काठमाडौं– न्याय परिषद् बैठकले भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने जानकारी हुँदाहुँदै पनि परिषद्ले उनीहरुको नाम अन्तिम समयमा सिफारिस गरेको थियो।
परिषद्ले उच्च अदालत तुल्सिपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत निता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीबाट ल क्याम्पसका प्रध्यापक डिएन पराजुली सिफारिस गरेको थियो।
यसरी सिफारिस भएका उनीहरुको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्यो। संसदीय समितिले उजुरी माग गरेपछि समितिमा उजुरी दर्ता भएको थिएन। तर, शनिबारदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय हिजो आइतबार र आज सोमबार लागि तोकेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संयुक्त समितिका रुपमा रहेको संसदीय सुनुवा समिति पनि स्वत: विघटन भएको छ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु रहने समितिमा अब राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु मात्र रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि स्वत: समितिका सांसदहरु पदमुक्त भएका छन्। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि पदमुक्त भएका छन्। समितिका सदस्यहरु नै पदमुक्त भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको उजुरी अलपत्र भएको छ। संसद् सचिवालयले अब संसदीय सुनुवाइ समिति बस्न नसक्ने बताएको छ।
के हुन्छ तीन न्यायाधीशको सिफारिस?
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त भएकाले अब संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्न नसक्ने बताए। उनले उजुरी आह्वान गरेपनि समय अभाव भएका कारण अब समितिले सुनुवाइ गर्न नसक्ने बताए।
संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा विगतमा कसरी नियुक्ति भएका थिए अब त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत हुने उनले बताए। तर, समितिका निर्वतमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय समितिका सदस्यहरु नै पदमुक्त भएकाले अब केही गर्न नमिल्ने बताए। यद्यपि, नियुक्तlका लागि भने विगतको अभ्यास पछ्याउन सकिने उनले बताए।
विगतमा पनि सिफारिस भएको ४५ दिन पुगेका व्यक्तिहरु स्वत: नियुक्त भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको हकमा पनि त्यही लागू हुने देखिन्छ। संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको तर, अहिले समिति नै नभएकाले नियुक्ती गर्दा त्यो विवादमुक्त भने नहुने देखिन्छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। यो सिफारिसमा पनि संसदीय सुनुवाइ नभएर ४५ दिनपछि नियुक्त भएको थियो। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ आन्सारीको पनि विवादकै बीचमा ४५ दिन कटाएर नियुक्ति गरिएको थियो। उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेर पनि विवादमा परेको थियो। नागरिकता नक्कली भएको विवादपछि समितिमा अलमल हुँदाहुँदै उनको ४५ दिन पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको हकमा विवादास्पद नभएकाले ४५ दिन पुगेपछि नियुक्ति गर्न सकिने सरकारको दाबी छ। अर्को संसद्ले संसद्को नियमावली बनाउँदा पछि सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था राखे बाहेकको हकमा नियुक्ति गर्न सकिने विगतको अभ्यास भएको एक मन्त्रीले बताए।
ती मन्त्रीले भदौ २१ गते परिषद्ले सिफारिस गरेर संसद् सचिवालयमा पठाएकोले कात्तिकको पहिलो हप्ता उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिँदै शपथ गराउनसक्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
