काठमाडौं– बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको आरोप लागेका व्यक्तिको सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईसहितले मंगलबार यस्तो रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरुले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएका छन्।
रिटमा बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिटमा यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आरोपितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने कानुनको सिद्धान्त विपरीत विवरणहरु सुरुमै सार्वजनिक हुने भएकाले सार्वजनिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई आरोप लागेकै भरमा बहिस्कृत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। रिटमा अभियुक्तको परिचय खुलाउने, तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले यसका लागि अनुगमन गरि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र अन्य निकायको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। पछिल्लो समय कलाकार र खेलाडीमाथि बलात्कार आरोप लाग्ने गरेको तर, उनीहरु पक्राउ पर्नुअघि नै दोषी जसरी विवरणहरु सार्वजनिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
‘अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘जसले आरोपित व्यक्तिलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहँदैन।’
यस्तो छ सर्वोच्चमा दायर भएको रिट :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
