काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम नहटाउन तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बन्दसूचीमा महिला र नागरिकता तथा मतदाता नामावलीमा तेस्रो लिङ्गी उल्लेख भएको भन्दै उम्मेदवार डिलू बुदुजाको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गरेको हो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बुदुजाको नाम बन्दसूचीमा राखेको थियो। बुदुजाले आफ्नो नाम हटाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा सुनुवाइ गर्दै पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई बन्दसूचीबाट नाम नहटाउन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि उनको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ।
आयोगले बन्दसूची र नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ र प्रदेश सभाका २० गरी ३७ जना उम्मेदवारको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा नागरिकता लिएकी बुदुजाले नाम हटाएको थियो।
बुदुजाकोतर्फबाट एकीकृत समाजवादीले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा गैर संवैधानिक एवं गैरकानुनी तथा अनुचितरूपमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनेको छ।
उक्त निर्णय सच्याइ नाम उम्मेदवारको सूचीमा यथावत् कायम गर्न माग गर्दै बदुजाले कार्तिक १३ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। आयोगवाट नभएपछि उनी सर्वोच्च आएकी हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
