काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध रुपमा निर्माण भएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम निरन्तर जारी राखेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले केहीदिन पहिले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै पार्किङको लागि भनेर स्वीकृति लिएको स्थान खाली गर्न भनेको थियो। तर ३५ दिनसम्म पनि नहटाएपछि महानगर आफैंले संरचना हटाउन थालेको छ। आज मात्रै पनि महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आफै सडकमा निस्किएका छन्।
उनले बिहीबार बानेश्वर आसपासको क्षेत्रहरूमा अनुगमन गरेका थिए। बिजुली बजारमा रहेको अल्फा बिटा कम्प्लेक्सले भवन निर्माणका लागि स्वीकृति लिँदा पार्किङको लागि भनेर स्वीकृति लिएको तर त्यो ठाउँ अन्य प्रयोजनामा प्रयोग भएको भन्दै खाली गर्न पुगेका छन्।
उक्त कम्प्लेक्सका सञ्चालक र मेयर बालेनबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। महानगरले पार्किङको लागि स्वीकृति लिएर अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेकाले खाली गर्नुपर्ने बताए।
सञ्चालकले बेसमेन्टमा व्यवसायको लागि नै स्वीकृति लिएको बताएका थिए। मेयर बालेनले उक्त भवनको नक्सा माग्छन्। तर सञ्चालकले भने आफूसँग नभएको बताए।
सञ्चालकले भन्छन्, ‘मलाई त तपाईं आउनुहुन्छ भन्ने थाहा नै भएन।’
मेयर शाह भन्छन्, ‘पत्रिकामा सूचना आएको छ। गोरखापत्रमा नै आएको छ। यो बेसमेन्टबाट पार्किङ हटाउन लागेको भनेर थाहा नहुने कोही छ।’ उनको कुराको प्रतिवाद गर्दै सञ्चालक भन्छन्, ‘मेरो त बेसमेन्ट नै छैन।’
यति भन्दै सञ्चालक आफ्नो पार्किङ स्थल भन्दै अर्को स्थान देखाउन लाग्छन्। तर, मेयर शाह भने पार्किङको लागि भनेर स्वीकृति लिएकाले पार्किङ कै लागि प्रयोग हुनुपर्ने दबाब दिन्छन्। पार्किङ हटाउने विषयमा उनीहरूको चर्काचर्की नै परेको थियो।
यस्तै हिजो (बुधबार) महानगरको टोलीले सुन्धारास्थित काठमाडौं मलमा डोजर लगाएको थियो। अवैध रूपमा बनाएको संरचना हटाउनको लागि महानगरले डोजर लगाएको महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे बताउँछन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्व रहेको मलमा भाडामा बसेकाहरूले अवैध रूपमा संरचना निर्माण गरेका थिए। नक्सामा उल्लेख नभएका यस्ता संरचनाले पार्किङ लगायतमा समस्या पारेको थियो।
सोही क्रममा नै बुधबार सुन्धरास्थित काठमाडौं मलको आसपासमा अनधिकृतरुपमा बनाइएको संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइएको छ। त्यसैगरी प्रमुख शाहको उपस्थितिमा न्यूरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ।
बुधबार नै प्रमुख शाहले दरबारमार्ग पुगेर अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै कामपाले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई नक्सा पास भएको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ।
अदालतलाई पत्र पठाउँदै कामपाले नक्सा पास नभएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। तर अदालतले भने न्यायाधीश र त्यहाँको कर्मचारीको लागि मात्रै पार्किङको लागि दिन सकिने जनाएको छ। अदालत जस्तो संवेदनशील स्थानमा सबैको लागि पार्किङको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
केहीदिन पहिलेदेखि पार्किङ हटाउन आफैं पुगेका बालेनले भने ‘यो अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो, कामपाको ३२ वटै वडामा अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना बाँकी राखिने छैनन्। संरचना निर्माणको सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरूप गलत प्रमाणित भए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
