ओलीले गरेको ‘असंवैधानिक’ नियुक्ति, जसले ‘ख’ श्रेणीमा झर्दैछ मानव अधिकार आयोग

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, मंसिर २, २०७९ १२:२८

काठमाडौं– आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरे। केदारनाथ उपाध्यायदेखि अनुपराज शर्मासम्मले अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षसहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

राजीनामा मागको कारण थियो, नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो ‘क’ वर्गको स्तर गुमाउने संघारमा पुग्नु। आयोगले विश्वव्यापी स्तरमा आफ्नो श्रेणी एक स्थान गुमाउन लागेपछि राजीनामा माग्नुपरेको पूर्वआयुक्तहरूको भनाइ थियो।

अधिकांश गतिविधिमा मौन रहँदै आएका उनीहरूले अन्तिम अवस्थामा नेपालको मानव अधिकार पुगेकाले आफूहरू सार्वजनिक रुपमा बोल्न बाध्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ग्लोबल गठबन्धन (गानेरी) को समितिले स्तर घटुवाको सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको मानव अधिकार आयोगमा अपारदर्शी नियुक्ति गरिएको तथा पेरिस सिद्धान्त विपरीत काम भएको देखिएकाले दोस्रो वर्गमा राख्ने सिफारिस गरिएको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन:

दुई वर्षसम्म निरन्तर समीक्षा गरेपछि विश्व गठबन्धनको उपसमिति (एससीए) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार पर्यवेक्षकलाई ‘ख’ दर्जा दिन सिफारिस गरेको हो।

एससीएले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ वर्गमा झार्नका लागि सिफारिस गरेको र यसको निर्णय अब अक्टुबर २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (एनएचआरसी) ले गर्नेछ।

नेपालले यसलाई कायम राख्न करिब एक वर्षको समय पाउनेछ। नेपालले उक्त सिफारिसलाई चुनौती दिँदै सच्याउन भने सक्छ। नेपालले नियुक्ति गर्दा र आयोगको गतिविधिमा पेरिस सिद्धान्त पालना भएको दाबीसहित प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

२ वर्षदेखि नेपाल र यूएनबीच यही विषयमा पत्राचार भइरहेको छ। तर युएनले विश्वास गर्न सकेको छैन। नेपालले पनि विश्वास दिलाउन नसक्दा समितिले घटुवाको सिफारिस गरिसकेको छ। अब त्यसलाई सच्याउन समितिभन्दा माथि पुग्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।

उनले २ वर्षसम्म नेपाललाई समय भएको तर उक्त समयमा प्रभावकारी रुपमा सूचना दिन नसक्दा घटुवा हुने जोखिम बढेको बताइन्।

घटुवाको प्रमुख कारण ओलीको असंवैधानिक नियुक्ति
मानव अधिकार आयोगमाथि समीक्षा गर्दा अपारदर्शी नियुक्ति र पेरिस सिद्धान्त विपरीत आयोगमा भर्ति गरिएको कुरा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले लिएको देखिन्छ।

०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन’ अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेका थिए। लगत्तै मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो। उक्त कुरा तत्कालीन समयमा गोप्य राखियो।

पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू सुनुवाइबिनै नियुक्त भए।

सरकारले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापालाई नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीसहित परिषद्का तीन सदस्य बसेर नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना बसेर सिफारिस गरेका थिए। यो सिफारिसले संविधानको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान उल्लंघन गरेको र अपारदर्शी भएको भन्दै युएनले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विषयगत समितिका र्‍यापोर्टरहरूले वैशाख १४ गते जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आयोगमा गरेको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्तविपरीत र खुला नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसअघि आयोगमा गरिएको अपारदर्शी नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) ले प्रश्न उठाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सञ्जालको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघको पनि प्रश्न थियो।

यूएन ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङकङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा पत्र लेखेको थियो। मानव अधिकार आयोगलाई लेखेको पत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो। सरकारले जवाफ लेखेर पठाएपछि उच्च आयुक्तको कार्यालयले हालै दोस्रो स्तरमा घटुवा गर्ने सिफारिस गरेका थियो।

के हुन्छ ग्रेड घट्दा?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएपछि नेपालको ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्ने प्रश्नसमेत ओएचसीएचआरको छ।

पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १ सय २७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ। नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा भाग लिँदै दोस्रोपटक सदस्य जितेको थियो।

२० जनवरी २०२१ मा गरिएको पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १ सय २७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’ मा राखिएको थियो।

‘ए ग्रेड’मा पर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको सन्देश दिने पनि हो। ‘ए ग्रेड’मा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन (परिषद्को सदस्य नभए पनि), अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन पाउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन्। साथै, राष्ट्रसंघीय ‘स्पेसल र्‍यापोर्टर’हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन्।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ।

