नागरिकता मुद्दामा मत खोज्दै सत्ता-गठबन्धन

नवीन झा बुधबार, कात्तिक ३०, २०७९ १२:१४

जनकपुर- गत आइतबार सर्लाहीको बरहथवामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयक लागू गराउने दावी गरे।

नेपाली कांग्रेसको पहलमा संसदबाट दुई/दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित गराइए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकाले लागू हुन नसकेको भन्दै निधिले गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि राष्ट्रपति पनि फेरिने र विधेयक पनि लागू हुने बताए।

संसदले दुई/दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन्।

अहिले यही विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाका नेताहरुले मधेस प्रदेशमा चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरुले यो मुद्दालाई एमालेसँग जोडेर प्रचार गरिरहेका छन्। गठबन्धनका नेताहरुले एमालेकै सल्लाहमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई सुरुदेखि नै राजनीतिक मुद्दा बनाए पनि सत्तास्वार्थमा प्रमुख दलहरुसँग मिलेकाले उनीहरुको आवाज प्रभावकारी देखिएको छैन। कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले पनि नागरिकता मुद्दालाई चुनावको बेला मात्रै सकारात्मक रुपमा लिने र अरु समयमा खासै गम्भीरतापूर्वक नलिएको बुझाइ मधेसमा देखिन्छ।

गत शुक्रबार महोत्तरीको मटिहानीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए। ठाकुरले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको सुरुदेखि नै संविधान संशोधन र नागरिकता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यसैगरी धनुषा- ३ का उम्मेदवार अनिल झाले पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धी एमाले नेतृ जुली महतोविरुद्ध नागरिकताको विषयलाई उचालेको देखिन्छ।

जुलीका श्रीमान् तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले केही समयअघि संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लोसपासहित गठबन्धनका अन्य दलले प्रतिकात्मक रुपमा प्रचारप्रसारमा ल्याएका छन्। महासेठले केही समयअघि ‘एक हातले सिन्दुर, अर्को हातले नागरिकता’ दिन नसकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

महासेठ आफैं पनि धनुषा- ४ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छन्। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि उनी विरुद्धको प्रचारप्रसारको हतियार उक्त अभिव्यक्तिलाई बनाएका छन्। मधेसका अन्य उम्मेदवारले पनि महासेठको अभिव्यक्तिलाई एमालेको धारणासँग जोडेर प्रचारप्रसार गरेको दखिन्छ।

'नागरिकता मधेसको 'जेन्युन' मुद्दा'

तर नागरिकताका विषयमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिलाई मधेसका जनताले विश्वास गर्न भने सकिरहेका छैनन्। राजविराजका नागरिक समाजका अगुवा बलराम यादव नागरिकता मधेसको 'जेन्युन' मुद्दा भए पनि नेताहरुप्रतिको अविश्वासका कारण जनताले वास्ता नगरेको बताउँछन्।

‘नागरिकता, संविधान संशोधनसहित अधिकारका कैयौं सवाल अझै पनि मधेसका राजनीतिक मुद्दा हुन्,’ यादव भन्छन्, ‘तर मधेसी नेताहरुप्रति आम मधेसी जनतामा उत्पन्न भएको अविश्वासका कारण यो पटकको निर्वाचनमा यी मुद्दाले काम गरेको छैन।’

वीरगञ्ज बस्ने मधेसका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर पनि नागरिकतासहित मधेसका सवाल नेताहरुकै कारण अलपत्र परेको बुझाइमा मधेसका मतदाता रहेको बताउँछन्। ‘मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरु सकिएका छैनन्,’ पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘तर ४ मंसिरको नर्वाचनमा यी मुद्दाले जनतालाई छुन नसकेकै हो।’

यस्तो अवस्था आउनुमा मुख्य दोषी मधेसी नेताहरु नै भएको उनको दाबी छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनपछि मधेस केन्द्रित दल र नेताहरुले एमाले र उनका अध्यक्ष केपी ओलीसँग हातेमालो गर्नु ठूलो गल्ती भएको चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ।

कांग्रेसकाे मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा आफूहरुले नागरिकता विधेयक कसका कारण लागू नभएको भन्ने कुरा जनतालाई बुझाइरहेको बताए। यादवले मधेस प्रदेशमा आगामी निर्वाचन नागरिकताको सवालमा जनमत संग्रह सरह नै भएको दावी पनि गरे।

‘हुन त नागरिकताको मुद्दा मधेसको मात्रै होइन, यो समस्या पहाडमा पनि त्यत्तिकै छ,’ यादवले भने, ‘तर मधेसले यसलाई अगाडि ल्याएका कारण मधेसमा सरोकार बढी देखिन्छ। त्यसैले मधेसी जनताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन्।’

मधेसमा नागरिकताको विषय चुनावी मुद्दा बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका नेता निधिले भनेजस्तै निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति ल्याएर नागरिकता विधेयक पारित गराउने रणनीतिमा छ त?

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत नागरिकताको मुद्दामा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताउँछन्। कांग्रेसले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहेको र त्यसमा खुट्टा कमाउने काम आफूहरुबाट नहुने उनको दाबी छ।

निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धनको सरकारले नागरिकता समस्या सल्टाउन उपयुक्त बाटो खोज्ने महतको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रपतिले स्वभाविक प्रकियाबाटै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला बहुमतका आधारमा हामी आफ्नो पक्षको राष्ट्रपति छान्न लागि पर्छौं।’