भैरहवा– चुनाव (प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९) नजिकिँदै थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण जिल्ला दौडाहमा थिए। असोज ११ गते बेलहियामा पर्यटन दिवसको कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। जसको प्रमुख अतिथि थिए गृहमन्त्री खाण।
पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा केही बोल्नुपर्ने भएर होला कार्यक्रममा उपस्थित लुम्बिनी बिकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई तर्फ संकेत गर्दै खाणले भने, ‘लुम्बिनीमा भएका विद्युतीय बस चलाउन सक्ने भए चलाउनुस्। नभए हात उठाउनुस्, सरकारले चलाउँछ।’
मञ्चबाट नै खाणले ती सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसेर गरिएको निर्णय असोज १३ गते बिहीबार बिहान ११ बजेभित्रमा आफूलाई जानकारी दिन रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिए।
गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज १२ गते भैरहवामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका संघसंस्थाको बैठकले असोज १३ गतेदेखि नै तत्काललाई ५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्यो।
गृहमन्त्री खाणको निर्देशनपछि ५ वटा बस विभिन्न रुटमा चलाउने तयारी गरियो। तर अपुरो रुपमा। सेतो (सरकार) नम्बरप्लेटको सवारीसाधनमा कानुनअनुसार भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने। भाडा नलिए सवारीसाधनको संचालन र मर्मत खर्च कसरी ब्यवस्थापन गर्ने? केही ठोस पहल नै नगरी गृहमन्त्रीको निर्देशनकै भरमा सुरक्षाकर्मीका चालकको भरमा विद्युतीय बस गुडाउन थालियो।
आन्तरिक र बाह्यक पर्यटक समेत बोकेर केही दिन नि:शुल्क रुपमा बस सञ्चालनमा आए। तत्काललाई रूपन्देहीको सीमा नाका बेलहिया, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी, बुद्ध मावलीस्थान रामग्रामदेखि बेलहिया हुँदै लुम्बिनी, बुटवलबाट भैरहवा हुँदै लुम्बिनी, लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म बस सञ्चालन भए।
गृहमन्त्रीको निर्देशनका भरमा चलेका ति बसहरु दशैंपछि भने चल्न छाडे। अहिले पनि थन्काएर राखिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई घुमाउनका लागि विद्युतीय गाडी किनिदिएको हो। एडीबीले दिएका ५ बस र १४ ट्याक्सी अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैन।
एडिबीले सन् २०१८ जनवरी ९ मा विद्युतीय गाडी, गाडी चार्जिङ गर्ने स्टेशन र सोलारसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुरूप बस र ट्याक्सी लुम्बिनी आए, तर लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालन गर्न नसक्दा थन्किएरै बसेका छन्।
एडीबीले हस्तान्तरण गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषले तामझामका साथ सञ्चालन गरेका बस अहिले सडकमा गुड्दैनन्। देखवटी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएकामध्ये केही बस ठोक्किएर फुटेका पनि छन्। दाताले दिएका बस सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौं रुपैयाको लगानी खेर गएको छ।
एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टमार्फत् विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। एडिबीले १३ करोडमा ल्याएका ५ वटा बस र १४ वटा ट्याक्सीको लागि ८ करोड भन्सार शुल्क तिरेको छ।
विद्युतीय गाडीसँगै गाडी चार्जको लागि चार्जिङ स्टेशन र सोलार प्लान्ट पनि जडान गरियो। तर गाडी कसरी चलाउने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
वातानुकुलित, अपाङमैत्री र स्वचालित ढोका रहेका बस चार्जिङको लागि एडीबीकै सहयोगमा सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशन समेत निर्मण भइसकेको छ। १ पटक फुल (पूर्ण क्षमतामा) चार्ज गरेको बस ४०० किलोमिटरसम्म गुड्ने क्षमता रहेको छ।
बस सञ्चालनमा ल्याउन लुम्बिनी विकास कोषको अक्षमता त छँदैछ, बाहिरी अवरोध पनि उत्तिकै छ। आफूहरुसँग समन्वय नगरी, नि:शुल्क रुपमा यात्रु बोक्ने भनेर गाडीहरु सडकमा चलाइए आफूहरु आन्दोलिन हुने भैरहवा क्षेत्रका यातायात व्यवसायीको चेतावनी छ।
‘नि:शुल्क यात्रु बोक्ने भनेर। यातायात व्यवसायीसँग कुनै समन्वय नै नगरी गाडीहरु चलाइए हामी हाम्रा गाडी सरकारलाई बुझाउँछौं,’ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालिका उपाध्यक्ष खड्क बहादुर गुरुङ भन्छन्।
गाडी सञ्चालनका लागि देखिएको कानुनी समस्या समाधानमा पनि कोषले कुनै पहल गरेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मोहन अर्यालका अनुसार सरकारी (सेतो) नम्बर प्लेटका गाडीमा भाडा लिएर यात्रु बोक्न पाइँदैन। भाडामा यात्रु बोक्ने भए कालो (सार्वजनि सवारी) या हरियो (पर्यटक वाहन)को नम्बरप्लेट लिनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
