पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक गठित प्रदेश सभाको कार्यकाल झण्डै ५ वर्ष पुगेको छ। चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै गण्डकी प्रदेश सभा अब फेरि नबस्ने पक्कापक्की छ। अब मंसिर ४ को चुनावपछि नयाँ प्रदेश सभा सदस्य आएपछि मात्रै प्रदेश सभाको बैठक बस्नेछ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको सिफारिसमा गत बुधबार हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरे। गण्डकीको बजेट अधिवेशन सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७४ साल माघ ७ गते प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो। संसद्का तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नवलपुर २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका थिए।
फागुन ३ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को सभाले नेत्रनाथ अधिकारीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको थियो। अधिकारी पर्वत १ (क) बाट निर्वाचित माओवादी सांसद हुन्। फागुन ६ मा भएको उपसभामुखको निर्वाचनबाट सिर्जना शर्मा चयन भइन्। उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुन्।
प्रदेश सभाको यो झण्डै पाँच वर्ष मुख्यगरि सरकार फेरबदलमै बित्यो। २०७४ फागुन ४ गते एमालेका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त भए। उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो। पछि, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा गुरुङ एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्न पुगे। पछि नेकपा विघटन भएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र गुरुङ अल्पमतमा परे। उनले राजीनामा दिए।
पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त
२०७७ जेठ २९ गते माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा ५ वर्षमा १९ जना सांसद मन्त्री भए।
पहिलोपटक बनेको प्रदेश सभाले झण्डै पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने काम गर्यो। २०७५ साल असार १८ मा पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो। नामकरणमा भने सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन। प्रदेशको नाममा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टी नेपालका २ सांसदहरूले फरक मत राखे। उपस्थित ५६ जना सांसदमध्ये ५४ जनाले गण्डकीको पक्षमा मत राखेका थिए।
प्रदेश सभामा ६१ वटा विधेयकहरू दर्ता भएका थिए, जसमा ५६ विधेयक पारित गर्दा ५ विधेयक विचाराधीन रहे। प्रदेश सभाको अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै गण्डकीमा आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको ऐन स्वतः निष्क्रिय भएका छन्।
२०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट ३६ र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट २४ गरी जम्मा ६० जना सांसद निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये ४० जना पुरुष र २० जना महिला सांसद थिए।
प्रदेश सभामा ६० जना सांसद निर्वाचित भएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको २०७५ साल मंसिर २७ गते निधन भयो। बागलुङ २ (ख) मा २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भएपछि जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही विजयी भए। दलको ह्विप नमानेपछि बागलुङ १ (ख) मा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद कृष्ण थापा २०७८ साल जेठ २८ गते पदमुक्त भए। गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश सभा सांसद कृष्ण थापाले राजीनामा दिँदै पोखरा महानगरको मेयरमा उम्मेदवार बने। हाल गण्डकीमा ५८ जना सांसद छन्।
संघमा सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिइरहे। पहिलो प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर बने। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका कुँवर चुनावपछि हटाइए। त्यसपछि माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आए। तर, नेकपा सरकारले पठाएका शेरचनको पद सर्वाेच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि धरापमा पर्यो।
प्रदेशमा सत्ताको खेल चल्न थालेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो। केन्द्र र गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि केही दिनमै पौडेललाई हटाइदियो। त्यसपछि चौंथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा अहिले पृथ्वीमान गुरुङ छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
