भनेअनुसारको माग पूरा नभए सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुले आफ्नो हितमा नियम-कानुन बनाउन र राज्य शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिन खोज्ने व्यापारीको उद्देश्य रहेको केही अर्थविज्ञहरुको बुझाइ छ।
चुनाव केन्द्रित व्यावसायिक आन्दोलन, चुनावपछि दिनरात व्यवसायीले राजनीतिक दलको घरदैलो गर्नुले केही नकारात्मक कुराको नीति निर्माण हुन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुने जानकारहरुको बुझाइ छ।
अहिलेको निर्वाचनमा केही व्यावसायिक घराना लगायतका व्यक्ति पनि सांसद भएर आएका छन्। यसरी आएका सांसद भोलि मन्त्रीसम्म हुने र उनीहरुले आफ्नो अनुकुल नीति निर्माणको काम गर्ने हो भने राज्य व्यवस्थातर्फ नभएर व्यवसायी तथा नीजि क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुने आशंका बढेको विज्ञहरु बताउँछन्।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘विश्वमा केही यस्ता देश छन् जहाँ शासन सत्ताव नै व्यवसायीले चलाएका छन्। यस्ता देशको लेखा समितिसम्ममा उद्योगी-व्यवसायी बस्ने गरेका छन्। यस्तो बेला व्यवसायीले आफ्नो तरिकाको नीति-नियम निर्माण गर्छन्। उदाहरणको रुपमा हाम्रै देशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई पनि हेर्न सकिन्छ।' अब बन्ने नयाँ सरकारबाट पनि यस्तो खतरा बढ्न सक्ने सन्देश जनतामा गएको उनी बताउँछन्।
अहिले व्यापारीले गरेको लबिङका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीका धारणालाई लिएर मौद्रिक नीति समीक्षा लगायतका कुरालाई सच्याउने काम गरियो भने यसले राज्यलाई असर गर्ने उनको बुझाइ छ।
अहिले देशको आर्थिक अवस्था संकटमा छ। यस्तो बेला व्यवसायीहरु देशको चिन्ताभन्दा आफ्नो व्यवसायको नाफा जोगाउन लागेको केही अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘यस्तो बेला निजी क्षेत्रमा पनि संकट आउँछ। व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन्। तर उद्योगी-व्यवसायी बचाउने चक्करमा सरकारले राज्य र सर्वसाधारको अहित हुने खालको निर्णय लिनु हुँदैन। व्यापारीले पनि सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
