काठमाडौं– गोरखाका ईश्वर अर्याल २२ वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहे। भारत अतिक्रमित उत्तर–पश्चिमी भू–भाग लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्दा उक्त नक्सा बनाउने नापी विभागको ‘कोर टिम’मा अर्याल पनि थिए। संविधान संशोधनमार्फत् चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समेटियो। अर्यालले निर्णय गरे– अब सामाजिक काममा लाग्छु।
सरकारी सेवामा अझै १६ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था हुँदाहुँदै अर्याल राजीनामा दिएर ‘सामाजिक काम’मा होमिए। यसबीच उनले विभिन्न जिल्लामा गएर विद्यालयहरुमा नि:शुल्क चुच्चे नक्सा वितरण गरे। नापी विभागबाट खरिद गरेको नक्सा बोकेर उनी विद्यालय–विद्यालय पुग्थे। उनको कामको धेरैले तारिफ गरे। केहीले सुझाव पनि दिए, ‘समाज निर्माणको काममा अझै सक्रिय भएर लाग्ने हो भने राजनीतिमा लाग्नोस्।’
नापी विभागमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पदमा काम गरेका उनले निर्णय लिए– अब चुनाव लड्नुपर्छ। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्याल काठमाडौं ७ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
अहिले पनि उनी मतदाताकोमा जाँदा आफ्नो घोषणापत्र (प्रतिबद्धता पत्र)सँगै चुच्चे नक्सा पनि बोकेर हिँड्छन्। देशको सीमाबारे जानकारी दिन्छन् र आफ्नो अजेन्डा सुनाउँछन्।
निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न ‘चापाकल’ पाएका अर्याल अरु उम्मेदवारको भन्दा आफ्नो अजेन्डा मौलिक र वैज्ञानिक रहेको दाबी गर्छन्।
चुनावका लागि जारी गरिएको १४ बुँदे घोषणापत्रमा उनको पहिलो अजेन्डा छ– अत्यावश्यक बाहेकका विदेशी सामानको आयातमा पूर्ण रोक। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गराउँदा अत्यावश्यक पर्ने सेवा तथा सामग्री बाहेक अन्य आयात गर्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो, उत्पादनभन्दा आयात बढी हुनु। हामी आफूले उत्पादन गर्ने सामग्री पनि आयात गरिरहेका हुन्छौं। अनि विलासी सामानको आयात पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अत्यावश्यक बाहेकका सामानको आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइनुपर्छ।
सीमा नाका भएर नेपाल भित्रिने मानिस र सामानको डिजिटल रुपमा विवरण राख्ने पनि उनको अजेन्डा छ।
नेपालमा शिक्षित (साक्षर) मानिसको संख्या बढे पनि सीपयुक्त जनशक्ति नभएको उनी बताउँछन्। शिक्षित बेरोजगारीलाई कम गर्नका लागि माध्यमिक तह (कक्षा १२) उत्तिर्ण गर्दासम्म प्रत्येक विद्यार्थीलाई कम्तीमा पनि १०० वटा सीपमा निपुर्ण बनाइने उनको अजेन्डा छ। ‘मान्छे मास्टर्स पास गरेको छ। तर, घरमा बिजुलीको चिम फेर्नेसम्म सीप छैन। मेरो अजेन्डा के हो भने माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेर पासआउट हुँदै गरेको विद्यार्थी दैनिक जीवनमा आइपर्ने हरेक व्यवहारका लागि तयार होस्। साथै उसमा हरेक आधारभूत विषयसँग सम्बन्धित कामबारे ज्ञान र सीप होस्, यसका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्।
उनको अर्को अजेन्डा छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा नि:शुल्क। साथै शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिने पनि उनको अजेन्डा छ।
‘नागरिकले राज्यलाई कर तिरेबापत २ कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क पाउनुपर्छ। र, त्यो गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन त्यस क्षेत्रका जनशक्तिलाई विशेष अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्यालको बुझाइ छ।
कृषि क्षेत्रका लागि पनि उनी आफ्नो अजेन्डा फरक रहेको सुनाउँछन्। नेपालको भौगोलिक विशेषताअनुसार उत्पादनहरुको वर्गीकरण गरेर खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले पहाडमा उत्पादन हुने तरकारी बजार नपाएर कुहिन्छ। तराईंमा किसानहरु मल नपाएर समयमा धान रोप्न पाउँदैनन्। कृषि क्षेत्रका यी र यस्ता समस्या समाधानका लागि खेती प्रणालीमै परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्।
तराईंमा अन्न–बाली, पहाडमा तरकारी तथा फलफूल र हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी उत्पादनमा जोड दिइनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘भौगोलिक विशेषताअनुसार नै तराई अन्नको भण्डार हो। पहाडको हावापानी तरकारी र फलफूल उत्पादनका लागि राम्रो छ। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ अर्याल भन्छन्।
अब राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि आर्थिक समृद्धि प्रमुख विषय र मुद्दा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सोच आफूसँग भएको उनी बताउँछन्।
नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई सँग–सँगै (आपसमा अन्तरसम्बन्धित गराएर) लैजानुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘विद्युत् उत्पादनसँगै हाम्रो पानीको उपयोग कृषिमा पनि हुनपर्छ। विद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा कसरी त्यो पानी सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने र सिँचाइका लागि नहर बनाउँदै गर्दा त्यहाँको पानीबाट कसरी बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक सुन्दरतासँगै संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको विशेषतालाई पनि जोडिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोल विषयमा विद्यावारिधी (पीएचडी) गरिरहेको बताउने अर्याल नेपालको भूगोल चिनेर मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने दाबी गर्छन्। ‘हामीले हाम्रो अर्थनीति तय गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भूगोल, माटो चिन्नु जरुरी छ। माटो चिन्न सकेमात्रै हामीले त्यसअनुसार नीति बनाउन सक्छौं,’ अर्याल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
