काठमाडौं–कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी) ले पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तत्कालीन सेना, प्रहरी र माओवादीबाट पीडित भएका समुदायसँग मन्त्रालयमा सोमबार सामूहिक छलफल गरी मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अवरुद्ध हुन नदिने बताए।
पीडित समुदायको सरोकारलाई संसदीय प्रकृयाअन्तर्गत सुधार गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई निस्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रकृयालाई टुंग्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाइएको उले बताए।
विधेयकमा आफूहरुले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई समावेश गर्न पीडित समुदायले माग गरेका थिए। परिपुरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिविना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरुलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा चलाउनेलगायतका व्यवस्था पीडितको पक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
उनीहरुले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने माग गरेका थिए।
सरकारको सक्रियताले लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया तार्किक निस्कर्षमा पुग्ने आशा जागेको उनीहरुको भनाइ छ। मन्त्री कोइरालाले पीडित र नागरिक समाजका तर्फबाट उठाइएका सवालहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771751707.png)
-1764146706.png)
