काठमाडौं– गत असार ६ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अध्यक्षमा पराजित भएपछि कर्मा छिरिङ शेर्पाले भनेका थिए, ‘नेपाली फुटबल सञ्चालन गर्न एकदमै गाह्रो छ। भनेजस्तो सजिलो छैन।’
एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीबीचको गुट र उपगुटको कारण मात्रै होइन्, आर्थिक संकटका कारण पनि फुटबल चलाउन निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ थियो। अहिले उनको यो भनाइ यथार्थमा परिणत भइरहेको छ।
अहिले उनै शेर्पाले भनेजस्तो न एन्फाभित्र पदाधिकारी मिल्न सकेका छन् न त फुटबलका गतिविधि नै सञ्चालनमा आउन सकेका छन्। अहिले मैदान उत्रिएर खेलिरहनुपर्ने खेलाडी बुट थन्काएर भविष्य खोज्दै भटाभट विदेश पलायन भइरहेका छन्।
पछिल्ला २ महिनायताको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरिसकेका सुमन लामा, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ, दर्शन गुरूङ, नविन गुरूङ, विमल राना र हेमन्त थापा मगर गरी ७ खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन्। यसबारे न एन्फा पदाधिकारीलाई पत्तो छ न त सरकारलाई नै।
गत फागुन दोस्रो साता सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सकिएयता काठमाडौंमा कुनै पनि फुटबल गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गत चैतको अन्तिम सातादेखि आयोजना हुने तय भएको देशकै पहिलो फ्रेन्चाइजी नेपाल सुपर लिगलाई पनि एन्फाले अनिश्चितकालका लागि रोकेको छ। जसका कारण फुटबल खेलेरै पेट पाल्ने खेलाडीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
तर, एन्फाका महासचिव किरण राई भने कार्यसमितिको बैठकका लागि तय भएको अजेन्डामाथि छलफल हुन नसकेका कारण फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेको दाबी गर्छन्।
‘फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि यसअघि कार्यसमितिको बैठक डाकेका थियौं। तर, बैठक बस्न सकेन। आज बिहीबारका लागि बैठक डाकेका छौं। बैठकमा फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्नेबारे छलफल हुन्छ,’ महासचिव राईले नेपाल लाइभसँग भने।
असार ६ गते निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक दुई पटक स्थागित भइसकेको छ। पहिलो बैठक असार ८ गते बसेको थियो। साउन २ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ अस्वस्थ भएका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि साउन ५ गतेका लागि डाकिएको बैठक अजेन्डामा नै प्रवेश नगरि अध्यक्ष नेम्वाङले स्थगित गरेका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित पदाधिकारी र सदस्यहरूले उपस्थितिको माइन्युटमा दस्तखत गर्नुअघि अजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने माग राखेपछि बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन। उपस्थितिमा सही गर्न उनीहरू तयार नभएपछि अध्यक्ष नेम्वाङले बैठक स्थगित गरिएको बइताएको थियो।
आर्थिक संकट, कसरी सञ्चालन होला फुटबल गतिविधि?
फुटबल नेपालको यस्तो खेल हो, जुन खेलबाट विगतमा एन्फाले मनग्य आम्दानी गर्थ्यो। पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाको पालामा फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले मात्रै होइन, एन्फालाई सरकारले समेत राम्रै सहयोग गर्दै आएको थियो।
तर, उक्त रकम भने कहिल्यै फुटबलका गतिविधिमा खर्च नै हुन पाएन। फिफा र एएफसीबाट विभिन्न शीर्षकमा आएको रकम थापाले हिनामिना गर्दै आफ्नै बगली भर्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल सञ्चालन गरेर टिकटबाट उठेको करिब ५८ करोड पनि उनले आफ्नै बैंक खाता भरे।
भ्रष्ट्राचार र रकम हिनामिनाको घटना बढेसँगै सरकारले पनि एन्फालाई दिँदै आएको अनुदान वापतको रकम रोक्का गर्यो। त्यसयता आर्थिक संकटको दलदलमा फसेको एन्फा अहिलेसम्म निस्किन सकेको छैन। पूर्वअध्यक्ष शेर्पाकै पालाको कुरा गर्ने हो भने एन्फा पूर्ण रूपमा उधारोमै चल्यो। जुन उधारो अहिलेसम्म एन्फाले चुक्ता गर्न सकेको छैन।
