काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट अघि बढेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलपछि उक्त प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो। योसँगै पाँच महिनादेखि गतिरोध खेपिरहेको प्रस्ताव अघि बढेको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले राणा विकृति र विसंगतिको चाङमा उभिएको भन्दै उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। विपक्षका सांसदहरुले भने क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै प्रस्ताव ल्याइएको बताएका थिए। संसद्को आयू सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले संशय व्यक्त गरेका थिए।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा ११ सदस्य छन्। जसमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङफे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। त्यस्तै, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन्। माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन्।
समितिको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। समिति सदस्य यसाेदा सुवेदीका अनुसार, समितिको बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले समितिका लागि सचिव तोक्नेछ। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्नेछ। यसरी बसेको बैठकले समितिको सभापति तोक्नेदेखि सञ्चालन कार्यविधिसमेत बनाउनेछ।
महाअभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ। सो समितिको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित (प्रधानन्यायाधीश) लाई सात दिनभित्र उनीमाथिको आरोपको सफाइ गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ।
उनले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उनी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नाे सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नेछ।
यो समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। उक्त प्रतिवेदन सभामा सभामा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
बैठकमा प्रतिवेदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएपछि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धनमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।
त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन पुनः सिफारिस समितिमा पठाइने छ। र सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन बैठकमा पठाउने छ।
यसपछि संशोधन प्राप्त भए सो सहित, नभए प्रतिवेदन निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरसहितको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ। सभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई मतबाट महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
केही समयअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले बहुमतबाट उनीमाथिको आरोप पुष्टि नहुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सिफारिस समितिले पनि सोही अनुसारको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
तर, प्रतिनिधि सभाको बैठकले पनि महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा मात्रै सत्तापक्ष हाबी भएर खासै फरक पर्दैन। किनकि, अहिलेकै अवस्थामा सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन। त्यो विषयलाई आइतबारको छलफलमा स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत उल्लेख गरेका थिए।
प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलामा पारित गर्ने नै उद्देश्य लिइएको सुवेदी बताउँछिन्। 'दर्ता गर्ने बेलामा पारित गर्ने भन्ने नै थियो। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको वेथितिको कारणले, लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिस्कार भइरहेको स्थितिमा दर्ता भएको हो। त्यतिखेरको वस्तुस्थिति दर्ता गर्नैपर्ने स्थिति थियो। अब छलफल गरौँ। हेरौँ। सबैको कुरा सुनौँ। स्थिति बुझ्ने होला। हाम्रो सिफारिस समिति हो। स्थिति बुझिसकेपछि के देखिन्छ, त्यही अनुसारको सिफारिस गर्ने होला', उनले भनिन्।
समितिले पाउने समय तीन महिनाको छ। त्यसपछि पनि नियमावली अनुसार एक हप्ता थपिने सम्भावना छ। त्यतिञ्जेल मुलुक निर्वाचनमा होमिने मात्रै होइन, अहिलेको प्रतिनिधि सभा पनि विघटित भइसकेको हुनेछ। त्यसकारण समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने र सदनमा छलफल हुने वा पारित हुने सम्भावना छैन देखिँदैन। यही परिस्थितिलाई आइतबार खगराज अधिकारीले पनि व्यक्त गरेका थिए।
'सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो। चुनावको मितिको अवधि नै तीन महिना छैन। अनि हामी यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ। समितिले तीन महिना काम गर्ने समय नै छैन। उसले बढीमा तीन महिना काम गर्ने भनेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। नहुने समय राखेर हामी के गर्दछौं? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौं कि, या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भनिरहन नसकेर बिना प्रमाणको आधारमा अभियोजन गरेका छौं कि', आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अधिकारीको भनाइ थियो।
समितिले काम गर्दागर्दै प्रतिनिधि सभाको आयु सकियो भने के हुन्छ त? सुवेदी भन्छिन्- 'संसद् विघटन भएपछि समिति के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले पनि भन्न सक्ने कुरा भएन। जतिबेलासम्म संसद् रहन्छ, त्यतिबेलासम्म आएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्दै जाने हो।'
प्रतिनिधि सभाको अंकगणित कस्तो छ?
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तिनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेको ९८ जना, नेपाली कांग्रेसको ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० (त्यसमध्ये एक निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना छन्।
तर, सोमप्रसाद पाण्डेले पनि महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले एमालेका ९७ र एकीकृत समाजवादीका २४ जना मान्न सकिन्छ।
महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवाद र छक्कबहादुर लामासहितका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाअभियोगको पक्षमा स्पष्ट रुपमा १३४ सांसद मात्रै छन्।
प्रतिनिधि सभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलहरु पनि छन्। तर उनीहरु निर्णायक होइनन्। किनकि, एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ।
एमालेको साथविना महाअभियोग प्रस्ताव पारिन हुने अंकगणितले त देखाउँछ नै, सत्ता पक्षका सांसदले पनि महसुस गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित नहुने भएकाले उसले यो प्रस्तावलाई पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'तर आज प्रतिपक्षी जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्षी जोगाउन चाहिरहेको छ। किनकि सोझै बोल्दा जनताका बीचमा, जनताको नजरमा पार्टीको छवि, व्यक्तिको छवि गिर्छ', उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गरिएका छन्। जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेकोलगायत उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको फागुन २२ गतेको बैठकबाट 'महाअभियोग सिफारिस समिति' गठन गरिएकाे थियो। प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
