मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् नेपालका अधिकारवादीहरू?

समाचार

दुर्गा दुलाल आइतबार, चैत २२, २०७७ २०:५८

काठमाडाैं- नेपालको मानव अधिकार आयोगको छबि र विश्वसनियतामाथि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दोस्रो पटक सदस्य भएको समयमा आयोगमा गरिएको अपारदर्शी नियुक्तिलाई लिएर मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले प्रश्न उठाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले यो प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघको पनि प्रश्न हो।

यूएनको ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङकङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा उठाउँदै पत्र लेखेको थियो। मानव अधिकार आयोगलाई लेखेको पत्र अहिले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओहोर–दोहोर चलिरहेको छ। आयोगको नियुक्तिमा कुनै संलग्नता नहुने भएकाले जवाफ दिन सरकारलाई पत्र ‘फवार्ड’ गरेको थियो।

आयोग आफैंले जवाफ दिन नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त पत्र पठाएको थियो। १० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे परेको उजुरीका आधारमा जवाफ दिन भनेको थियो। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो। सरकारले ओएचसीएचआरको पत्रको जवाफ अब तीन दिन भित्र दिनुपर्ने छ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको विषयमा प्रश्न उठ्दा नेपालमा भने मानव अधिकारको पक्षका काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू नै विभाजित देखिएका छन्। नेकपा (एमाले) निकट रहेका केही मानव अधिकारवादीहरूले यसको बचाउ गरेको र अन्य पार्टी निकटहरूले नेपालको अवस्था घटुवा हुनसक्ने भन्दै चिन्ता र नियुक्तिको विरोध गरिरहेका छन्।

मंसिर ३० गते एकै दिनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर सरकारले आयोगमा रिक्त भएको पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। शुरुमा सिफारिस गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सिफारिस भएको पत्र संघीय संसद्को सचिवालयमा पेश गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा मात्र सिफारिस भएको थियो। यसरी भएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ २१ गते मानव अधिकार आयोगका ६ सहित ३२ पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई आफ्नै उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट सपथ गराउँदै नियुक्त गरेकी थिइन्।

किन बोल्दैन नेपाली मानव अधिकारवादीहरू?
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उजुरी पुगेर नेपालको मानव अधिकार आयोगको बारेमा प्रश्न उठिरहँदा नेपालमा भने मानव अधिकारवादीहरू दुई धारमा देखिएका छन्। सरकारले गरेको सिफारिस संवैधानिक भएको एकाथरीको दाबी छ भने अर्कोथरीले यो नियुक्ति संविधान मिचेको, संसदीय सुनुवाइ छलेको, अपारदर्शी र पेरिस सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यस सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेकाले आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर आयोगको साख बचाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

नियुक्तिको सर्मथन गरेका मानव अधिकारवादीहरूले भने यो यूएनको एउटा प्रक्रिया मात्र पालना गरेको र सरकारले जवाफ दिएपछि सकिने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, यसरी प्रश्न उठ्दै जाँदा नेपालको स्तर घटुवासम्मको कारबाही हुनसक्ने अर्काथरी मानव अधिकारवादीहरूको तर्क छ।

जवाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजक चरण प्रसाईंले भने सरकारले गरेको नियुक्तिमा मानव अधिकारवादीहरू मौन बसेको आरोप लगाउन मिल्ने अवस्था नभएको दाबी गरे। ‘नेपालमा आन्तरिक रूपमा नउठेको होइन। हामीले उठाएकै कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुगेको हो’, प्रसाईंले भने ‘जवाफदेहिता निगरानी समूहले यसमा नियुक्तिकै विरोध गरेका थियौं। संसदीय सुनुवाइलाई बाइपास गरेर नियुक्ति गर्नु अवैधानिक हो भनेका छौं।’

समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै १७ मार्च २०२१ मा पत्र नै लेखेको उनले बताए। समितिले मानव अधिकार आयोग, ओएचसिएचआर, गाङह्रीलगायत पाँच स्पेशल र्‍यापोटरहरूलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए। यसरी विवादकाबीच नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए।

तर, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का पूर्वअध्यक्ष मानव अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले सरकारले गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गरे।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्यो भन्ने कुरा यहाँबाट उजुरी गएपछि भएको हो। सरकारले अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ल्याएको देखिन्छ’, प्याकुरेलले भने ‘यूएनलाई बाध्यता के हुन्छ भन्ने उजुरी आएपछि के हो भनि सोध्नु पर्छ। यही प्रक्रियागत कार्य वा कार्यविधिको कुरा पूरा गरेको हो।’

यो धेरै हल्ला गर्ने नभएकाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका मानिसहरू चुप लागेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्। आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्थामा घटुवा हुने भन्दै अहिलेको अवस्था यस्तो नरहेको उनको तर्क छ।

‘आयोगले काम गर्न सकेन भनेर चिन्ता गर्ने हो’, उनले भने, ‘गाङह्रीले बनाएको सूची हेर्दा आयोग अब्बल नै देखिन्छ।’ विश्वका अन्य आयोगको तुलनामा नेपालको मानव अधिकार आयोगले प्रशस्त स्वतन्त्र सिफारिस गरेको उनले दाबी गरे। ‘आयोगले अहिले गर्न नसकेको भनेको मानव अधिकारवादी संस्थाहरू सहकार्य गरेर कार्यक्रम मात्र हो’, प्याकुरेलले भने ‘यत्ति आधारमा कारबाही हुँदैन, तीन वर्षसम्म अनुगमन गर्ने हुन्छ। ’

