काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ‘मुछेका’ छन्। महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका राणाले आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिलाई बयान दिने क्रममा ओली र पौडेलको नाम लिएका हुन्।
समितिमा सोधिएको सर्वोच्चको भवन ठेक्का दिन ‘सेटिङ’ भएको भन्ने प्रश्नमा उनले ओली र पौडेलको पनि नाम मुछे। ५ अर्बको भवनमा राणाले टेन्डरकर्ता ४ मध्ये तीनलाई आयोग्य घोषणा गर्दै विनापुरी–कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाएका थिए।
उक्त कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिलाइएको थियो। जसमा राज्यकोषको करिब १ अर्ब रकम ‘सेटिङ’ मिलाइएको आरोप छ। उक्त विषयको खुलासा केही समय पहिले नेपाल लाइभले गरेको थियो। महाभियोग समितिले यस विषयमा प्रश्न नम्बर २३ मा समावेश गरेर राणालाई जिज्ञासा राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा धेरै मिहिनेत परेको उनले दाबी गरे। उनले विष्णु पौडेलतिर देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोग गरेको बताए। राणाले कोभिडको समयमा सर्वोच्चको भवन बन्नपर्ने भनेर तत्कालीन समयमा बजेट निकालेर दिएका कारण यो भवन निर्माणको काम आफूले थालेको बताए।
उनले अदालतको भवन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णय गरेको बताए। उनले भवन निर्माणमा पाएको सहयोगका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिएको पनि बताए।
भवन निर्माणस्थलमा सेनाको क्यावलरी र पुरातत्व विभागको जग्गा परेकाले त्यो उपलब्ध गराउन आफूले निकै सहयोग पाएको उनले बताए। तत्कालीन सेनापतिसँग पनि आफूले कुरा गरेको तर, सम्भव नभएको राणाले सुनाए।
पुरातत्व विभाग हटाउन सम्भव नभएकाले सेनाको जग्गा दिलाउन प्रधानमन्त्रीले वचन दिएर जग्गा प्राप्त भएको उनले समितिमा सुनाए।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि सेनालाई फुलबारी बनाउने क्षेत्र सट्टामा दिएर प्राप्त भएको उनले बताए। उनले टेन्डरका विषयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक भएकाले आफ्नो कुनै दोष नभएको बताए।
राणाले टेन्डर जसले पायो त्यो अयोग्य थियो भन्ने नभएको भन्दै आफूले नभएर तत्कालीन समयमा अरु भएको दाबी गरे। आफू सर्वोच्चको नेतृत्वमा भएकाले अनियमितता भएको भए जिम्मेवारी लिने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत पारदर्शी होस् भनेर पत्र लेखेको उनले समितिमा सुनाए।
उनले समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा कार्यालयका प्रमुख भनेका आफूले २०७७ फागुन ३ गते सदर गरेको बताए। तर, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको प्रधानन्यायाधीश हुने अपेक्षाले अख्तियारलाई पत्र लेखेर पठाएको राणाको आरोप छ। उनले ५ अर्बको भवन २०० वर्षका लागि बनाउने ठेक्का भएको समेत सुनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
