आफ्नै वर्कशप, वाशिङ सेन्टर र फ्यूल स्टेशन नहुँदा रेलको घाटा बढ्यो

अर्थ समाचार

सुरेन्द्र बजगाईं शुक्रबार, असोज २१, २०७९ ०८:०६

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिवास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको छ।

उक्त समितिले रेल सञ्चालनमा आएको ६ महिना नपुग्दै विभाग करोडौं घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। २०७९ भदौ ५, ६ र ७ गते उक्त स्थानहरुको अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो।

सरकारले २०६८ साल असार १ गतेदेखि मेची–महाकाली (पूर्व–पश्चिम) विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रेल विभागको स्थापना गरेको थियो। स्थापनाको एक दशक बितिसकेपछि मात्रै विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो।

तर, समितिले रेल सेवा सुरु भएको ६ महिना नपुग्दै विभाग करोडौं घाटा भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। संघीय तथा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले उक्त घाटा देखाएको हो।

अनुगमनका क्रममा समितिले रेल सेवा सञ्चालनमा पूर्वाधारको कमीका साथै अनावश्यक खर्च बढी हुँदा वार्षिक करोडौं घाटा भइरहेको निष्कर्ष निकाल्यो।

सरकारले गत चैत्र २० गतेदेखि नै कुर्था–जयनगरसम्मको रेल सेवा सञ्चालमा ल्याउने भनेर रेल भित्र्याएको थियो। तर, उक्त रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि, वाशिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल खर्च अत्याधिक भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतबाट महँगो दरमा फ्यूल र रेलसम्बन्धी अन्य सेवा लिनुपर्दा विभागको खर्चसँगै घाटा चुलिएको हो।

हालसम्म रेल वाशिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा उक्त रेल वाशिङका लागि मात्रै सरकारले ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको समितिका पूर्व सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन्।

‘वाशिङका लागि मात्रै ५ करोड बढी खर्च भएको छ। वर्कशप र फ्यूल स्टेशनका लागि वार्षिक ७÷८ करोड खर्च हुने भएको देखियो, रेल सेवालाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने वाशिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन निर्माण गरी घाटा कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भनिन्।

सञ्चालनमा आएको रेलमार्गमा अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको, रेलमार्ग बनाउँदै बीचमा छोड्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको, काममा खटिएका कामदारले समयमा भुक्तानी नपाएको, जग्गा अतिक्रमण भएको, मुआब्जा नपाएको, रेलका सामान चोरी भएकोलगायतका समस्या समितिले पहिल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त रेल सञ्चालन गर्दा विभागले औसतमा दैनिक २ लाख १० हजार रुपैयाँ र औसत वार्षिक रुपमा ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ। तर, अत्याधिक खर्चकै कारणले रेल सेवा चलाउँदा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेल्वेका कर्मचारीका लागि मात्रै अहिले वार्षिक भत्ता र तलब गरी ३ करोड रुपैयाँ र रेल्वे इन्धनवापत वार्षिक खर्च २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, समितिले रेल विभाग तथा मन्त्रालयलाई रेल्वे ट्रयाकबेड र पुल निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउँदै ती क्षेत्रहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने कामलाई प्राथमिकताका साथ राख्न निर्देशन दिएको छ। रेल सेवालाई चुस्त–दुरुस्त राख्न आफ्नै वाशिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्यूल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समितिले भनेको छ।

यातायात क्षेत्रमा दिगो पूर्वाधारको रुपमा रेल सेवालाई समयमै गुणस्तरयुक्त तरिकाले सम्पन्न गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारमा सम्बद्ध सबै निकाय जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुनु जरुरी रहेको समितिद्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो छ समितिको निर्देशन
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ अन्तर्गत बाराको निजगढदेखि जनकपुर–जयनगरसम्मको रेल्वे निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा भएको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा उक्त समितीले केहि सुझाव दिएको छ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना रहेको यसको नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। यस अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम समावेश नगर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिको बैठकबाट पनि निर्देशन भइसकेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवलगायत राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नु अगावै आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्यहरु पूरा गर्न समितिले गम्भीर रुपमा पटक–पटक निर्देशन दिइरहेको थियो। उक्त रेल्वे ट्रयाकबेड र पुल निर्माण गरिने क्षेत्रमा परेका जग्गाहरुको तत्काल मुआब्जा दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा बारादेखि महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने काममा साझेदारी, सामुदायिक लगायत संरक्षित राष्ट्रिय वन क्षेत्रसमेत पर्ने भएकोले ट्रयाकबेड निर्माणको क्षेत्रबाट रुखहरु हटाउने कार्यमा तत्काल उच्च प्राथमिकताका साथ वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्यमा खटिएका वास्तविक कामदारहरुले समयमा पारिश्रमिक नपाएको विषय गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ। आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गर्ने मुख्य निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।

यस्तै आयोजनासँग सम्बन्धित ट्रयाकबेड निर्माण गर्दा रेल्वेको दायाँ र बायाँ तर्फका खेतीयोग्य जग्गा र बस्ती संरक्षणका उपायहरु तत्कालै अवलम्बन गर्न सुझाव समितिले दिएको छ।

सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बागमती माछा पोखरी, भरत तालबाट त्यस वरपरको बस्ती डुबान हुन सक्ने समितिले पाएको छ।

उक्त कुरालाई ध्यान दिएर तत्काल सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानव बस्ती र खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाउन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यसका साथै समितिले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी जनशक्ति एवं यसको सुरुक्षाको कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अगाडि बढाउन पनि यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘भारतीय रेल कम्पनीसँग एक वर्षको सम्झौता गरी सञ्चालन आएको रेल सेवाको सम्झौता अवधि सकिएपछि आगामी दिनमा यो सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना तत्कालै बनाइनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जयनगरदेखि कुर्थासम्मको विभिन्न स्थानहरुमा अवैधानिक क्रसिङ्गका लागि निर्माण गरिएका बाटो सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालै बन्द गरिनु पर्दछ।’

यसका साथै यस्ता स्थानहरुमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ।

रेल पूर्वाधारलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन विद्युतीय रेल अपरिहार्य भएकाले रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु पनि आयोजना निर्माणसँगै उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।