काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। बुधबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ८ हजार ९३ सहित कूल उजुरीको संख्या २४ हजार ३३१ रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन्।
उनले गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालय टंगालमा १२ हजार ३ सय उजुरी र मातहत कार्यालयहरुमा १२ हजार ३१ गरी कूल २४ हजार ३३१ उजुरी रहेको बताएका छन्।
उनले लिखित निवेदन ४ हजार ४९५ अर्थात् २७.७ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट २ हजार ७६० अर्थात् १७ प्रतिशत, इमेलमा २ हजार ७५७, वेभसाइटमा २ हजार १६५, टेलिफोन ७५०, समाचारपत्रमा २९०, मोबाइल एपमा १०२, फेसबुकमा ९३, भाइबर १५, एसएमएसमा ४ र अन्य श्रोतमा २ हजार ८०७ गरी १६ हजार २३८ उजुरी गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको बताए।
उनले भने, ‘उजुरीहरु विभिन्न ११ माध्यमबाट दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै २७.७ प्रतिशत लिखित निवेदनबाट आएका हुन्। वेबसाइटमा नै उजुरी गर्ने व्यवस्था राखेका छौं। इमेल, भाइबर, ट्विटर लगायत, टेलिफोन १०७ नम्बरमा डाइरेक कल गरेर पनि उजुरी टिपाउन सक्छौं तर पनि अहिले पनि लेखेर नै कार्यालयमा वा हुलाकमार्फत् पनि आउने गरेका छन्।
लिखित निवेदनमार्फत् पनि उजुरीको संख्या बढी नै छ। प्रविधिलाई अझै पनि एडप्ट गर्न नसकेको देखिन्छ। इमेलमार्फत् पनि १७ प्रतिशत छ। वेबसाइटबाट १३, टेलिफोनबाट ४.६ प्रतिशत, मोबाइल एप, फेसबुक लगायतबाट पनि छ। विभिन्न ११ वटा माध्यमबाट पनि उजुरी पर्छ। कार्यालयगत उजुरी फर्छ्यौटको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौंको अलि बढी छ भने अन्य कार्यालयको करिब ५० प्रतिशत जस्तो छ।’
प्रवक्ता भण्डारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका उजुरी दर्ता भएको बताएका छन्। उनले मधेश प्रदेशमा २४.२५ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.१, प्रदेश १ मा ११.६१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको बताए। सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनको क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढी छन्। संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेत ३३. १ प्रतिशत करिब ३३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह, संघीय मामिलासँग सम्बन्धित छन्। शिक्षाको १५.३ प्रतिशत छ।
भूमि, सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण, वन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जनसंख्या उपकरणहरुको प्रयोग भएनन्, स्वास्थ्यचौकीमा कर्मचारी खटिएनन्, यसको सरुवा बढुवा लगायतको कुराहरु वा सामग्री खरिदमा भएका कुराहरु, भौतिक पूर्वाधारका कुरा छन्।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र विश्लेषण प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने मधेस प्रदेश २४.२५ प्रतिशत उजुरी छ, वागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.१, प्रदेश १ मा ११.६१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको छ।’
त्यस्तै प्रारम्भिक छनोटबाट गत आर्थिक वर्षमा फछर्यौट भएका उजुरी कुल उजुरी २४ हजार ३३१ मध्ये १७ हजार १६९ उजुरी अर्थात (७०.६) प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्। त्यस्तै बाँकी आगामी आर्थिक वर्षमा सरेका ७ हजार १६२ उजुरी रहेका छन्। प्रवक्ता भण्डारीले विस्तृत अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको कारबाही संख्या ९१४ रहेको बताउनु भयो। मुदद दायर १३०, सुझाव ८०, लेखि पठाइएको १७, तामेली ६३७, मुल्तबी ९ र अन्य ४१ कारबाहीमा परेका छन्।
उनले उजुरीको क्रम गत वर्षहरुको भन्दा बढ्दै गएको बताए। उनले ठूलो खालको मुद्दाका प्रमाण पर्याप्त जुट्न नसक्दा ढिला भइरहेको बताए। चालु आ.व.मा मात्रै ८४ वटा पुनरावेदन गइसकेका छन्। बुधबार नै आयोगले आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
