पूर्वाधारबारे के–के छन् गठबन्धन दलका फरक–फरक अजेन्डा?

निर्वाचन विशेष

सुरेन्द्र बजगाईं सोमबार, कात्तिक १४, २०७९ २१:१६

काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनका दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरू आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिए पनि घोषणापत्र भने फरक फरक बनाएका छन्।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूमध्ये कांग्रेसले गत शनिवार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सोमबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा होमिए पनि पूर्वाधारसम्बन्धी एजेन्डामा भने फरकमत देखिएको छ।

कांग्रेसले विश्व बजारसँगको दूरी र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी महंगो भएको जनाएको छ। कांग्रेसले ५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, ५५ प्रतिशत परिवार सुरक्षित घरमा बसोबास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले आगामी चुनावसम्म राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधिन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने बताएको छ।

सबै नेपालीलाई एकआपसमा जोड्न, उपलब्ध सेवामा सहज पहुँच वढाउन, शहर र गाउँ बीचको असमान विकास कम गर्न पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

‘नेपालमा दिगो, दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी स्वदेशी उत्पादन र सेवाको लागत घटाउन सकिन्छ। बजारमा पहुँच पु¥याइ हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बनाउन कांग्रेसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा अघि बढाउने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबै तहका सरकारहरूलाई वर्तमान नीति तथा कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने छ।’

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। माओवादीले ‘सहज जीवनका लागि पूर्वाधारमा लगानी ⁄ पूर्वाधार विकासले ल्याउँछ नयाँ बिहानी’ नारा दिएर आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणदेखि काठमाडौंका कोरिडोरमा मोनोरेल सञ्चालन गर्नेसम्मको घोषणा गरेको छ।

पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

‘यसैगरी, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेसमेत घोषणापत्रमा समावेश भएको छ। माओवादीले १५ बुँदामा पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम सार्वाजनिक गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीले भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एकअर्कासँग जोडी ‘पूर्व–पश्चिम मेघा नहर’ बनाइ सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोंचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।

‘भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना नबनाउने, एउटै आयोजनाका लागि वर्षेनी नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने, शहरी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, गर्ने पुनः अर्कै परियोजनका लागि पक्की सडक भत्काउने, सडक विस्तारका लागि भवन तथा पर्खाल भत्काउने, एकीकृत योजना निर्णाण तथा कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सीमित स्रोत–साधनको पनि व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ। यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्न पहल गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

साथै, स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनको अन्त्यगरी राष्ट्रिय महत्वका योजना सङ्घ, प्रादेशिक महत्वका योजना प्रदेश र स्थानीय स्तरका योजना स्थानीय स्तरकै गुरु योजनाअनुसार लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न, आयोजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुनेगरी काम गर्ने उसले जनाएको छ।

सबै आयोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न युटिलिटी करिडोरको अवधारणामार्फत कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नेसम्म घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर बिग्रेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिनेलाई सञ्चालन गर्न तथा सकेसम्म विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय पनि एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा समेटेको छ।

‘आधुनिक शहरहरू निर्माणका लागि स्रोतको कमी र जग्गाको उपलब्धतालाई परिपूर्तिगर्न ‘जग्गा एकीकरण परियोजना’ लागु गरिने छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गरिने छ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

ग्रामिण क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, कृषि सेवाकेन्द्रजस्ता न्यूनतम सेवाहरू पु¥याउनेगरी बस्ती विकास गरिने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।