काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भवन निर्माणका विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि महालेखा परिक्षक कार्यालयसम्मले प्रश्न उठाएकाले छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
‘सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरुको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निस्पक्ष रुपमा छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारबाही गर्न र सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका त्यसमाथि न्यायको मन्दिर निर्माणमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा हामी सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शीर निहुरिएको अवस्था छ।’
सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा भवन निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार निरन्तर समाचार प्रकाशन भएको र सर्वोच्च अदालत प्रशासन तथा कामु प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अलग–अलग व्यहोराको पत्राचार हुँदा असामान्य अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधान न्यायाधीशज्यू, अन्य न्यायाधीशज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतका भवनहरु निर्माणका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरुले सबैको ध्यानाकर्षण भएकाले यसमा निष्पक्ष छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ।’
भवन निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीतका कार्य भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमासमेत भवनको ठेक्का प्रक्रियामा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको भनी उल्लिखित विषयप्रति ट्रेड युनियनहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको करिब ५ अर्बको भवन निर्माणका १ अर्ब बराबर अनियमितता भएको भन्दै नेपाल लाइभले खुलाशा गरेको थियो। महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा आफैं संलग्न भएर उक्त भवन निर्माणको ठेक्का मिलेमतोमा विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा जवाफसमेत मागेको थियो।
सर्वोच्चलाई ७ प्रश्न सोधेर जवाफ मागेपछि कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायाण पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग सल्लाह नै नगरी जवाफ दिएका थिए। उनले उक्त निर्माणको निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले गरेकाले अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।
सर्वोच्चबाट यस्तो जवाफ गएको थाहा पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको सचिवालयले १५ दिनभित्र जवाफ दिनू भन्दै अर्को पत्र पठाएको थियो। यो विवादमा अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नै विभाजित भएका छन्। यो विवाद बढिरहेको समयमा कर्मचारी युनियनहरुले निष्पक्ष छानबिनको माग अघि सारेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1774514962.png)
-1764146706.png)
