काठमाडाैं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गरिएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएर पत्र लेखेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर)लाई सरकारले जवाफ पठाएको छ। सरकारका तर्फबाट सोमबार आयोगमा जवाफ आएको र त्यसैलाई मंगलबार इमेलमार्फत् 'फवार्ड' गरिएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो, यो आयोग स्वतन्त्र र सक्षम नै छ ’ भट्टराईले भने ‘नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त गरिएकोले अवैधानिक वा अपारदर्शी भन्न मिल्दैन भन्ने सरकारको जवाफ पठाएका छौं।’ नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी पनि पठाइएको उनले बताए।
छलफलपछि सरकारले तयार पारी आयोगमा पठाएको जवाफ मंगलबार दिउँसो इमेलमार्फत् ओएचसीएचआरको प्रधान कार्यालय जेनेभा पठाइको हो।सरकारले तयार पारेको चार पृष्ठ लामो जवाफमा आयोगमा गरिएको नियुक्तिमा नेपालको संविधान, कानुन नमिचएको उल्लेख छ।
सरकारले आयोगको स्वायत्तता र काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप नगरेको, आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिँदै काम गरेको जवाफमा लेखिएको उनले बताए।
सरकारले नियुक्त भएका पदाधिकारीको प्रोफाइसमेत उल्लेख गरी आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको योग्यता, सक्षमता र निष्पक्षतामामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको जिकीर जवाफमा गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दोस्रो पटक सदस्य भएको समयमा आयोगमा गरिएको अपारदर्शी नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले प्रश्न उठाएको थियो।
ओएचसीएचआरले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने गर्दछ। युएनको ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङकङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा उठाउँदै पत्र लेखेको थियो।
आयोग आफैंले जवाफ दिन नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त पत्र पठाएको थियो। १० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे परेको उजुरका आधारमा जवाफ दिन भनेको थियो। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो । सरकारले ओएचसीएचआरको पत्रको जवाफ यही समयभित्र दिएको छ।
सरकारले ३० मंसीरमा एकै दिनमा अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा गठन हुँदै आयोगको आयोग यसपटक सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने गरि सिफारिस भएको थियो। सरकारले अध्यक्षमा सर्वोच्चमा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा नियुक्त गरेको थियो।
शुरुमा सिफारिस गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सिफारिस भएको पत्र संघीय संसद्को सचिवालयमा पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा मात्र सिफारिस भएको थियो। उनीहरूलाई ४५ दिनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। साेही दिन आयोगका पदाधिकारीहरूको सपथ भएकाे थियो।
यसरी भएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ २१ गते मानव अधिकार आयोगको ६ सहित ३२ पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई आफ्नै उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणावाट सपथ गराउँदै नियुक्त गरेकी थिइन्।
सम्बन्धित समाचार
मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् नेपालका अधिकारवादीहरू?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
