काठमाडौं– आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताका केही प्रावधानको विपक्षमा दलहरू एकजुट भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेदेखि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एकै स्वरले विरोध जनाएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले आचारसंहिताको व्यवस्था सच्चाउन माग गरेका छन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको प्रचारमा जान नपाउने व्यवस्थाको विपक्षमा उनी एकजुट भएका हुन्।
एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डेले पनि यो व्यवस्था सच्याउन माग गरे।
निर्वाचन आयोगले यसअघि आयोगमै बोलाएर दलहरुसँग आचारसंहिताका बारेमा छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा आयोगले यी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन समयमा पनि दलहरुले केही प्रावधानमा विरोध गरेका थिए भने केहीमा सहमति जनाएका थिए।
दलहरुसँगको छलफलपछि नै आयोगले आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता भदौ १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो बाहेक अरुको क्षेत्रमा प्रचारमा रोक लगाउने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा खटिँदा त्यसले ‘प्रभाव’ पार्ने भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रभाव गरेको हो।
संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बाहेक अरु निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनाव प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। राजपत्रमा आचारसंहिता प्रकाशित हुँदा मौन रहेका दलहरु लागू हुने समयमा विरोधमा एक ठाउँमा उभिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले पनि खुलेर नै आयोगको आचारसंहिताको विरोध गरे। उपाध्यक्ष नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे। उनले दलहरुले नराख्न सुझाव दिँदादिँदै पनि आयोगले राखेको भन्दै अब पालना गराउन चुनौती पनि दिए।
‘आयोगलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनावमा प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था आचारसंहितामा नराख्न भन्दाभन्दै पनि राखियो’, उनले भने, ‘त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउने काम आयोगले गरोस्।’
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीहरुले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भनेर आचारसंहितामा लेख्नु भएको छ’ नेम्वाङले थपे, ‘सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गर्न हुन्न भन्ने त विवाद भएन। प्रमुख आयुक्तज्यू, हाम्रो चाहिँ प्रष्ट अडान यो हो। अहिलेको संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्रीले त सरकारी खर्च नगर्नुस्, त्यो राम्रो हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको डिफन्स गरेर हिँडनु पर्छ। अनि, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रचारप्रचार गर्न नपाउने? भनेको त यो संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरुप भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।’
आचारसंहितामा आइसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले रहेको उनले बताए।
सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरे।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरु नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरुले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन भने।
राजनीतिक नेतृत्व नै मन्त्री हुने र उनीहरु नै उम्मेदवार तथा दलको प्रचारमा हिँड्ने व्यक्ति हुने भएकाले यो पालनाभन्दा धेरै उल्लंघन हुने उनको दाबी छ।
‘राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने। त्यही प्रणालीले नेताहरु मन्त्री पनि हुने। तर, मन्त्रीहरुले चाहिँ चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्यत्र नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘यो उपयुक्त छैन। अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन? त्यहाँ अनुगमन गर्न जरुरी छ। तर, मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?’
नेपाली काग्रेसका सांसद बन्द्री पाण्डेले पनि आफूहरुले आयोगमा भएको छलफलमै यो नराख्न भनेको तर, आयोगले आफूखुशी राखेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरे।
तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने आचारसंहिता लागू गराएरै छाड्ने बताए।
उनले आयोगले पालना गराउन सक्ने व्यवस्थाहरु समावेश गरेर नै आचारसंहिता जारी गरेको दोहोराए। आचारसंहिता पालना गर्ने दायित्व दलहरुको र सरकारको पनि भएकाले उनीहरुपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
क्षेत्र अनुसार खर्चको सीमा तोकिने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विगतको भन्दा यो निर्वाचनमा फरक अभ्यास गर्न लागिएको बताए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार खर्चको सीमा तोक्ने बताए।
त्यही सीमाभित्र मात्र रहेर खर्च गर्न पाइने उनले बताए। समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विभिन्न आधार तयार गरेर निर्वाचन क्षेत्र अनुसार खर्च तोक्ने तयारी आयोगले गरिरहेका उनले बताए।
‘निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्नेगरी खाका तयार गरिराखेका छौं। यसपटकको निर्वाचनमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ,’, थपलियाले भने ‘ सीमाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गरे÷नगरेकोबारे आयोगले प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
