काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे संयुक्त राष्ट्र संघका स्पेशल र्यापोर्टरहरूले पछिल्लोपटक गरेको टिप्पणीले आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा झन् चिन्ता बढाएको नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरूको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एकपछि अर्को रूपमा भएको यो टिप्पणी समयै सच्चाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ। सरकारले यसलाई तत्काल गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने, नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मानव अधिकारका विषयमा नेपालका कुनैपनि प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरुको तर्क छ।
नेपालमाथि यसअघि नै द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि अन्य विषयमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको अवस्थामा एकपछि अर्को रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट भएको टिप्पणीबाट सरकार सच्चिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। आयोगका पूर्वपदाधिकारी र मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका मानव अधिकारकर्मीहरूले हाल आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राजीनामा गराएर पारदर्शी रूपमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्।
सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका थिए। सरकारले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापालाई नियुक्त गरेको थियो। मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो र प्रधानमन्त्रीसहित परिषद्का तीन सदस्य बसेर नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना बसेर सिफारिस गरेका थिए।
सरकारको छायाँमा आयोग
संविधानमा संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता समेत हुने, परिषद्ले सिफारिस गरेकालाई संसदीय सुनुवाइ गनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले 'आफ्ना मान्छे' नियुक्त गर्न यी दुवै कुरा छलेपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठेको छ। यो विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन भने नियमित इजलासमा पेशी चढिरहेको छैन। अब कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लागू भएकाले तत्काल सुनुवाइ हुने अवस्था देखिँदैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले आयोगलाई कमजोर बनाउने सोचका साथ नियुक्ति गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरिन्। ‘सरकार सशक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर बनाइनु भनेको आयोगहरूलाई सरकारको पूर्ण छायामा राख्नु हो’, उनले भनिन्, ‘यसलाई सच्चाउनु पर्छ।’
मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानको विचारमा लगातार रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको टिप्पणीले राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छैन। नेपालमा दण्डहीनता कायम रहेको भनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको समयमा झन् नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेकाले तत्काल सरकारले सम्बोधन गरेर यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया सच्चाउनुपर्ने बताए। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका विषयविज्ञ हुने यी स्पेशल र्यापोर्टरहरूले आयोगप्रति गरेको टिप्पणी गम्भीर कुरा हो’, प्रसाईंले भने, ‘हालसम्म ‘ए’ श्रेणीमा रहेको नेपालको आयोगलाई अब मूल्यांकन हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।’ यसरी उठ्ने प्रश्नले नेपाललाई घटुवा गर्न मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ।
‘राजनीतिक प्रभाववाट मुक्त नभएको कुरा उठेको छ। उनीहरूको चासो अहिले अपरादर्शी नियुक्ति भएकोमा देखिन्छ’, उनले भने, ‘आयोग भनेको पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकाय थियो। अब त्यो बुझाइ समाप्त हुन्छ।’ आयोगको स्वायतत्तामाथि यस्ता कार्यले धक्का लाग्ने उनी बताउँछन्।
‘जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको हो त्यस विपरीत हुने भयो भन्ने हुन्छ’, प्रसाईंले भने, ‘यसले दण्डहीनता र अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छैन भन्ने सन्देश समेत जान्छ।’
अघिल्लोपटक सरकारले पठाएको जवाफपछि आएको यो टिप्पणीलाई झन् गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यो जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सन्तुष्ट नहुने खतरा बढेको प्रसाईंको चिन्ता छ।
नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य भएकाले पनि आयोगमा भएको नियुक्ति बेलैमा सच्याउनुपने उनको तर्क छ। ‘उनीहरूले नेपालको बारेमा टिप्पणी र गम्भीर प्रश्न उठाउनु भनेको सदस्यतामाथि पनि नैतिक प्रश्न हो’, उनले भने, ‘मानव अधिकार परिषद्मा बसेर जिम्मेवारी नगरेको देखिन जान्छ। पदको गरिमा रहँदैन। परिषद्मा आफ्ना कुरा राख्ने नैतिकता पनि गुमाउने अवस्था हुन्छ।’ आफूहरूले विगतमा पनि सरकारलाई भन्दै आएको र फेरि पनि झक्झक्याउने काम जारी राख्ने उनले बताए।
