डा गाेविन्द केसी २७ दिनदेखि अनसनमा छन्। चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नै गम्भीर रहेको भन्दै सचेत हुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर कसैले सुनिरहेको छैन। विशेषगरी सरकार डा केसीप्रति निकै नै अनुदार देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले प्रशस्त डर प्रवाह गरिरहेको हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा भएका वा नभएका नेकपा नेताहरु अहिले सरकारको बचाउ गर्न र डा केसीलाई लाञ्छना लगाउनमै व्यस्त छन्। उनीहरु कांग्रेस लगायतको पार्टीले डा केसीको अनसनलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको बताइरहेका छन्। डा केसीको अनसनको दिन लम्बिँदै जाँदा यसै कुरामा सहमति जनाउन नेकपासँग अास्था राख्ने र सो पार्टीप्रति अति आशावादी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु पनि थपिएका छन्। केही दिनयता उनीहरु भनिरहेका छन्- 'विधेयक संसदमा गइसक्यो। त्यसैले अब जे गर्छ, सार्वभौम संसदले गर्छ, त्यो नै अन्तिम हो। संसदलाई बाध्य पार्ने वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैसँग छैन। सरकारसँग पनि छैन।'
संसदवादको यो आश्चर्यजनक वकालत खासमा ठीकै सुनिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिले पनि त्यो तर्क गलत होइन। तर, डा केसीको अनसनको सन्दर्भमा यस्ता तर्क प्राेपोगन्डाभन्दा बढी केही पनि होइनन्। मूल विषयलाई मोड्न यस्ता तर्कहरु सिर्जना भइरहेको छ।
संघर्ष सरकारसँग हो, संसदसँग होइन
सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डा केसीले आफ्नो माग सरकारसँग राखेका हुन्। संसदसँग होइन। डा केसीले सरकारलाई भनिरहेको साधारण कुरा हो- तिमीले जुनखालको विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउन खोज्यौ, त्यसमा मेरो चित्त बुझेको छैन। त्यसमा केही कुरा थप्नु आवश्यक छ। त्यो विगतमा मसँगै गरिएका सहमतिभन्दा विपरित छन्।
अहिलेसम्म डा केसी र सरकारबीच सहमति भइसकेको छैन। त्यसकारण अहिले नै संसदको अधिकारको कुरा उठाउनु आवश्यक पनि छैन। संसदमा विधेयक लैजाने र लगेको सरकारले हो।
त्यसलाई सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट पारित गराउन खोज्नु सरकारको चाहना हुने गर्छ। त्यसैकारण सरकारका पक्षहरुले असन्तुष्ट समूह, विपक्षी दलका नेताहरु, संशोधन हाल्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर सर्वसम्मत विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न गर्छ। अहिले सरकार यही प्रक्रियामा छ। ऊ ढिलै भएपनि डा केसीसँग वार्ता गरिरहेको छ। सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। आफूले लगेको विधेयकमा संशोधनको आधार तयार गरेर पारित गराउने सरकारको प्रयत्न हुन्छ। यो स्वभाविक कुरा हो।
सरकारले डा केसीसँग अहिले गर्नसक्ने सहमति भनेको संसदमा लैजाने प्रस्तावमा मात्रै हो। त्यो भोलि संसदबाट फेल वा पास हुनसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यतिबेला संसदको अधिकारको कुरा भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले अवस्था पनि त्यहाँसम्म पुगेकै छैन।
सरकारले अहिले दर्ता भएर रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जसरी दर्ता गर्यो त्यो नै गलत भइसकेको छ। पहिलो कारण त डा केसी अनसन बसिरहँदा, असन्तुष्ट भइरहँदा नै त्यो दर्ता भयो। जुन गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम थियो। किनकि, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विसंगतिलाई रोक्न अहिले जसरी ऐन बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ, त्यसमा डा केसीको भोक र संघर्ष मिसिएको छ। उनकै दृढसंकल्प र आम जनताको साथले यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। जसकाे प्रयासमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवातहरु भए, उसैले चित्त नबुझाएर अनसन बसिरहेको बेलामा सरकारले विधेयक पारित गर्न खोज्ने हठ देखायो, वास्तवमा गलत दिशातर्फकाे हिँडाई त्यहीँबाट सुरु भइसकेको थियो।
त्यसैले भन्न सकिन्छ, डा केसीको संघर्ष सरकारसँग हो, संसदसँग होइन। विषयवस्तुमा सहमति जुट्छ भने सरकारले त्यसलाई पारित गर्न जुन विधि र प्रक्रिया सहज हुन्छ, हामी त्यसमा सहमत छौं भनेर डा केसी पक्षधरले भनिरहेका छन्। अनि, यहाँ कहाँबाट आयो संसदका कुरा?
