काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत पदाधिकारीलाई सरकारी स्रोत साधनको प्रयोगमा कडाइ गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता कमल भट्टराईले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचार प्रसारसम्बन्धी कार्यका लागि हेलिकप्टरलगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्तो कार्यलाई रोक्नका लागि आयोगबाट निम्न बमोजिम विशेष निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
१. निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकोले निर्वाचन प्रचारप्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क) तथा खण्ड (क) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने।
२. नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र प्रस्तुत विषयमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरीसमेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ–पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९।०६।१२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने।
३. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा मिति २०७९।०६।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउने।
४. निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत (हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकुल हुनुका साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएका विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने।
५. माथि उल्लेख भए बमोजिमका विषयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762343742.png)
