काठमाडौं– ३० वर्षे लामो पञ्चायती शासन ढलेपछि २०४८ वैशाखमा भएको पहिलो निर्वाचनमा ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका थिए, राजदेव गोइत (सिरहा- ४), गोविन्द चौधरी (रौतहट- ३) र ओमकारप्रसाद गौचन (बागलुङ- ३)। तर ती लामो समय स्वतन्त्र नै रहिरहन सकेनन्।
तत्कालीन २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त र सरकार सञ्चालक दल नेपाली कांग्रेस थियो। स्वतन्त्र जितेका तीनै जना सांसदहरु २०४८ असारमै कांग्रेससँग जोडिए। ३ वर्षपछि २०५१ मा भएको निर्वाचनमा गोइत सिरहा- ४ मै कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्दै जित निकाले। अन्य २ भने प्रतिस्पर्धामा देखिएनन्। ओझेल परे।
२०५१ सालमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा जित निकालेका शरदसिंह भण्डारी र पाल्तेन गुरुङ जस्ता नेताहरु कांग्रेससँग जोडिएर अघि बढे। भण्डारी पछि मधेस केन्द्रित दलतिर लागे। ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी राप्रपा प्रवेश गरे। कोही पनि पार्टीविहीन भएर बसेनन्।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा जित्न त ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। तर उनीहरु संयुक्त जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेमकिपा जस्ता दलका उम्मेदवार थिए। ३ प्रतिशत मत कटाउन नसकेका कारण ती पार्टीका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन पुगेका थियो। त्यसैले उनीहरु स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको विषय प्राविधिक मात्रै थियो।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा २ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजयी भएका थिए, सदरुल मिया हक (सप्तरी- ५) र बबन सिंह (रौतहट- १)। हकले लामो राजनीतिक जीवन बाँच्न पाएनन्। २०७० जेठमै उनको हत्या भयो। सिंह भने तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै तत्कालीन नेकपाको विभाजित वातावरणमा केपी ओली समूहमा प्रवेश गरेका थिए।
२०७० मा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा जित निकालेका चन्द्रेश्वर झा २०७४ मा राजपा प्रवेश गरे। स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रुपमा विजयी अतहर कमाल मुसलमान पनि पछि कांग्रेस प्रवेश गरे।
२०७४ सालमा पनि हुम्लाबाट एक स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। तर, उनी माओवादी पृष्ठभूमिका थिए। जितपछि पनि उनी माओवादी निकट नै छन्। माओवादी सांसदकै रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
२०४८ सालयताको प्रतिनिधि सभाको गठन हेर्ने हो भने १५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेको देखिन्छ। तर, स्वतन्त्र रुपमै आफ्नो छवि कायम राखेर राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिएको, प्रतिनिधि सभामा सशक्त भूमिका खेलेको देखिँदैन। बरु एकपटक जित्ने र पार्टी प्रवेश गरेर त्यहीँबाट राजनीति अघि बढाउने गरेको देखिन्छ। कैयौँ त ओझेल पनि परेका छन्। दोहोर्याएरै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको पनि पाइँदैन।
हामीले अपनाएको व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतका संरचनाका कारणले स्वतन्त्र सांसदलाई स्वतन्त्र हैसियतमै रहिरहन कठिन हुने गरेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक डा उद्धव प्याकुरेल। ‘हामीले अपनाएको व्यवस्था नै बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय भनिएपछि हाम्रा संरचनाहरु पनि सोही अनुसार बनेका छन्। संसद्मै पनि दलका संसदीय कार्यालय हुन्छ, स्वतन्त्रका लागि हुँदैन। अन्य संरचनाहरु पनि त्यही अनुसार बनेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र सांसद भएर आउनेहरुले पाउने 'स्पेस' र अन्य प्रकारका संरचनागत सुविधाहरु पाउँदैनन्,’ उनले भने।
दलीय सरकार हुने भएकाले स्वतन्त्र सांसदहरुले मन्त्री बन्ने अवसर पनि विरलै पाउँछन्। गैरसरकारी विधेयकहरु ल्याउन त पाइन्छ, तर त्यसले कानुनी रुप पाउने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। कतिपय दुर्लभ अवस्थामा सरकार बनाउन र गिराउन स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहने गरेको देखिन्छ। अरु बेला हाम्रो प्रणालीले उनीहरुलाई वास्ता गरिरहेको हुँदैन।
त्यसो त, संविधानमै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सन्दर्भमा दलका विषयलाई विभिन्न उपधाराहरुमा लेखिएको छ। बहुमतप्राप्त दल, दुई वा दुईभन्दा बढी दल, सबैभन्दा ठूलो दल जस्ता विषय लेखिएको छ। अन्तिममा मात्रै दलभित्र कै जोसुकै वा स्वतन्त्र सांसदको लागि व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्याकुरेल भन्छन्, ‘हाम्रो व्यवस्थाको नाम, व्यवस्थासँगै आएका संरचनाहरुका कारण स्वतन्त्र रुपमा जित्नेहरुलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा टिक्न गाह्रो हुन्छ।’
स्थानीय तहको मेयर वा वडाध्यक्ष जित्दाखेर त्यस्ता संरचना पछ्याउनुपर्दैन। ५ वर्षका लागि आफैंले ऐन बनाउन सक्छ। व्यवस्थाले दिएको अन्य अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यहाँ दलीय अवरोध धेरै कम मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ स्वतन्त्रले आफ्नो भूमिकालाई फैलाउन सक्छ। जबकि संसद्मा त्यस्तो हुँदैन। ‘स्थानीय तहको संरचना र संसद्को संरचना फरक हुन्छन्। त्यसैले जितेर पनि स्वतन्त्र सांसदको रुपमा त्यही कार्यकालमा पनि रहन गाह्रो र पछि निरन्तरता दिन पनि अर्को समस्या हुने गर्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