डा केसीले त सरकारलाई आफ्नो विषयमा सहमत गराउने हो। उनको प्रयास पनि त्यही हो। सरकार डा केसीको माग पूरा गर्न तयार भएको क्षण संसद आफैं तयार हुन्छ। सार्वभौम संसदको आँट भए त्यतिबेला सरकारले लगेको प्रस्ताव फेल गरेर देखाए भयो नि त!
बहुमत सबैथोक होइन
एउटा उदाहरणबाट यो प्रसंग सुरु गर्नु उचित होला। दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा विषयवस्तुमा सहमति नजुटेपछि २०७१ माघमा प्रक्रियाबाट भोटिङ गरेर संविधान ल्याउने प्रयास भयो। तर मत थोरै भएको तर मुद्दा धेरै भएको माओवादीले तर्क राख्यो, यो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा सभासदको टाउकोको संख्याले मात्रै निर्देशित गर्दैन। अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, जनआन्दोलन, बाह्र बुँदे सहमति तथा विगतका सम्पूर्ण संघर्षले तय गरेको एजेन्डाले निर्देशित गर्छ।
त्यतिबेला माओवादीको कुरा गलत थिएन। जुन कुरा हुँदैछ भने त्यसको उद्गमदेखिको औचित्य खोजिनै पर्छ। यद्यपि, यो संविधानसभा होइन, संसद हो। तर सन्दर्भ उस्तै हो। अहिले पनि नेकपासँग संसदमा बहुमत छ। तर उसले ल्याउन खोजेको विधेयक उसका कारण आएको होइन, डा केसीको अनसनकै कारण आएको हो। त्यही अनसनसँग झुकेर सरकारले सहमति गर्याे र केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदल बन्यो। सोही कार्यदलको दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर विधेयक आयो।
कि सरकारले भन्न सक्नुपर्छ म विगतको सहमति र सिफारिसबाट पछि हटेको छु। तर उसले त्यसो पनि भनिरहेको छैन। बरु विधेयकको आधार माथेमा प्रतिवेदन नै हो भनिरहेको छ। केसीको आन्दोलन हो भनिरहेको छ। त्यसो हो भने, ड केसीको आन्दोलन र माथेमा प्रतिवेदनले विगतका कुन-कुन वेथिति अन्त्य गर्ने, कस्ता सुधार गर्ने संकल्पको सुनिश्चिता गरेको थियो, अहिले पारित हुन लागेको विधेयकले ती कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
संसदीय व्यवस्थामा सरकारसँग सधैंभरी बहुमत हुन्छ नै। तर बहुमत छँदैछ, त्यसैले सबैकुरा हामी अनुकूल ल्याउँछौं भन्ने हठ सामान्यतया कुनै सरकारमा पनि हुँदैन। बहुमतलाई मात्रै हेर्ने हो भने जस्ता विधेयक पनि सहजै पास हुनसक्छन्। तर त्यस्तो हुँदैन। विधेयकमा सुधार र बढीभन्दा बढीको सहमति खोज्ने प्रयास सधैंभरी चलिरहन्छ। संसदमा आफ्नोतर्फ बहुमत भए पनि कतिपय मन्त्रीहरुले विधेयकलाई सकेसम्म सर्वसम्मत गराउन असन्तुष्टसँग पनि छलफल चलाएको र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने वातावरण बनाएको उदाहरण पनि हामीसँग छन्। त्यसैले हामीसँग बहुमत छ, त्यसैले सबैकुरा हामीले भनेजस्तो हुन्छ भन्ने ठान्नु दम्भ बाहेक केही होइन। सामाजिक सञ्जालमा संसदको शक्ति र मर्यादाको गुणगान गाउनेहरुले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो।
संसदीय व्यवस्थामा सबै विषयलाई, सधैंभरी संसदको अंकगणितले मात्रै निर्धारण गर्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
