काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी (निष्क्रिय) भएको भन्ने संघीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्यहरु विकास भट्टराई, अन्तरराज लुइटेल, दिपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले निवेदक हुँदै रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाइ राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको, तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने रिटमा उल्लेख छ।
२०७९ असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भनि तोक आदेश गरेको अवस्थामा निष्क्रिय भएको भनि पत्र लेख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् लगायतलाई पत्र लेख्दै राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी (निष्क्रिय) भएको जनाएका थिए।
गौतले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी दिएपछि राणाले बुधबार सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर हाजिर लगाउने तयारी गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चको मुख्य प्रवेश द्वारमै धर्ना दिएपछि उनी सर्वोच्च छिरेनन्।
सर्वोच्च बारबाट दायर भएको रिटमा राणाविरुद्धको महाभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्नेपर्नेमा महासचिवले गैरकानुनी रुपमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय लगायत सरोकारवालालाई पठाएको दाबी गरिएको छ। रिटमा उक्त पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
महासचिवको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको साथै नयाँ जनादेश विपरीत रहेको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।