काठमाडौं– काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदीमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर निर्माण हुन नसकेको प्रधिकरणले जनाएको छ।
लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ७० जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एउटा कित्ताका जग्गाधनी बाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिक रकम बुझिसकेका छन्।
तर, मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनोट गरेको थियो।
सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका छन्। त्यसैले करिब २ वर्षबाट स्थानीयको अवरोधका कारण सबस्टेसन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन।
तामाकोशी र सुनकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत मुख्य रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ।
यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ। तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। टोलीले वडाध्यक्षहरु, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनीकरण गर्दै विकास आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाइने बताएका छन्। ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ मात्रै भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि? यस विषयमा पनि छलफल गरौं, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौं’, उनले स्थानीय आग्रह गर्दै भने ‘प्राधिकरणले पेश गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ। स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिने छ।’
बस्तीकोबीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिंदा मानवबस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेसन घनाबस्तीकैबीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङले प्रष्ट पारे। सबस्टेसन निर्माणमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै घिसिङले भने, ‘जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेसन निर्माण गर्न पक्षमा छैनौं। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौं, समुदाय विकासलाई गम्भीर भएर सोचौं, छलफल गरौं, रोजगारी, निर्माण कार्यलगायतमा स्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेसन निर्माण गर्ने छौं।’
सबस्टेसन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।
शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितले स्थानीयले राखेको मागलाई सम्बोधन गरेर विकास आयोजनाहरु बनाइनु पर्नेमा जोड दिए। ‘स्थानीयले सबस्टेसन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नु पर्छ, सबै विषयलाई छलफलबाट निश्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ’उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786875772.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
