काठमाडाैं- नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फेरि प्रश्न उठेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले उठाएको प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिएको केही दिनमै फेरि यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विषयगत समितिका र्यापोर्टरहरूले मंगलबार जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हालैमात्र आयोगमा गरेको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्तको विपरीत र खुल्ला नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले यो नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हुनुका साथै त्यसले आयोगको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्सनियतामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधतालाई अवमूल्यन गर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। यी सबै कारणले मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका नेपाली जनतालाई उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न नै बाधा पुर्याउँछ’, उनीहरूको टिप्पणीमा भनिएको छ ‘यसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको व्यवस्था गरेको पेरिस सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् १९९३ मा पारित गरेको थियो। सन् २०१९ को मार्चमा भएको पुनरवलोकनबाट नेपालको मानव अधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा परेपछि उसले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न नेपालका सरकारी अधिकारीहरू असफल भएको राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातनाजस्ता अपराधमा जवाफदेही बनाउन तथा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि नेपालको मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। अघिल्लोपटक सरकारले चैत २४ गते आयोगमाथि उठेको प्रश्नलाई उत्तर दिँदै जवाफ पठाएको थियो।
सरकारले आयोगमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू योग्य नै भएको र निष्पक्ष भएको दाबी गरेको थियो। सरकारले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै आयोगसहित विभिन्न ३२ संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति गरिएको थियो।
सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका थिए। सरकारले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चमा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापालाई नियुक्त गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दोस्रो पटक सदस्य भएको समयमा आयोगमा गरिएको अपारदर्शी नियुक्तिलाई लिएर मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले प्रश्न उठाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले यो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि प्रश्न थियो।
यूएनको ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङकङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा उठाउँदै पत्र लेखेको थियो। मानव अधिकार आयोगलाई लेखेको पत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँदै जवाफ फर्काइएको थियो।
सम्बन्धित समाचार :
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सरकारले पठायो जवाफ : संवैधानिक नियुक्ति स्वतन्त्र र संविधान अनुसार भएको दाबी
मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् नेपालका अधिकारवादीहरू?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
