काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै प्राडा गोविन्द केसी आमरण अनसनमा छन्। डा केसी अनसनमा बसेको पाँचौ दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसयता सरकारी टोली र डा केसी पक्षबीच लगातारजस्तो वार्ता भइरहेको छ। तर वार्ता भने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
वार्ता टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मुख्य तीन विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। 'अन्य विषयमा लगभग सहमति जस्तै भए पनि तीन वटा विषयमा भने कुरा नमिल्दा वार्ता लम्बिएको हो', ती सदस्यले भने।
डा केसीले अनसन सुरू गरेको शुक्रबार १२ दिन भएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था थप बिग्रंदै गएको छ। हरेक दिन बिराएर गरिएका प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार शरीरमा इलेक्ट्रोलाईटकाे मात्रा घट्दै गैरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सूचना अधिकारी तथा उपचार व्यवस्था समितिका सदस्यसचिव राम विक्रम अधिकारीले जानकारी दिए।
यी हुन् वार्तामा कुरा नमिलेका तीन विषय:
१. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालै गरिएको नियुक्ति सच्याउने।
सरकारले साउनको दोस्रो साता प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा प्राडा सूर्य संग्रौला नियुक्त भएका थिए। यस्तै प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशकमा डा जगतप्रसाद नियुक्त भएका छन्। डा केसीले भागवन्डाका आधारमा ती नियुक्ति गरिएकाे भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। यसका साथै प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका 'भ्रष्ट पदाधिकारीहरु' लाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न पनि डा केसीको माग छ।
वार्ता टोलीबीच यो विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सरकारीपक्ष नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीले राजीनामा नदिने र हटाउन पनि समस्या हुने भनिरहेका छन् भने डा केसी पक्ष माग अनुसार हुनुपर्ने अडानमा छन्।
२. आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
वार्ता नमिलेको अर्को विषय गेटाको हो। सरकारी पक्षले गेटालाई त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत राखेर चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर आइओएम आफैंले थप कलेज चलाउन नसक्ने भनिरहेको सन्दर्भमा उक्त विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। गेटालाई अन्य विश्वविद्यालय अन्तर्गत चलाउने वा प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन।
३. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यसम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कार्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरियोस्।
यो विषयमा संगठन संरचना तयार पारेर अगाडि लैजाने विषयमा लगभग सबै सहमत छन्। उक्त संरचना तयार नहुँदासम्म आयोगमा पठाइने कर्मचारी आयोगको सहमति अनुसार पठाउनु पर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन। सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफूखुसी कर्मचारी पठाउँदा समस्या भइरहेको आयोगको ठहर छ। आयोगले काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो समेत गर्दै आइरहेको छ। हस्तक्षेपका विषयमा पनि वार्तामा प्रष्ट धारणा आउन नसकेको बताइएको छ।
यी बाहेकका अन्य मागमा भने लगभग सहमति हुने सम्भावना रहेको छलफलमा सहभागी सदस्यहरु बताउँछन्।
यी हुन् डा केसीका सात बुँदे माग
१. स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागिः
– तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
– जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तारोन्नति र गुणस्तरको वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
– सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।
– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।
– सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्ष ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
