काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा महाभियोग लागेपछि ९ महिनादेखि निलम्वनमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणा बुधबार एक्कासि सर्वोच्च फर्कने प्रयास गरेपछि न्यायालयसँगै राजनीति पनि तरंगित भयो। दिनभर राणाकै अघि-पछि राजनीतिक दौडधुप चल्यो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि दलहरुको छलफलमा पनि राणा र संसद् सचिवालयको पत्र केन्द्रमा रह्यो।
बुधबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च आउने भनेका राणा ४ बजेसम्म आएनन्। संसद् सचिवालयबाट महाभियोगमा ‘क्लिन चिट’ पाए लगत्तै राणाले सर्वोच्च पुगेर हाजिर हुने इच्छा देखाएका थिए। तर राणाको विपक्षमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरु देखिएपछि उनको सर्वोच्च पुग्ने इच्छा पूरा भएन।
उनी ४ बजेसम्म सर्वोच्च जानका लागि सरकारी गाडी कुरेर बसेका थिए। तर फुलकोर्टले उनलाई लिन पठाउनेभन्दा संसद् सचिवलायका महासचिव भरत गौतमलाई उल्टै प्रश्न सोधेर पत्र लेख्यो। फुलकोर्टले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्नु, बारको अवरोध र सर्वोच्चसम्म पुग्ने सवारी साधन नहुनु तथा सुरक्षा समेत नभएपछि राणा निवासबाट बाहिर निस्कने आँट गरेनन्।
सर्वोच्च बारले राणालाई महाभियोग निस्क्रिय भएको भनी संघीय संसद्का महासचिवबाट जारी भएको पत्र विरुद्ध रिट दायर गरेको छ। उक्त रिटको सुनुवाइको पेसी पनि शुक्रबार नै रहेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राणाको महाभियोग कायम हुने र उनको निलम्वन पनि कायम नै रहनेछ।
संकेत पर्खेर बसेका छन् राणा तर छैनन् आउने मुडमा
राणा निकट स्रोतका अनुसार उनी अहिले पनि सर्वोच्चमा हाजिर मात्र गरेर फर्कने भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च छिरेर हाजिर गर्ने अनि बिदा लिएर आउने राणाले सन्देश पठाइरहेका छन्। उनको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिने भएकाले त्यसअघि २ दिन बाँकी रहेकाले आफू हाजिर हुनमात्र जाने उनको सन्देश छ। तर सरकारका तर्फबाट हालसम्म कुनै संकेत आएको छैन।
सरकारले सुरक्षासहित सर्वोच्च हाजिर हुन जान दिने अनि अनिवार्य रुपमा बिदा बस्नुपर्ने सर्त राखे आफू स्वीकार गरेर जाने मुडमा राणा छन्। तर बुधबार राणाको महाभियोग निस्क्रिय भएको पत्रले नै सत्ता गठबन्धनमाथि दबाब बढेकाले अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन।
राणाको पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग कायमै रहेको संकेत गर्दै अर्को अधिवेशनमा छलफल हुने बताएका थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र गलत भएको भन्दै महाभियोग निस्क्रिय भएको भनी पत्र दिने अधिकार उनलाई नहुने टिप्पणी गरेका थिए।
राणाको विषयमा पत्र बाहिरिएसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि छलफल गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएकाले राणाको पक्षमा नउभिने देखिएको छ। कानुन व्यवसायीहरुले शुक्रबार पनि राणालाई छेक्न सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने बताएका छन्।
यी सबै विवादका कारण राणा शुक्रबार पनि सर्वोच्च प्रवेश हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। आइतबारसम्म सर्वोच्चले रिटमा आदेश गर्ने र महासचिवको पत्रबारे सर्वोच्चलाई जवाफ पनि दिने भएकाले यसले निश्चित बाटो लिनेछ।
राणाले यी सबै विवादका बीचमा सर्वोच्च जान खोजेर झन् विवाद बढाउने कि दुई दिन पर्खेर अवकाशमा जाने उनकै कदममा निर्भर हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
