काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस मनाङका जिल्ला सभापति टेकबहादुर गुरुङ असोज २३ गते प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगे। जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा लागि उम्मेदवारी दर्ता गराए।
एक मात्र प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र रहेको मनाङमा उनीसहित नेकपा एमालेबाट पोल्दन छेवाङ गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुख्य गुरुङले उम्मेदवारी दिए। प्रदेशबाट सबैको साझा उम्मेदवार भएका दीपक मनाङेविरुद्ध अन्य उम्मेदवार मैदानमा नभएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भए।
चारवटा गाउँपालिका र करिब ६ हजार मतदाता रहेको उक्त जिल्लामा गुरुङ २०७४ सालमा पनि उम्मेदवार भएका थिए। उक्त निर्वाचनमा गुरुङ पराजित भए भने गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका पाल्देन मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
उनले ९०८ मत पाएका थिए भने टेकबहादुरले ६५९ मत पाएका छन्। २४९ मतले भएको हार यसपटक उल्ट्याउने अठोटका साथ गुरुङ मनाङमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुगेका थिए।
चारवटा गाउँपालिकामध्ये वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई वटामा जित पारेको छ भने एमालेले २ वटा जितेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचनको तयारीमा पनि लागे।
जसरी पनि यसपटक जितेर मनाङको विरासत फर्काउने उद्देश्यले दीपक मनाङेलाई पनि कांग्रेसका तर्फबाट सर्मथन गरेका उनलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नपाउँदै अर्को तनाव आइलाग्यो। विशेष अदालतमा २०७५ सालदेखि विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा असोज २६ गते पेसीमा चढ्यो।
विशेष अदालतमा फैसलाको मुखमा रहेको मुद्दा पेसी चढेपछि गुरुङलाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने हो कि भन्ने तनाव आइलाग्यो। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेमा र उजुरी परेमा आफ्नो उम्मेदवारीसमेत रद्द हुने भएपछि उनी यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने तनावमा परे।
२०७५ माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा विवादमा पूर्वमन्त्री रहेका गुरुङसमेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। हतार–हतार उनले आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत् उक्त मुद्दा सार्न निवेदन दिए।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि आफ्नो बहस गर्ने सरकारी वकिल निर्वाचनमा खटिएकाले पेसी सार्न निवेदन दियो। गुरुङसहित पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि निवेदन दिएपछि अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।
गुरुङसहित नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क भाडामा दिँदा अनियमिता गरेको आरोपमा दायर गरेको मुद्दामा अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ हजार ७८ रुपैयाँ बिगो र कैद माग गरेको थियो।
अख्तियारले समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव भन्ने रवीन्द्र कुमार, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, मेला सञ्चालक गुरुङ, प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रन्न गाहामगर, तत्कानीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई विपक्षी बनाएको थियो।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृया विपरीत गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। उनीमाथि ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो। विशेष अदालतबाट २०७५ चैत्रमा उनी साधारण तारखेमा छुटेका थिए।
उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै फेरि जनप्रतिनिधि हुन खोजेकोले उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउन माग गरिएको छ। उक्त मुद्दा हालसम्म १९ पटक पेसी चढेको छ। ४ वर्षको अवधिमा विशेषले २ पटक कागज मगाउने र एक पटक बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा फैसलाका लागि सबै अङ्ग पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
