काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनाव प्रचारमा खट्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा खटिँदा त्यसले ‘प्रभाव’ पार्ने भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रभाव गरेको हो।
संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बाहेक अरु निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनाव प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित आचारसंहितामा गरिएको छ।
दलहरुसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिइने आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाप्रति दलका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले चुनावी प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाउने व्यवस्था आचारसंहितामा राख्न नमिल्ने बताए। पार्टीले खटाएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रसार प्रसारका लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसरी रोक्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कतै पनि जान नपाउने उनको भनाइ छ।
प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दलहरुले जनतामा प्रस्तुत गर्न पाउनु नै लोकतन्त्र भएकाले यसमा रोक लगाउन नहुने परियार बताउँछन्।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि आयोगको उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।
उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि काम चलाउन हुने भएकाले उनीहरुलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाउन नहुने नेताहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