मानव अधिकारकर्मी इन्द्र अर्यालले पनि यो समस्या समाधानको सहज उपाय भनेको राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति भएको बताए। ‘संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था विपरीत गरेको नियुक्ति सच्चाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेको प्रश्नमा सच्चिनुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘संविधानको व्यवस्था, पेरिस सिद्धान्त र विगतका अभ्यास लत्याएर गरिने कार्यले आयोग सरकारको पकडमा त होला। तर, त्यसले विश्वस्तरमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ।’
संविधानमा कुन अवधारणाले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको छ यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने अर्यालको सुझाव छ। ‘नियुक्तिमा कहिलेकाहीँ भागवन्डा होला। तर, पत्याउने विधि र प्रक्रिया त हुन पर्ला नि!’, उनले भने, ‘धेरै मानिसले पत्याउने मानिस त हुनुपर्ला। पेरिस प्रिन्सिपल बाहिर गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिँदैन। अहिले यही भएको हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता नपाएको मानव अधिकार आयोगको अर्थ नहुने उनको तर्क छ। ‘सरकारले चाहेकै आयोग कमजोर होस् भन्ने थियो। आयोगको ग्रेडिङ कमजोर भएपछि सरकारलाई आफू मातहत राख्न सक्छु भन्ने गलत बुझाइ भएको देखियो’, उनले भने, ‘आयोगको स्तर घटेमा हामी सबैलाई घाटा छ। अहिलेसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत नभएकाले यस्तो टिप्पणी उठेको देखिन्छ।’
यस्तो थियो टिप्पणी
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विषयगत समितिका र्यापोर्टरहरूले वैशाख १४ गते जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आयोगमा गरेको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्तविपरीत र खुल्ला नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले आयोगको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधतालाई अवमूल्यन गर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। यी सबै कारणले मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका नेपाली जनतालाई उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न नै बाधा पुर्याउँछ’, उनीहरूको टिप्पणीमा भनिएको छ ‘यसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको व्यवस्था गरेको पेरिस सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा पारित गरेको थियो। सन् २०१९ को मार्चमा भएको पुनरावलोकनबाट नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा परेपछि उसले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न नेपालका सरकारी अधिकारीहरू असफल भएको राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातनाजस्ता अपराधमा जवाफदेही बनाउन तथा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। अघिल्लोपटक सरकारले चैत २४ गते आयोगमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ पठाएको थियो।
नेपालको मानव अधिकार आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले प्रश्न उठाएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले यो प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघको पनि प्रश्न थियो।
ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङकङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा पत्र लेखेको थियो। १० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे परेको उजुरीका आधारमा जवाफ दिन भनेको थियो। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो।
के हुन्छ ग्रेड घट्दा?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएपछि नेपालको ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्ने प्रश्नसमेत ओएचसीएचआरले सोधेको छ। पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ। नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा भाग लिँदै दोस्रोपटक सदस्य जितेको थियो।
२०२१ जनवरी २० मा गरिएको पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’ मा राखिएको थियो।
‘ए ग्रेड’मा पर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको सन्देश दिने पनि हो। ‘ए ग्रेड’मा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन (परिषद्को सदस्य नभए पनि), अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन्। साथै, राष्ट्रसंघीय ‘स्पेशल र्यापोर्टर’ हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन्।
गाङ्ह्रीले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ। सन् २००० मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्यांकनमा ‘ए ग्रेड’मा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्यांकन सन् २०१९ मा भएको थियो। नियमित मूल्यांकनको पालो सन् २०२३ मा मात्र आउँछ। तर, ‘थर्ड पार्टी कम्प्लेन’का आधारमा भने बीचमै मूल्यांकन हुन सक्नेछ। नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उम्देवारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ।
सम्बन्धित समाचार :
मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न, राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूको टिप्पणी- ‘नियुक्तिमा समस्या छन्’
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सरकारले पठायो जवाफ : संवैधानिक नियुक्ति स्वतन्त्र र संविधान अनुसार भएको दाबी
मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् नेपालका अधिकारवादीहरू?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
