काठमाडौं– २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदबारी दर्ता सुरु हुँदैगर्दा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पेसी सूचीमा परिरहेको थियो। २०७४ वैशाख १० गतेदेखि पेसीमा चढ्न थालेकाले उक्त मुद्दामा मंसिर अगाडि नै फैसला आउने सम्भावना थियो। तर, ५ वर्षसम्म पनि उक्त मुद्दामा फैसला आएन।
५ वर्षपछि फेरि मंसिरमा आम निर्वाचन हुँदै छ। तत्कालीन अवस्था (२०७४ साल)मा नेपाली कांग्रेसबाट तनहुँको निर्वाचन क्षेत्रमा टिकटको दाबी गरिरहेका जोशी अहिले कांग्रेस विरोधी कित्ताबाट निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन्। यो अवधिमा उनीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा आय (आम्दानी) गणनाको विवादका कारण रोकिँदै आएको थियो।
विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर भएका नेपाल आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक युवाराज शर्माले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा आय गणनामा एकरुपता हुनुपर्ने माग गरेका थिए। आफूलाई दोषी ठहर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा शर्माले आम्दानी गणनाको विषयमा विशेष प्रश्न उठाएका थिए। विशेषले आफ्नो आम्दानी गणना गर्दा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको विषयलाई उल्लेख गर्दै उनले आम्दानी गणनामा एकरुपता कायम गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
उनको उक्त मागका कारण भ्रष्टाचारका अरु मुद्दा पनि प्रभावित हुन पुगे। किनकि अरु मुद्दाका कानुन व्यवसायीले पहिले आम्दानी गणनामा एकरुपता हुनुपर्ने माग राखेर पहिले शर्माको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने अडान लिए। यस्तो माग गर्नेमा जोशीका कानुन व्यवसायी पनि थिए। जसकारण जोशीको मुद्दा २०६९ सालदेखि नै विचाराधीन अवस्थामा छ।
केही दिन अगाडि नै सर्वोच्चका ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले शर्माको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै आम्दानाी गणनाको ‘नजिर’ स्थापना गरेपछि जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि बाटो खुलेको छ।
पूर्वमन्त्री शर्माले पदमा रहँदा अवैध रुपले (अकूत) सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन समयमा अख्तियारले राजनीतिक व्यक्ति तथा पूर्वमन्त्रीहरु जोशीसहित जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले र रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये जोशीको मुद्दामा मात्र अन्तिम फैसला हुन बाँकी थियो।
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० गते नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीबाट बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख असुलसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो।
पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको थियो। २०४८ पछि पटक–पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।
जोशीलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो। सर्वोच्चले भने उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जोशीले आफूलाई दोषी ठहर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए, जुन एकपछि अर्को कारणले सर्दै आएको थियो।
जोशीको मुद्दा पछिल्लोपटक २०७६ कात्तिक १७ गते पेसीमा चढेको थियो। त्यसपछि शर्माको मुद्दामा हुने फैसला पर्खने भन्दै जोशीको मुद्दामा पेसी नै तोकिएन।
शर्माको मुद्दाबाट नजिर स्थापना हुने प्रतिक्षामा जोशीको सहित अन्य करिब ४०० थान भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्तिका मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक शर्मालाई दोषी ठहर गरिसके पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने केही समय लाग्ने भएको छ। शर्माको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जोशीसहित अन्यको मुद्दाको पेसी तोकेर नियमित सुनुवाइ हुने छ।
जसले खोल्यो भीआईपीका भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाईको बाटो
शर्माको मुद्दाले सर्वोच्चमा रहेका केही पूर्वमन्त्री, सचिव र अधिकृतहरुको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो। आय गणनामा यो मुद्दामा हुने व्याख्यालाई हेर्न भन्दै सुनुवाइ रोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता जोशीको मुद्दामा आय गणना र मुद्दा चलाउने अख्तियारको सक्कल फाइल मगाउनुपर्ने माग गरेपछि पेसी रोकिएको थियो।
सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै जोशीको मुद्दामा अंग पुगेको थियो। शर्माको मुद्दाका कारण भन्सार विभागका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, तत्कालीन सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीप शमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल र सुरेशकुमार रेग्मीलगायतको भ्रष्टाचारको मुद्दा रोकिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्व नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अदालतले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उनीहरुको मुद्दामा गरिएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनीहरुको जिकिर थियो। भ्रष्टाचारका मुद्दामा फरक–फरक आय गणनाको मापदण्ड निर्धारण भएपछि अन्योल भएको थियो।
शर्माको मुद्दाको फैसलासँगै आरोपितहरुले दाबी गर्ने विभिन्न आम्दानी, कृषि आय, वैदेशिक आयको गणना लगायतका प्रश्नहरु निरुपण भएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले शर्मालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर गर्दै आय गणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित मापदण्ड कायम गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले थप व्याख्याको बारेमा पछि मात्र थाहा हुने बताए। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका अरु मुद्दा शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएकाले यसको पुर्णपाठ आएपछि मुद्दाको नजिर तिनीहरुका लागि पनि मार्गदर्शक बन्ने उनको भनाइ छ।
कृषि आय, वैदेशिक भ्रमण र अन्य स्रोतवाट भएको आम्दानी लगायत आयको गणनामा एकरुपता पनि देखिने उनले बताए।
शर्माको मुद्दा पनि २०६९ सालमै सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको भए पनि प्राविधिक पक्षमा टेकेर शर्माको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चले आफूलाई दोषी ठहर गरेपछि शर्माले आय गणनाको विषयलाई चुनौती दिएर पुनरावलोकन दिएका थिए। उक्त विषयलाई ‘प्राविधिक पक्ष’ मानेर सर्वोच्चले शर्माको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
दुईपटक ‘झण्डै’ फैसला, तेस्रोपटक ठहर
शर्माको मुद्दा पहिलोपटक २०७३ फागुन २६ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। उक्त इजलासले २०७४ वैशाख २८ मा पक्ष, विपक्ष र सरकारी पक्षको बहस सक्दै २०७४ असारका लागि निसु (निर्णय सुनाउने दिन) तोकियो। तर, तोकिएको निसुअनुसार फैसला हुन सकेन। निसु सरेपछि अर्को पेसी २०७४ असार २९ गते तोकियो।
तर, उक्त दिन पनि फैसला भएन। फेरि पनि निसु सारियो। लगत्तै अर्को पेसी २०७४ फागुन ३ गतेका लागि तोकियो। २ पटक अन्तिम बहस र २ पटक निसु तोकिएको मुद्दामा उक्त दिन फाइल अपुग देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश भयो।
यो आदेशसँगै मुद्दा फेरि नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पुग्यो। २०७४ फागुन ३ मा सर्वोच्चले फेरि अख्तियारको फाइल निर्णय मगाउने आदेश गर्यो। न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र बमकुमार श्रेष्ठको नयाँ इजलासले यस्तो आदेश गरेसँगै मुद्दाको फेरि सुनुवाइ हुने चरणमा पुग्यो।
२०७७ माघ २६ गते दोस्रोपटक मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले ५ वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा २०७७ फागुन ६ र २०७७ चैत १९ गतेसम्म सबै पक्षको बहस समाप्त गर्दै फैसलाको मिति तोकियो। २०७८ वैशाख २ गते तोकिएको निसुमा फैसला भएन। निसु सर्यो। २०७८ वैशाख ९ गतेको पेसीमा हेर्न नभ्याउने भएपछि यो मुद्दा फैसलाको मुखमा पुगेर पुनः सुनुवाइमा गयो। न्यायाधीश भण्डारीले पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि नयाँ इजलासमा पेसी तोकिनुपर्ने हुदै पून सुनुवाइ सुरु भयो।
योसँगै नयाँ इजलासमा मुद्दा सुनुवाइको पेसी तोकिन थाल्यो। एकैपटक २०७९ वैशाखमा पेसी तोकिएर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। वैशाख ८ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी पर्यो। उक्त इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश गर्यो। योसँगै वैशाख २२ गतेबाट तेस्रोपटक अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। असार २९ गते न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी थप पुनरावेदनमा जानसक्ने बाटो पनि बन्द भएको छ।
१ वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको २५ पुस २०६९ को संयुक्त इजलासले शर्मालाई दोषी ठहर हुने फैसला गरेको थियो।
२०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैशाख २८ गतेसम्म निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत शर्माले भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप ३ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