सन् २००० मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्यांकनमा ‘ए ग्रेड’ मा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्यांकन सन् २०१९ मा भएको थियो। नियमित मूल्यांकनको पालो सन् २०२३ मा मात्र आउँछ। तर, ‘थर्ड पार्टी कम्प्लेन’ का आधारमा भने बीचमै मूल्यांकन हुन सक्दछ। नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उम्मेदवारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

‘तत्काल राजीनामा गराएर पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्छ’
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको मानव अधिकार आयोगबारे र यहाँको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने भएकाले आयोगमा भएका नियुक्तिहरूलाई बदर गरेर नयाँ नियुक्ति सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ।

आयोगमा भएका पदाधिकारीले राजीनामा दिने वा सर्वोच्चको मुद्दा फैसला छिटै भएर नयाँ नियुक्तिको पारदर्शी प्रक्रिया सुरु गरे नेपालको अहिलेको अवस्था कायम राख्न सकिने नत्र गुमाउनुपर्ने मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारीको भनाइ छ।

समितिले प्रस्ताव मात्र गरेको र गाङ्ह्रीको अर्को बैठक २०२३ को अक्टुबरमा हुने भएकाले त्यसअघि सरकार र मानव अधिकार आयोग मिलेर निकास निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गाङ्ह्रीले नियुक्ति प्रमुख कारण मानेकाले सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लामो समयसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरा स्वीकार गरेर मौन बसेको तर अब अर्को बैठकअघि सरकारले केही पहल नगरे नेपालले आफ्नो अवस्था गुमाउने उनले बताइन्।

२०२१ देखि रेटिङ हुने प्रक्रिया सुरु भएको तर नेपालले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन नसक्दा समस्या आएको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा हुँदै प्रश्न आएको र तत्कालीन समयमा जवाफ पनि लेखेर पठाएको उनले बताइन्। पुष ५ को नियुक्तिपछि फेरि प्रश्न गरिएको थियो।

आयोगले जवाफ लेख्दा संविधानको व्यवस्था लेखियो तर अध्यादेश ल्याएको कुरा प्रभावकारी रुपमा लेख्न सकेको देखिएन।

पहिलो श्रेणीमा हुंदा अरु देशको मानव अधिकार रिभ्यु गर्न र अरु देशका लागि यो हुनुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्न पाइन्छ। ‘समग्रमा भन्नु पर्दा श्रेणी घटुवा हुदाँ शिर निहुरिएको हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘यसको निकास सरकार र मानव अधिकार आयोगले निकाल्नुपर्छ।’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया सच्चाउनुपर्ने बताए। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका विषयविज्ञ हुने यी स्पेशल र्‍यापोर्टरहरूले आयोगप्रति गरेको टिप्पणीमै गम्भीर हुनुपर्नेमा उक्त अवसर गुमाएका छौं,' प्रसाईंले भने, ‘हालसम्म ‘ए’ श्रेणीमा रहेको नेपालको आयोगलाई एक तह मूल्यांकन भयो अर्को तह हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।’

सरकारले पहल नगरे नेपाल घटुवा हुने निश्चित नै रहेको उनले बताए।

‘नियुक्ति राजनीतिक प्रभाबबाट मुक्त नभएको कुरा उठेको छ। उनीहरूको चासो अहिले अपारदर्शी नियुक्ति भएकोमा देखिन्छ’, उनले भने, ‘आयोग भनेको पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकाय थियो। अब त्यो बुझाइ समाप्त हुन्छ।’

आयोगको स्वायत्ततामाथि यस्ता कार्यले धक्का लाग्ने उनी बताउँछन्।

‘जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको हो त्यो विपरीत हुने भयो भन्ने हुन्छ’, प्रसाईंले भने, ‘यसले दण्डहीनता र आपराधिकरणलाई संस्थागत गर्छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छैन भन्ने सन्देश समेत जान्छ।’

अधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार राजु चापागाईँले पनि मानव अधिकार आयोगको स्तर घटुवा हुने कुरा राम्रो नभएको बताए। सरकारले तत्काल यसका लागि आवश्यक पहल गरेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए।

के थियो ओएचसीएचआरको टिप्पणी?
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विषयगत समितिका र्‍यापोर्टरहरूले वैशाख १४ गते जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले आयोगमा गरेको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्तविपरीत र खुल्ला नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूले आयोगको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधतालाई अवमूल्यन गर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। ‘यी सबै कारण मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका नेपाली जनतालाई उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न नै बाधा पुर्‍याउँछ’, उनीहरूको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘यसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको व्यवस्था गरेको पेरिस सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा पारित गरेको थियो। सन् २०१९ को मार्चमा भएको पुनरावलोकनबाट नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा परेपछि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न नेपालका सरकारी अधिकारीहरू असफल भएको राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातनाजस्ता अपराधमा जवाफदेही बनाउन तथा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। अघिल्लोपटक सरकारले चैत २४ गते आयोगमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ पठाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले यो प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघको पनि प्रश्न थियो।

१० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे परेको उजुरीका आधारमा जवाफ दिन भनेको थियो। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो।

सम्बन्धित सामग्री: