काठमाडौं– श्रीलंकाको संसद्ले स्थानीय इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अनुमति दिने कानुन पारित गरेको छ। यो कदमले सन् १९६० को दशकको सुरुमा तेल कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरणपछि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूलाई श्रीलंकामा पुनः प्रवेश गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यद्यपि भारतीय आयल कर्पोरेसनले सन् २००३ देखि नै त्यहाँ इन्धन आपूर्तिका लागि अनुमति पाउँदै आएको थियो। निर्णयानुसार इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अहिलेका लागि कम्तीमा १ बर्षको अनुमति प्रदान गरिनेछ।
‘यसले विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताहरूलाई खुद्रा इन्धन वितरकका रूपमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ,’ ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेसेकेराले भने। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा उदारीकरण गर्ने उनको भनाइ छ। अधिकारीहरूका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आफ्नै विदेशी विनिमय भण्डारबाट तेल आयातका लागि वित्तपोषण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो मुनाफालाई कम्तीमा १ वर्षका लागि श्रीलंकामा नै राख्न सहमत हुनुपर्नेछ।
इन्धनको चरम अभाव र कडा वितरणको वाध्यकारी अवस्था भएको श्रीलंकामा इन्धन आयातका लागि सरकारसँग विदेशी मुद्रा अभाव रहेकाले नयाँ कानुन पारित गरिएको हो। सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा जुलाईमा अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षको विरोधमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। आन्दोलनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति राजापाक्षले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।
श्रीलंकाले सन् १९६० को दशकको सुरुमा विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो र सरकारी स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीपीसी) लाई एकाधिकार सुम्पेको थियो। सन् २००३ मा कोलम्बोले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई स्थानीय खुद्रा बजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएर सीमित प्रतिस्पर्धा सुरु गरेपछि सीपीसीको एकाधिकार समाप्त भएको थियो।
भारतीय कम्पनीको श्रीलंका शाखाले अहिले घरेलु इन्धन बजारको लगभग एक तिहाइ हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भने बाँकी हिस्सा सीपीसीको नियन्त्रणमा छ। सीपीसीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ र नयाँ आयातका लागि भुक्तानी गर्न डलरको अभावको सामना गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767770856.png)
-1764146706.png)
