सुरक्षा/अपराध

कृषि विकास बैंकको ४ करोड घोटाला प्रकरण : पूर्वजर्नेललाई ४ र 'टेलर सहायक' लाई ८ वर्ष कैद

नारायण अधिकारी मंगलबार, भदौ २८, २०७९ १४:०४

काठमाडौं– कृषि विकास बैंकको चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी (एकतारे जर्नेल) र 'टेलर सहायक' लाई सजाय निर्धारण गरिएको छ।

पूर्वजर्नेल रमेशराज विष्टलाई ४ वर्ष र बैंकको 'टेलर सहायक' दीपिका रेग्मीलाई ८ वर्ष कैदको सजाय निर्धारण भएको विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुको भदौ ७ गतेको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोमबार भने उनीहरुलाई सजाय निर्धारण भएको हो।

जसअनुसार पूर्वजर्नेल विष्टलाई ४ वर्ष र 'टेलर सहायक' तथा पूर्वजर्नेलकै प्रेमिका रेग्मीलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। योसँगै उनीहरुलाई जरिवाना समेत सुनाइएको छ। टेलर सहायक रेग्मीलाई ३ करोड ९२ लाख ४४ हजार ४४७ रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ। पूर्वजर्नेल विष्टलाई भने ३१ लाख ६८ हजार ६४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको उपरजिष्ट्रार भट्टराईले बताए।

बिगोको हकमा भने उनीहरुविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा यही मुद्दासँग सम्बन्धित बैंकिङ कसूरको मुद्दा चलेकाले विशेष अदालतले बिगोको ठहर गरेको छैन। एउटै केशमा दुई ठाउँबाट बिगो भराउन नमिल्ने भएकाले बिगोको बारेमा सजाय निर्धारण नभएको भट्टराईले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि विकास बैंकको ४ करोड हिनामिना प्रकरण : पूर्वजर्नेल विष्ट र टेलर सहायक रेग्मी दोषी ठहर

बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०७६ फागुन ७ गते पूर्वजर्नेल विष्ट, टेलर सहायक रेग्मीसँगै दुर्गा ज्वेलरीका संचालक प्रकाश घतानीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। पूर्वजर्नेल विष्टलाई ३१ लाख ६८ हजार ८६४ रुपैयाँ बिगो, घतानीलाई २७ लाख २१ हजार बिगो र रेग्मीलाई ३ करोड ६५ लाख २३ हजार ७४७ रुपैयाँ बिगो हुने फैसला सुनाइसकेको थियो। अन्य प्रतिवादीहरुलाई भने उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको थियो।

पदीय विश्वासको दुरुपयोग गरी नियोजित रुपमा कसुर गरेको भन्दै रेग्मीलाई ५ वर्ष कैद, बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना हुने, पूर्वजर्नेलले रेग्मीले हिनामिना गरेको रकम लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै बिगोसँगै २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। अर्का प्रतिवादीलाई पनि बिगो बमोजिमको जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने सजाय निर्धारण गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक, न्यूरोड शाखा कार्यालयमा ४ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरणमा विष्ट र रेग्मीसहित ८ जनाविरुद्ध २०७६ पुस २९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

विष्ट र रेग्मीसहित तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेल, ऋण शाखा प्रमुख गोपाल गिरी, तत्कालीन ऋण अधिकृत अवकाशप्राप्त सलिल रेग्मी, बैंकको ऋण शाखा प्रमुख महेश्वर मरहट्ठा, तारानाथ पाण्डे र दुर्गा ज्वेलरीका संचालक घतानी गरी ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा बैंकबाट ४ करोड २४ लाख १३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ ४५ पैसा झिकेर हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशिका विपरीत सबै व्यक्तिको मिलेमतोमा चेक क्लियरिङको काम गरी प्राप्त रकम भागबन्डा गरिएको दाबी गरिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि विकास बैंक हिनामिना प्रकरण : पूर्व सहायक रथीसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

यो प्रकरणमा बाँकी ६ जनालाई सफाइ दिँदै विशेष अदालतले भने पूर्वजर्नेल विष्ट र टेलर सहायक रेग्मीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो। रकम हिनामिनाको अनुसन्धानका टेलर सहायक रेग्मीले ३३ लाख रुपैयाँ पूर्वजर्नेल विष्टको खातामा हालेको भेटिएको थियो। टेलर सहायक रेग्मीले पूर्वजर्नेल विष्टलाई ‘मामा’ भन्दै आएको खुलेको थियो। तर, उनीहरु मामा– भान्जी नभई प्रेमिप्रेमिका भएको खुलेको थियो। सोही आधारमा रेग्मीले हिनामिना गरेकोमध्ये ३३ लाख रुपैयाँ पूर्वजर्नेल विष्टको खातामा जम्मा गरेको खुलेको थियो। सोही अनुसार पूर्वजर्नेललाई जरिवानाको सजाय निर्धारण गरिएको हो।

चार करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि सेनाले पूर्वजर्नेल विष्टलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान नै सुरु गरेको थियो। उनीहरु दुवै जना यसअघि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए।

उनीहरूले हिनामिना गरेको रकम गहना किनेर र विदेश घुमेरै सिध्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। दीपिकाको लकरमा प्रहरीले एक सय ७० तोला सुनका गहना बरामद गरेको थियो। त्यसपछि गहना बेच्ने बालाजुका सुन पसल सञ्चालक घतानीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

बैंकिङ कसुर प्रकरण : ‘प्रेमिका’लाई सघाउने सेनाका जर्नेल जेल चलान

सैनिक सम्मिलित भ्रष्टाचार र बैंकिङ कसुरको मुद्दा विशेष र उच्च अदालतबाट
बहालवाला सैनिक अधिकारीविरुद्ध बैंकिङ कसुर र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेको यो पहिलो घटना हो। बहालवाला कर्मचारी संलग्न भएका गम्भीर अपराधबाहेक अन्य अपराधमा सैनिक अदालतले नै सजाय तोक्ने प्रावधान छ। तर, सैनिक ऐनमा बैंकिङ कसुर मुद्दाका हकमा प्रष्ट उल्लेख छैन। जसका कारण कसले मुद्दा हेर्ने भन्ने अन्योल थियो।

छलफलपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि अदालतमा उपस्थित भएका विष्टलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश भएको थियो। त्यस्तै, अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका विष्ट पहिलो सैनिक अधिकारी हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।