काठमाडौं– तयारी पोशाक निर्यात गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनी महालक्ष्मी गार्मेन्टको मुद्दाको आठ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्र्रसाद खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
२०७१ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दा २०७६ माघ १२ गतेदेखि निसुमा चढ्ने, तर फैसला नहुने हुँदै आएको थियो। निसु तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परे अर्को पटक पनि त्यही इजलासमा जान्छ।
त्यहीकारण यो मुद्दाको फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नै सुनाउनुपर्ने भएपछि पटक पटक निसु सार्दै आएका थिए। यसरी निसु सारिरहँदा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर उनी निलम्बनमा परेपछि गोलाबाट खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा आइपुगेको हो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि महालक्ष्मी गार्मेन्टको लिलामी लगायतका अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्ने देखिन्छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने पहिलो गार्मेन्ट
२०५० सालताका नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको निकै चहलपहल थियो। बैंक, व्यापारी र मजदुर सबै यो क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। नेपालको तयारी कपडा अमेरिकासम्म निर्यात हुन्थ्यो। तयारी पोशाक विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीमध्ये अग्रणी थियो, इणानी ग्रुपले सञ्चालन गरेको महालक्ष्मी गार्मेन्ट। यो समूहका अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी थिए।
इणानी नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएनका अध्यक्ष पनि भएका थिए। २०५८ सालअघि उनको गार्मेन्ट उद्योग नमूना थियो। अन्य नेपाली व्यापारी मात्र नभइ भारतीयले समेत नेपालको गार्मेन्टमा लगानी गरेका थिए। जर्मन र स्विसहरु पनि लगानी गर्न नेपाल आए।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगले ५१ लाख ९७ हजार ४६ अमेरिकी डलर बराबरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको थियो। उक्त उद्योगले नेपालका चार वटा बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज बुझाउँदै आएको थियो।
तयारी पोशाक निकासी व्यापारमा अग्रणी स्थानमा रहँदै कारोबार गरेको आधारमा यस उद्योगलाई अन्तरराष्ट्रिय अवार्डसमेत हात परेको थियो। व्यापार तथा निर्यात बढाउन अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने यो नै पहिलो कम्पनी थियो। महालक्ष्मीलाई अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ असार २०५७ (२६ जुन २०००) मा अनुमति दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो उद्योगलाई सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा यस्तो अनुमति दिएको जनाएको थियो। कम्पनीले २४ जुलाई २००० मा अमेरिकामा एमजीआई युएसए रजिस्ट्रसनको लागि आवेदनसमेत दिएको थियो। उक्त समयमा यो कम्पनीले अमेरिकाबाट २५ मिलियन डलरको ‘अर्डर’ र ‘बुकिङ’ पाएको थियो।
के थियो विवाद?
अमेरिकाले विस्तारै आफ्नो देशमा हुने गार्मेन्ट आयातको कोटा घटाउँदै लग्यो। जसले गर्दा नेपाललगायत देशका गार्मेन्ट उद्योग प्रभावित भए। माग भइसकेको गार्मेन्ट पनि रद्द हुन थाल्यो। अनि, गार्मेन्ट उद्योगहरुले बैंक ऋणको ब्याजसमेत तिर्न सक्न छाडे।
महालक्ष्मी गार्मेन्टले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा बढी ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। गार्मेन्टले आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म नियमित ब्याज बुझाएको थियो। यस क्रममा तीन करोड ९६ लाख ११ हजार ६ सय १ रुपैयाँ ५६ पैसा ब्याजका लागि मात्र तिरेको थियो। तर, प्रमुख गन्तव्य अमेरिकामा निर्यात बन्द भएपछि इणानी ग्रुप ऋणको बोझले थला पर्न थाल्यो।
ब्याज बुझाउन ढिला भएपछि बैंकले ऋण तिर्न ताकेता सुरु गर्यो। बैंकहरुले २०५७/५८ मा सबै ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिए। तर, इणानी ग्रुपले चुक्ता गर्न सकेन। लगानी डुब्ने अवस्था देखेपछि बैंकले कानुनी बाटो खोजे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लगायतले महालक्ष्मी गार्मेन्टविरुद्ध २०५८ सालमा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा निवेदन दिए।
न्यायाधीकरणले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो। न्यायाधीकरण र बैंकले ऋण असुलीका लागि धेरै पटक प्रयास गरे पनि अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी सम्पर्कमा आएनन्। उनले आफूले ब्याज तिरिरहेको समयमा बैंकले थप कृत्रिम ऋण खडा गरेर सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। त्यतिबेला भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स, मरिसस र अफ्रिकी मुलुकहरूमा एकैसाथ गार्मेन्ट उद्योगहरु बन्द भइरहेका थिए।
ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला समेत कार्यान्वयन नभएपछि बैंकहरुले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा असुलीका लागि पहल गरिदिन निवेदन दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६२ साउनमा आपसी छलफलबाट विवाद समाधान गर्न भनेको थियो। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाइले कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सहमतिको विन्दु खोज्न निर्देशन दिएको थियो।
इणानीलगायत केहीको ऋण सहमतिमा मिलाउन तत्कालीन डेपुटी गभर्नर लेखनाथ भुसालको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ इकाइ गठन गरिएको थियो। इकाइले त्यस बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित चार र नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले इणानीसँग सम्पर्क स्थापित गर्दै दुई पक्षीय छलफल चलाएको थियो।
ऋण असुलीमा कडाइ गरेको र आफूलाई बैंकले अन्याय गरेको भन्दै इणानीले राष्ट्र बैंकमा उजुरीसमेत गरे। इणानी र बैंकको उजुरीलाई साथै राखेर राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई आपसमा समस्या समाधान गर्न समय दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार छलफल र सहमतिबाट ऋण मिलान गर्न इणानी सहमत हुँदै सम्पर्कमा आए। एक/दुई पटक बैंकसँग छलफल पनि भयो। उनले बैंकसँग दुई सर्त राखे। पहिलो किस्ताका रुपमा रकम बुझाउने, दोस्रो नेपालमै नयाँ उद्योग चलाएर चुक्ता गर्ने। उनले तत्कालै सबै ऋण एकमुष्ट चुक्ता गर्न भने नसक्ने जनाए। त्यसपछि सहमति भएन। इणानीले रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नदेखाएपछि बैंकहरुले फेरि राष्ट्र बैंक गुहारे।
ऋण भुक्तानी गर्न तथा छलफलमा आउन इणानी तयार नदेखिएपछि ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले ६ जेठ २०७१ फैसला सुनायो। पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सात दिनभित्र ऋण तिर्न अन्तिम निर्देशन जारी गर्यो। उक्त अवधिमा बैंकको ऋण नतिरे पक्राउ गर्ने र धितोस्वरुप रहेको जग्गा लिलामीमार्फत् उठाउने चेतावनी न्यायाधीकरणले दियो। तर, उक्त समूहका अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी फेरि पनि सम्पर्कमा गएनन्। न्यायाधीकरणले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया थाल्यो।
जग्गा लिलामी प्रक्रियाविरुद्ध इणानी १८ चैत २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। न्यायाधीकरणले १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा एकमुष्ट लिलाम गर्न पुस २०७१ मा दिएको आदेशको निर्णय रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरे। उनले ऋण असुली न्यायाधीकरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, प्रभा गोयन्का, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीलगायत १० जनालाई विपक्षी बनाएका थिए। रिटका कारण लिलामी प्रक्रिया रोकियो।
तर, यता बैंकहरुले भने इणानीविरुद्धको कारबाही जारी राखे। उनलाई बैंकहरुको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखियो। सरकारले उनको राहदानीसमेत रोक्का गर्यो। उनी स्थलमार्ग हुँदै भारत पलायन भए। त्यसपछि २०७६ सालमा उनी फेरि नेपालमा सम्पर्कमा आए। उनले १० साउन २०७६ मा आफ्नो सम्पत्ति बैंकले कब्जा गरेको दाबी गर्दै आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाइदिन माग गरे।
यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो। ऋण असुली न्यायाधीकरणको आदेशमा आफ्नो साढे ४३ करोडको सम्पत्ति १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा लिलामी हुन लागेको भन्दै इणानीले लेखा समितिमा निवेदन दिएका थिए। समितिले २०७१ सालमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशनसमेत दिएको थियो।
८ वर्षदेखि सर्वाेच्चमा मुद्दा
अध्यक्ष इणानीले सर्वोच्च अदालतमा चार थान मुद्दा हालेका थिए। तीन थान महालक्ष्मी गार्मेन्टको नाममा हालिएको थियो। अदालतको अवहेलना मुद्दा भने आफ्नै नामबाट दर्ता गरेका थिए। उनले अन्तिम मुद्दा २३ चैत २०७२ हालेका थिए। ती मुद्दाको पेसी ८ वर्षमा ८० भन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा तोकियो। तर, जम्मा चार पटकमात्र सुनुवाइ भएको मुद्दा पाँचौ पटक सुनुवाइ हुुँदै फैसला भएको छ।
पहिलो पटक १९ चैत २०७१ सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो। सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १० जेठ २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। ऋण असुलीको विषयमा मुद्दाको किनारा हुँदा विस्तृत व्याख्या गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्य प्रक्रिया रोक्न पनि अस्वीकार गरेको थियो।
