काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले नयाँ कृषिमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद संग्रौलाले तत्कालीन कृषिमन्त्रीले भारतबाट फर्केलगत्तै संसद्मा उभिएर असार महिनाभित्रै किसानले मल पाउने आश्वासन दिएको स्मरण गरिन्। 'देशले नयाँ कृषिमन्त्री पाएको छ, तर किसानले मल पाएका छैनन्,' उनले भनिन्।
धान दिवस मनाएको एक महिना पुगिसक्दा पनि किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि अर्बौंको चामल आयात गर्नु विडम्बना भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘असार १५ मा हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको पनि एक महिना पुग्यो। कृषिप्रधान देशमा वर्षेनी अर्बौंको चामल आयात भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन्। कतिपय ठाउंमा कालो बजारी छ, ऋण काढेर महँगोमा पनि मल नपाउने अवस्था छ।'
उनले गएको चार आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि अर्बौं रकम छुट्याउँदा पनि किसानले खेतमा मल हाल्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्।
‘गएको चार आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि भनेर सरकारले ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। तर, यही अवधिमा किसानले मल अभाव भोग्नु परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार ८ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ,’ उनले भनिन्।
साथै उनले भारत सरकारसँग गरेको जी–टू–जी सम्झौता अन्तर्गत ल्याउन खोजेको मल दुई देशबीचको खरिदसम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकाले मल आउन नसकेको हो? भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।
‘सरकारले भारत सरकारसँग गरेको जी–टू–जी सम्झौता अन्तर्गत ल्याउन खोजेको मल दुई देशबीचको खरिदसम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकोले आउन नसकेको हो भने संसद चलिरहेको छ, खरीद ऐन संशोधन गर्न के ले रोकेको छ? मलको अभावमा देशभित्रै प्रांगारिक मलको उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खोइ? रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने हो भने त्यसको योजना खै?’ सांसद संग्रौलाले प्रश्न गरिन्।
गतवर्ष सप्तरीका किसानहरुले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेको र गत असारमा धादिङका किसानहरुले दुई ट्रक रासायनिक मल सडकमै लुटेको उदाहरण दिँदै सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘किसानहरुमा आक्रोश बढ्दै छ। तर सरकार मौन छ। गत साता मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि करिब ९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भन्ने समाचार हामीले पढ्यौं। तर अझै आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण छैन। साउन १५ गतेलाई खिर खाने दिन पनि भनिन्छ। यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने खिरको त कुरै छोडौं, बहुसंख्यक नेपालीले भात पनि खान नपाउने स्थिति आउनसक्छ,’ उनले भनिन्।
कोरोना बीमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि रहेकी सांसद संग्रौलाले नेपाल सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी नदिएको बताइन्।
‘गत साउनदेखि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी बन्द गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा बीमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बिमा पलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर तीन वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी गरिएको छैन,’ उनले भनिन्।
समाचारहरुका अनुसार विभिन्न २० बीमा कम्पनीमा एक लाख ६२ हजार बढीले १५ अर्ब बढी रुपैयाँको बीमा रकम दाबी गरेका थिए।
त्यसमध्ये ५० हजार बढीले जनाले चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्। अझै बीमा रकम दाबी गरेका एक लाख बढीले १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी पाएका छैनन्। बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व बहन गर्ने उल्लेख छ। तर, मापदण्डअनुसार आफ्नो हिस्सामा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नबाट सरकार पन्छिएको गुनासो आइरहेको छ।
‘त्यसैले बिना ढिलाई एउटा मापदण्ड बनाएर देशभरी भुक्तानी हुन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु,' सांसद संग्रौलाले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
