काठमाडौं– आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनहरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा परे। उनको कार्यावधि कहिलेसम्म रहने भन्ने विवाद उत्पन्न भइरहेको समयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमै रहनुको कारणसहित लिखित जवाफ मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उनले जवाफ बुझाउन ‘भ्याएनन्’। सर्वोच्च अदालत असोज १० गतेदेखि बन्द भएको छ भने उनको म्याद तामेली भएको छैन।
दशैंको पूर्णिमापछि म्याद तामेली भएमा सभामुख सापकोटा पदमा हुने छैनन्। कार्यावधि जति नै लम्बिए पनि असोज २२ भन्दा उता जाने छैन। किनकि, असोज २३ गतेलाई प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने दिन तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनी असोज २२ सम्म पदमै रहने देखिएको हो।
सापकोटाविरुद्ध परेका र उनैले दायर गरेका मुद्दामध्ये यो चौथो हो। सर्वोच्चमा सापकोटाविरुद्ध दायर भएका ३ थान निवेदन विचाराधीन छन्। एक थान निवेदन भने उनैले दायर गरेका थिए। त्यो पनि विचाराधीन नै छ।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने दाबी गरिएको, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अनुसन्धान माग गरिएको र सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको गरी उनीविरुद्ध ३ मुद्दा छन्। सापकोटाले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सदर गरेर’ नियुक्त गरिदिएपछि रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका कारण ती सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। उक्त रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सभामुखले दायर गरेको मुद्दाले दोस्रो सुनुवाइकै पालो पाएन
सभामुख सापकोटाविरुद्धका मात्र होइन, उनले दायर गरेको एउटा रिट पनि सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छैन। विभिन्न संवैधानिक निकायमा २३ माघ २०७७ मा भएका नियुक्तिमा संविधान मिचिएको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। संसदीय सुनुवाइ बिना नै ११ संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति र सपथ भएपछि सभामुख सापकोटाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्यो। तर, सभामुखको मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। दुवै पक्षको बहसपछि यो विषयमा निर्णय हुने आदेश भयो।
यो मुद्दामा अन्तिम पेसी गएको २ जेठमा चढेको थियो। तर, दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यसपछि २०७९ साउन १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। त्यसपछि यो विवादको रिट पेसीमा चढेको छैन। पछिल्लोपटक संवैधानिक इजलासले नियुक्तिसम्बन्धी सबै मुद्दा साथै राखेर पेस गर्न आदेश गरेसँगै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लगाउ हुने भएको छ। अब संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अरु ८ थान रिटमाथि पनि सँगै सुनुवाइ हुने छ।
सभामुखमा रोक्न दायर रिटमा कहिल्यै आएन ‘१५ दिन’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा तत्कालीन नेकपाले सांसद अग्नि सापकोटालाई अघि बढायो। नेकपाको उक्त निर्णयले दण्डहीनता र कानुनी शासनको उल्लघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर मुद्दा विचाराधीन भएकाले उनलाई सभामुख बनाउन रोक लगाउन रिटमा आदेश माग गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १० माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सापकोटा १२ माघ २०७६ मा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भए।
सभामुख विरुद्धको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७८ माघ १३ गते गर्यो। माघ १४ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने र मुद्दामा निवेदकले उठाएको विवादको व्याख्या अन्तिम फैसला हुँदा हुने भनियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा ४ पटक पेसीमा पर्यो, तर १ पटक पनि सुनुवाइ भएन। पछिल्लोपटक असार २० गते उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यसपछि कहिले हुने भन्ने कुनै जानकारी मुद्दा फाँटले राखेको छैन। न्यायाधीश मल्लको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित भइ दोस्रो सुनुवाइमा भाग लिन सापकोटालाई आदेश दिएको थियो।
अर्जुन लामा हत्याको मुद्दा संवैधानिकमै विचाराधीन
सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा २०६८ सालदेखि विचाराधीन छ। यो मुद्दाको सुरुवात उनी सूचना तथा सञ्चार बनेपछि भएको हो।
नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा २१ वैशाख २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै त्यसअघि नै कनकमणि दीक्षितसहिले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट खारेज भएको थियो। अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई ‘फरार’ करार गरेको भन्दै सापकोटाले दीक्षित लगायतविरुद्ध ६ असार २०६८ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ७ मंसिर २०६९ मा उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनले श्रीमान्को हत्यासम्बन्धमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेकी थिइन्। त्यसपछि पुनः सुशील प्याकुरेलसहितले २६ चैत २०७२ मा सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने परमादेश माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे।
पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेल लगायतले दायर गरेको मुद्दा वर्षौंदेखि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ। उक्त रिटमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै ११ मंसिर २०६९ मा अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १९ असार २०७० मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश दियो। उक्त इजलासले प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको थियो। तर, काभ्रे प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन गर्दै प्रत्येक १ महिनामा मात्र प्रगति विवरण बुझाएको थियो। प्रगति विवरणमा पक्राउ गर्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ काभ्रे प्रहरीले दिने गरेको छ।
के थियो लामा हत्या प्रकरण?
अर्जुन लामा काभ्रे, छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। तत्कालीन माओवादीका लडाकूले लामालाई १६ वैशाख २०६२ मा अपहरण गरेका थिए। उनलाई ‘व्यक्तिगत काम भएको’ भन्दै लगेर बेपत्ता बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रको नेतृत्व अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङले गरेका थिए। त्यही कारण उनीहरुबाटै अर्जुनको अपहरण र हत्या भएको श्रीमती पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता काभ्रेको बुढाखानी गाविसस्थित चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला पर्यो। उनकी श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिइन्। तर, जाहेरी ‘दर्ता नहुने’ भन्दै फर्काइयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २४ असार २०६४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि प्रहरीले २६ असारमा किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीको सो निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् अनि अदालतले २७ फागुन २०६४ मा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। उक्त आदेशपछि पनि काभ्रे प्रहरीले २७ साउन २०६५ मा मात्र सापकोटालयायत अन्य ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको उजुरी दर्ता गरेको हो। प्रहरीले आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरेको, तर अभियुक्तहरु फेला नपरेको भन्दै मुद्दा तामेलीमा राखेको जिकिर पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गरेकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