अन्तिम पटक १० भदौ २०७३ मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि दुई वर्षदेखि पेसी चढ्ने र ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदा सुनुवाइ सर्दै आयो। एकै पटक ३ मंसिर २०७६ मा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले १२ माघ २०७६ मा दुवै पक्षको बहस सक्दै निसु तोक्ने आदेश गर्यो। यो अवधिमा ४० पटक पेसी चढ्ने र मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ भएको थियो।
चोलेन्द्र शमशेरको अतिरिक्त चाहनाले रोकियो
२०७८ साउनको समयमा यो मुद्दा सुनुवाइ समाप्त गरेर निसु तोकियो। पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित हुँदै प्रधानन्यायाधीश रहेका राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेर सुनुवाइ गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा आफू र तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकोमा पटक–पटक पेसी राखेर फैसला गर्ने प्रयास गरेका थिए।
२०७१ चैत १९ गते पहिलो सुनुवाइ आफ्नै इजलासले गरेको उक्त मुद्दाको बारेमा भलिभाँती जानकार राणाले प्रधानन्यायाधीश भएकै समयमा आफू संलग्न इजलासबाटै यसलाई किनारा लगाउन चाहेका थिए।
२०७६ मंसिर ३ गतेबाट यसको अन्तिम सुनुवाइ गरेका राणाले यो विवादमा २०७८ साउन २६ गते अन्तिम पटक आफ्नो इजलासमा निसु राखेका थिए। यो तेस्रो पटक सरेर निसुमा रहेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले आचरणदेखि न्यायालय सुधारमा वाधक भएको आरोप लगाएर उनीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि उक्त मुद्दाको फैसला हुन पाएन। फागुन १ गते उनी विरुद्ध महाभियोग नै दर्ता भएपछि उनी निलम्वनमा गए।
महालक्ष्मी गार्मेन्टको नालीबेली : पहिलो नम्बरको निर्यात कम्पनीदेखि ऋण नतिरी फरारसम्म
तत्कालीन समयमा यसो गरिनुमा चलखेलको आशंका गरिएको थियो। दुवै पक्षको बहस समाप्त भएको मुद्दा जतिसक्दो छिटो फैसला सुनाउनुपर्नेमा राणाकै ‘चाहना’ अनुसार उक्त मुद्दा एक वर्षपछि पेसीमा राखिएको बहस गरेका एक अधिवक्ताले बताएका थिए। लामो पेसी अवधि राखेर मुद्दामा आर्थिक चलखेल गर्ने वातावरण बनाइएको आरोप राणमाथि लागेको थियो। तर, उक्त दिन फैसला आएन। पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी र पक्षहरु प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा फैसला सुन्न पुगे तर, निसु सरेको जानकारी प्राप्त भयो।
लगत्तै अर्को पेसी २०७७ चैत २ गतेलाई तोकियो। उक्त दिन पनि निर्णय सुनाइएन, बरु अर्को पेसीका लागि सारियो। उक्त मुद्दा तेस्रो पटक २०७८ साउन २६ गतेका लागि पेसी सारियो। भदौ १० गतेका लागि सामान्य पेसीमा चढ्यो। लगत्तै दशैं, तिहार बिदा भएपछि एकै पटक उक्त निसुको फैसला मिति २०७८ माघ १७ गतेका लागि राखिएको थियो।
तर, उक्त मितिसम्म राणा सर्वोच्च अदालत र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियाबाट नै बाहिर भए। २०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरे।
यससँगै राणा निलम्वित हुँदै महाभियोगमा टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च र मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियाबाट बाहिरिए।
हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन प्रस्ताव
महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगका सञ्चालक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच सम्झौता गरी हेटौंडा कपडा उद्योग मिल्स खरिद गरेर पुनः सञ्चालनको पहलसमेत भएको थियो। २०५६/५७ मा चीन सरकारको एक कम्पनीको सहयोगमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो।
त्यही कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र ‘मोडर्न’ उद्योगको रुपमा पुनः स्थापना गर्न इणानीले विस्तृत योजनासमेत पेस गरेका थिए। सुरुमा वार्षिक एक करोड मिटर र पछि गएर विस्तारै दुई करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्ने योजना थियो।
त्यहाँ आधुनिक गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने र उद्योगमा उत्पादित तयारी पोशाकलाई अमेरिका, युरोप समेतमा ‘ड्युटी फ्रि’ निकासी गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख थियो। कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरी दाङ, बाँके, बर्दियामा समेत राम्रा गुणस्तरको कपास उत्पादन गर्ने, ‘जिनिङ्ग प्रेसिङ’ समेत गराइ कपासलाई उद्योगमा ल्याउने योजना पनि इणानीले पेस गरेका थिए।
तर, उक्त योजनामा हात नहाल्ने जनाउ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दियो। यसअघिकै ऋण असुल नभएकाले थप कुनै पनि परियोजनामा लगानी नगर्ने बैंकले अडान लिएपछि यो योजना असफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