अहिले एन्फाले लेखापरीक्षणको काम गरिरहेको छ। त्यसैले एन्फाले कति रकम तिर्न बाँकी छ त्यो अहिल्यै नै भन्न नसक्ने अवस्था रहेको महासचिव राई बताउँछन्। ‘अहिले हामीले लेखापरीक्षण गरिरहेका छौं। प्रतिवेदन आएपछि ऋणबारे थाहा हुनेछ। त्यसपछि हामी हाम्रो बैठकमा छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने।
अहिले पनि एन्फाले विभिन्न समयमा खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीका लागि घोषणा गरेको पुरस्कार रकम तिर्न नै बाँकी छ। यस्तै, ५ महिना अगाडि सम्पन्न भएको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले पुरस्कार वापतको रकमसमेत पाएको छैन। उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबसहित शीर्ष ४ टोलीलाई समेत पुरस्कार रकम र तयारी खर्च एन्फाले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
अर्को सिजनको ‘ए’ डिभिजनको तयारी गर्नुपर्ने समयमा झण्डै एक करोड रूपैयाँ बराबर रकम लिन क्लबका प्रतिनिधिहरू नियमितजस्तो सातदोबाटोस्थित एन्फाको केन्द्रीय कार्यालय धाइरहेका छन्।
‘कर्माजीकै पालामा अब आउँछ–आउँछ भनेर धेरै झुलाउनु भयो, तर रकम आएन। अहिले पंकजजी आउनुभएको छ, उहाँले साइन नै चलेन भनेर अड्काइरहनु भएको छ। नदिने भए कि दिँदैनौं भन्नु, हामी अर्कै सुर गर्थ्यौं’ एक क्लबका व्यवस्थापकले भने,‘यसरी त खेलाडीको अगाडि मुख देखाउन नै गाह्रो भइसक्यो। सधैं खै दाइ पैसा? भन्छन्। दिएको छैन भनेर कति महिना टार्ने? यो सिजन कसरी उनीहरुलाई फुटबल खेल्न बोलाउने?’
यता, मैदानमा फुटबल खेलाउने नेपालका फिफा रेफ्रीहरूको हालत पनि उस्तै छ। करिब ९ महिनादेखि उनीहरूले एन्फाबाट तलब पाउन सकेका छैनन्। यसबारे बारम्बार एन्फासँग ताकेता गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन्।
‘तलब नपाएकै १० महिना हुन लागिसक्यो। यसबीचमा धेरैपटक एन्फाको ध्यानकर्षण गरायौं, तर सुनुवाइ हुन सकेन। रेफ्री संघमा गुनासो राखेका छौं। उताबाट पनि एन्फामा समस्या छ, केही दिन होल्ड गर्दिनुस् भनिरहेका छन्,’ एक रेफ्रीले भने।
एन्फाले १२ जनालाई फिफा रेफ्रीमा नियुक्त गरेको छ। यी १२ जनालाई एन्फाले प्रतिरेफ्री मासिक जम्मा १० हजार रूपैयाँ तलब तोकेको छ। यतिमात्रै होइन एन्फाका कर्मचारीको तलब पनि नियमित छैन। त्यसैले अबका दिनमा एन्फा कसरी चल्छ भन्नेबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एन्फामा छैन सुशासन र पारदर्शिता
एन्फाले फिफा र एएफसीबाट अनुदानस्वरूप चार वर्षमा करिब ५२ करोड रूपैयाँ पाएको थियो। त्यो भनेको वर्षको सरदर १३ करोड हो। तर, एन्फाले उक्त रकम के का लागि कहाँ कति खर्च गर्यो त्यसको हिसाबकिताब नै छैन।
कोरोनाकाल र त्यसपछि उब्जिएको आर्थिक संकटले यो रकम शीर्षक बाहिरको कुरामा खर्च भएकै कारण आर्थिक संकट आइपरेको एन्फाका एक पदाधिकारी बताउँछन्। ‘कोरोनाकालमा विभिन्न शीर्षकमा आएका रकम अन्यमा खर्च हुन थाल्यो, यो सही भएन। बिनादर्शक लिग र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलायौं, यसबापत रकम प्राप्त हुन सकेन। खर्च बढ्यो, तर आम्दानी सुको भएन। यसले खर्च बढ्दै गयो। त्यहीबेला एन्फा सही तरिकाले चलेको भए यस्तो दिन आउने थिएन,’ ती पदाधिकारीले भने।
फिफाले सन् १९९९ देखि विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान दिन थालेको हो। अहिलेसम्म एन्फाले झण्डै पाँच अर्ब अनुदान पाइसकेको छ। तर, पूर्वाधार निर्माण र आत्मनिर्भर बन्न उसले कुनै चासो देखाएको छैन।
विभिन्न बाहानामा आफूखुशी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायकै कारण एएफसीले भने एन्फालाई दिँदै आएको रकम रोक्का गरेको छ। फिफाले पनि अनुदानमा कडिकडाउ गरेको छ।
‘करिब ९० प्रतिशत फुटबलको बजेट फिफा र एएफसीबाट चलेको छ। अहिले एन्फालाई फिफाले दिँदै आएको रकम कम गरेको छ। त्यसैले एन्फा अहिले दयनीय अवस्थामा चलेको छ,’ महासचिव राई भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।