काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको कुरा संसद्मा उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्दै गरेको भवन निर्माणको ठेक्का महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको संलग्नतामा सेटिङ गरी दिइएकाले त्यसमा विस्तृत छानबिन गर्न संसदीय च्चस्तरीय समिति नै बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
फागुन १ गते राणाविरुद्ध सत्ता पक्षका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। देव गुरुङको नेतृत्वमा २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त महाभियोगमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन भएको थियो। उक्त समिति गठन भएपछि समितिमा प्रस्ताव जान सकेको थिएन। आइतबार उक्त प्रस्ताव विधिवत रुपमा समितिमा पुगेको छ। अब समितिले ३ महिनाभित्र राणामाथि लागेको आरोपहरूमाथि छानबिन गर्नेछ।
राणामाथि महाभियोग दर्ता हुँदैगर्दा भवन निर्माणमा सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो। करिब पाँच अर्बमा निर्माणधिन सर्वोच्चको भवनमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ चलखेल हुने गरी सेटिङ गरिएको खुलाशा नेपाल लाइभले गरेको थियो।
भवन निर्माणमा रााणा आफैं आगाडि सरेर विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएका थिए। बोलत्रप आह्वान गर्दा नै उक्त कम्पनीलाई मात्र योग्य हुने गरी आह्वान गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ र मिना सुब्बाले सर्वोच्च अदालतमा भएको भवन निर्माणको अनियमिततामा पनि राणा जोडिएको दाबी गरे।
सांसद स्नेहीले प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा कालो सूचीमा राखेको र ठेक्का नै दिन नमिल्ने कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिएर सेटिङ गरेको आरोप लगाए। प्रधानन्यायाधीश राणाले कालिका कन्ट्रक्सनविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी हुँदाहुँदै उक्त कम्पनी पनि ज्वाइन्ट भेन्चर भएको अवस्था ठेक्का दिनु आफैंमा सेटिङ गरेको देखिएको बताए।
‘पाँच अर्बको सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का तीनवटा कम्पनीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको पालामा दिइएको छ। विनापुरी, कालीका र समानान्तरले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको प्रस्तावले ठेक्का पाएको थियो,’ रसाइलीले भने, ‘कालिकाको विशेष अदालतमा भ्रष्टचार सम्बन्धी मुद्दा थियो। त्यो कम्पनीलाई जबराबाट सेटिङमा ठेक्का दिने काम भएको छ।’
सर्वोच्च अदालतको मापदण्डमै भ्रष्टाचार मुद्दा भएको वा कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई नदिइने भनिएको र यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमासमेत पत्र लेखेको भए पनि राणाले आफै संलग्न भएर ठेक्का दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यस विषयमा पत्र लेख्दा सर्वोच्च आफैंले न्यायिक निर्णय न्याय संगत रुपमा लिनुपर्ने भनेको थियो। मुख्य रजिष्ट्रार तहबाट निर्णय गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने भएपछि राणा आफै संलग्न भएर उक्त भवन विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
रसाईलीले राणाका यीसहित सवै निर्णयमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरको न्यायिक आयोगको गठन गर्न माग गरे।
‘अदालतको विकृति, विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञहरूको उच्च स्तरीय सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ,’ रसाइलीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश रहेका राणाले भवन निर्माणमासमेत अनियमितता गरेकाले उनीमाथिको महाभियोग पारित गरिनुपर्छ।’
उनले सर्वोच्चको भवनमा अनियमितताको श्रृंखला धेरै भएको दाबी गर्दै जग खन्दासमेत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे।सर्वोच्चको भवन निर्माण गर्दा खनिएको जगमासमेत करिब ५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रश्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले उठाएपछि केही समयअघि ठेकेदार कम्पनीले केही पैसा फिर्तासमेत गरेको कुरा उठाए।
‘सुरुमा सर्वोच्चको जग मानिस लगाएर खन्ने भनियो। पछि त्यही जग मेसिनले खनेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट खुलासा भयो,’ उनले भने, ‘मानिसको पैसा लिएर मेसिनले खन्दै ५ करोड पैसा भ्रष्टाचार भएको कुरा आएपछि ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड पैसा फिर्ता नै गरेको छ।’
उनले यसरी भएको भ्रष्टाचारमा उक्त ठेकेदार कम्पनीको मात्र नभई राणाको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरे। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सासद मिना सुब्बाले पनि भवन निर्माणको अनियमितताबारे प्रश्न उठाइन्।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको भवनमा पनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चको सम्पत्ति अनि हामीले तिरेको करबाट बनेको भवनमा पनि निजी सम्पत्ति सम्झेर प्रधानन्यायाधीश राणाले दुरुपयोग गरेर महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको हो।’
न्यायालय भनेको न्यायको तराजु बोकेर बसेको स्थान भए पनि त्यही तराजुको नेतृत्वमा रहेका राणाले श्रीमतीलाई क्रुर तरिकाले हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालाजस्ताको सजाय कम गरिएको भन्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिमाथि लागेको महाअभियोग पारित हुनुपर्ने बताइन्।
‘भवनमा भ्रष्टाचार त्यतिकै छ, विचौलिया राखेर त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भयो,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक तराजु भएको स्थानको भवन निर्माणमा पनि सेटिङ हुने, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफै संलग्न भएको आइरहेको छ।’
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेको उजुरीमा सर्वोच्चसँग जवाफ मागेपछि चर्चामा आएको थियो। यो विवादमा अहिले अख्तियार अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतवाट दुईवटा पत्र गएपछि अख्तियार यसको अनुसन्धानमा चासो दिएर लागेको छ। अख्तियारले सुरुमा परेको उजुरीमा जवाफ माग्दै सात प्रश्न सोधेर पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दिएका थिए।
यसरी जवाफ पठाउँदा कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की आएका थिए। तर, कार्कीले थाहा नै नपाई अख्तियारले छानबिन नै गर्न नमिल्ने जवाफ पुगेपछि उनले आफ्नो सचिवालयबाट पत्र लेखेर १५ दिनभित्र परिणाम आउनेगरी जवाफ दिन कार्कीले माग गरे।
असार २९ गते कार्कीको सचिवालयबाट पत्र लेखिएको थियो। तर अख्तियारले त्यसमा १५ दिनको समय समाप्त भए पनि जवाफ दिएको छैन। अनुसन्धानमा समय तोक्न नसकिने भन्दै अख्तियारले यसमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेको छ।
२०७७ फागुन ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि कालिकालाई संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय राणाले गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त कम्पनी पनि अयोग्य हुनुपर्नेमा राणाले आफैं अग्रसर भएर ठेक्का दिएका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएकाले कालिका र समानान्तर उपक्रमले बोलपत्रमा जनाएको सहभागिता प्रारम्भमै बदर हुनुपर्ने थियो। तर, राणाले ‘सेटिङ’ गरेर कालिका समानान्तर जेभीलाई नै ठेक्का दिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