पेरिस सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति नभएको कुरा पनि सत्य नभएको उनको दाबी छ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको, सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश ल्याउने नेपालमा अभ्यास भएको र अहिले नियुक्त भएका मानिसहरू पनि प्रश्न उठाउने अवस्थाको नभएको उनले दाबी गरे। ‘नियुक्ति भएका सबै व्यक्तिको योग्यतामाथि नै छ’, उनले भने, ‘नियुक्तिलाई लिएर गाङह्रीले प्रश्न उठाउने कुरा देखिँदैन। संविधानको मर्म अनुसार भयो भएन भन्ने कुरा हो।’

न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक इन्द्र अर्यालले सरकारको सिफारिस पेरिस सिद्धान्त र नेपालको संविधान विपरीत रहेकाले कुनै पनि सहकार्य नहुने बताए।

‘अपारदर्शी रूपमा भएको सिफारिसमा हाम्रो आजसम्म स्पष्ट अडान रहेको छ’ उनले भने, ‘यी व्यक्तिहरूसँग सहकार्य हुने छैन।’ मानव अधिकारको विषयमा कुरा उठाउने, त्यसैलाई व्यवसाय गर्नेहरू अहिले सरकारकासँग आवद्ध रहेकोले नबोलेको र अरु बोलिरहेको उनको दाबी थियो।

‘एमालेको सरकार भएकाले त्यसमा आस्था राख्नेहरूले संविधान मिचेको कुरामा बोल्न नचाहनु भएको होला’, अर्यालले भने, ‘हामीले यस विषयमा बोलेका छौं। यो आयोगले निष्पक्ष रुपमा उठाउन सक्दैन किनकी यो पार्टीको दास भएको छ।’ यसलाई आयोग ‘ख’ श्रेणीको बनाउने खेलको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको दाबी छ। नैतिकता छ भने आजै आयोगमा सिफारिस भएकाहरूले राजीनामा दिनु पर्ने उनको सुझाव छ।

नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको भन्दै एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको ओएचसीएचआरले नेपाललाई प्रश्न गरेर पत्र लेखेको हो।

सरकारले ३० मंसिरमा एकै दिनमा अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा गठन हुँदै आयोगको आयोग यसपटक सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने गरि सिफारिस भएको थियो। सरकारले अध्यक्षमा सर्वोच्चमा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा नियुक्त गरेको थियो।

नेपाल उच्चायुक्त परिषद्मा सदस्य समेत छ। नेपाल दोस्रो पटक पुनः सदस्यमा चयन भएको देश हो। सदस्य भएको देशले राजनीतिक दबाब पुग्नेगरि र आयोगको संवैधानिकतामा असर पर्नेगरि सिफारिस गरेपछि यसमा उठ्ने प्रश्नले नेपालको ‘र्‍यांक’ समेत घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपाल अहिलेसम्म ‘क’ वर्गमा रहेको छ।

‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नेपाल सरकारले यस्तो नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले प्रश्न उठाएपछि नेपाल अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको मानव अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ। उक्त सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने छ भनिएको छ। तर, सरकारले रातारात अध्यादेशमार्फत् ल्याएर नियुक्त गरेको, संसदीय सुनुवाइ समेत छलेको र सर्वाेच्च अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा दायर भएकाले नेपालमाथि कारबाही गर्न प्रयाप्त आधार पुग्ने मानव अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘अध्यादेश’ जारी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् आयोगमा सिफारिस गरेको थियो।

आयोगलाई दुई साताको समयसीमा तोकेर चैत १० मा उच्चायोगबाट पत्र आएको थियो। उक्त पत्र आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। तीन दिनभित्र नेपालले राष्ट्र संघलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक छलफलसमेत भएको तर जवाफ नपठाइएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई काम नलाग्ने बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा पनि रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, सम्पत खरेल लगायतले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा वेवारिसे भएको छ। दायर भएदेखि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

संविधानको संसदीय सुनुवाइ नै नगरि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेपनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सभामुख सापकोटा, विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिनै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुनु गैरसंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

यसरी भएको सिफारिस लामो समय गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयमा उनीहरूको नाम सिफारिस भएको सूची दर्ता भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई मिच्न उनले यसो गरेका थिए।

के हुन्छ ग्रेड घट्दा?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएपछि नेपालको ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्ने प्रश्नसमेत ओएचसीएचआरले सोधेको छ। पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ। नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा भाग लिँदै दोस्रो पटक सदस्य जितेको थियो।

२०२१ जनवरी २० मा गरिएको पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’ मा राखिएको थियो।

‘ए ग्रेड’ मा पर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको सन्देश दिने अवस्था पनि हो। ‘ए ग्रेड’मा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन (परिषद्को सदस्य नभए पनि), अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन्। साथै, राष्ट्रसंघीय ‘स्पेसल र्‍यापोर्टर’ हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन्।

गाङ्ह्रीले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ। सन् २००० मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्यांकनमा ‘ए ग्रेड’मा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्यांकन सन् २०१९ मा भएको थियो। नियमित मूल्यांकनको पालो सन् २०२३ मा मात्र आउँछ। तर, ‘थर्ड पार्टी कम्प्लेन’का आधारमा भने बीचमै मूल्यांकन हुन सक्नेछ। नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उम्देवारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका जानकार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले यो प्रश्न उठ्नु नै आफैंमा समस्या भएको टिप्पणी गरे। आयोगलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्दो भएन भने ‘गाङ्ह्री सब–कमिटी अन एक्रिडिटेसन’ले बीचमै मूल्यांकन गरेर ग्रेड घटाइदिन सक्छ’ उनले भने ‘अनुगमन गरेर रेटिङ गर्ने हो। नेपालको अवस्था राम्रो छैन भन्ने सन्देश गएकै छ।’ चार वर्षअघि थाइल्यान्डको मानवअधिकार आयोगलाई यसरी नै घटुवा गरिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।