काठमाडौं– महाकाली नदिको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार उक्त नोट काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूताबासमा बुझाएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ।
कूटनीतिक नोटमा नेपालको सहमति बिना उक्त संरचना बनाइएको र त्यसले नेपालतिर क्षति पुर्याएकाले सीमा क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना बनाउँदा आवश्यक छलफल र समन्वय हुनु पर्नेमा नेपाल सरकारले जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
महाकाली नदीको कटान नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतले २ वर्षदेखि तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतले नदीको वहाव नै नेपालतर्फ धकेलिने गरी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि विवाद हुँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय नेपालको दार्चुला (खलंगा) र भारतको धार्चुला जोड्ने झोलुङ्गे पुलमुनि नै पक्की तटबन्ध बनाउन थालेपछि विवाद चर्किएको थियो।
दार्चुला सदरमुकामका स्थानीयले तटबन्ध निर्माणको विरोध गरेपछि भारतीय पक्ष प्रतिकारमा उत्रिएको थियो। भारतीय पक्षले नेपालीलाई लक्षित गर्दै ढुङ्गा प्रहार गर्दा ४ जना नेपाली घाइते समेत भएका थिए।
राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय प्रशासनले भारतीय ज्यादतीको विरोध नगरेको भन्दै स्थानीयहरु आफैं प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। जसक्रममा स्थानीयले नेपाल–भारत जोड्ने, महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलको गेटमा ताला लगाइदिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नियम विपरीत भारतले नदीको वहाव नै परिवर्तन गर्नेगरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको विषयमा नेपालमा विरोध बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको थियो।
दुवै देशका स्थानीय प्रशासनस्तरमा भएको छलफलका क्रममा भारतले विवादित संरचनाहरुको निर्माण तत्काल रोक्ने सहमति भएको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले भारत महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धन लगायत विवादित संरचनाको काम रोक्न सहमत भएको बताए।
‘विवाद भएको ठाउँमा तत्काल काम नगर्ने र अन्य क्षेत्रमा काम अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ प्रजिअ उपाध्यायले नेपाल लाइभसँग भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
