काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई सरकारले गिरफ्तार गर्नका लागि पत्र काटेकोप्रति आपत्ति जनाए। सांसदहरुले सरकारको गतिविधिले उक्त पार्टीलाई पुनः हिंसात्मक बाटोमा फर्काउनका लागि उद्दत भइरहेको टिप्पणी गरे।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले वर्तमान सरकार अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लवबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न छाडेर विभिन्न मुद्दामा पत्र काट्न अघि बढेको बताए। उनले वर्तमान सरकार यस्तो गतिविधिको माध्यमबाट उक्त पार्टीलाई हिंसात्मक बाटो रोज्न विवश बनाउन उद्दत रहेको टिप्पणी गरे। उनले यस्तो गतिविधिबाट पछि हट्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा अनेक बाहनामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र फेरि त्यही बाटो रोज्न विवश बनाउनका लागि उद्दत भएको छ,’ भट्टराईले भने,‘यस्तो कामबाट पछि हट्न र उक्त पत्र फिर्ता लिन सरकारलाई गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
यस्तै भट्टराईले, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सिके राउत र विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिको बाटोमा ल्याएको दाबी गरे। तर, अहिलेको सरकार ति पार्टीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा ल्याउनका सट्टा अर्कै बाटो रोजेकोमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण उनको भनाइ छ।
‘सिके राउतलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याइसकेपछि हिंसाको बाटो राज्ने कुनै समूह छैन, नेपालमा अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनूभुति गरिरहेको बेला सरकारले अर्कै बाटो रोजेको छ,’ भट्टराईले भने,‘उक्त कामबाट पछि हट्न र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउनलाई प्रोत्साहान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले विप्लव नेतृत्वसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर नेता कार्यकर्ताहरूलाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्नेलगायतका कार्य गर्नु विडम्बना रहेको बताएकी छन्।
उनले सरकारलाई उक्त पार्टीसँग भएको सम्झौताबाट पछि हटेर विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई हिंसात्मक बाटोमा पठाउन खोजेको हो? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन्।
‘विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता सम्पन्न भएको डेढ वर्षमा सहमति कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने लगायतका कार्य गर्नु विडम्बना हो। के विप्लवसँगको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको हो? वा उक्त पार्टी पुनः युद्धमा जाओस् भनेको हो?,’ सांसद सुवेदीले भनिन्।
सांसद सुवेदीले सरकारलाई यस्ता गतिविधि रोकेर उक्त पार्टीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।
‘२०७७ फागुन ११ गते नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको माओवादीबीच वार्ता सम्पन्न भएको थियो। वार्तामा सबै गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने, सबै मुद्दाहरू राजनीतिक संवादबाट हल गर्ने र सरकारले उक्त पार्टीलाई लागाएको मुद्दा फिर्ता गर्दै कैदीबन्दी रिहाइ गर्ने सहमति भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोकेर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।’
सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा उठाएको विषय जस्तो सरकारले सिधैं पक्राउ पुर्जी भने जारी गरेको हैन। ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार एक सूचना जारी गरि उक्त पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका शीर्ष नेतालगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
अदालतले ति नेताहरूविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजानासमेतको मुद्दा, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान, राज्यविरुद्धको अपराधसमेतको मुद्दा र हातहतियार तथा विस्फोटक मुद्दामा ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। २३ जना नेतामाथि चारवटा कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि उक्त पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। २०७७ फागुनमा २१ मा ओली नेतृत्वकै सरकारसँग ३ बुँदे सम्झौता गर्दै उक्त पार्टी खुला राजनीतिमा आएको थियो।
उक्त सम्झौतामा पार्टीलाई लाएको प्रतिबन्ध हटाउने, नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने रहेको थियो। यो सम्झौता भएको करिब डेढ वर्षपछि शीर्ष नेतासहित पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले प्रतिनिधि सभामा बोल्ने सांसदहरू सरकार सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन्।
यस विषयमा सरकारी पक्षबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन। तर, विप्लव नेतृत्वको पार्टीले यो कदम नरोकिए आफूहरू ‘हातमा दही जमाएर नबस्ने’ चेतावनी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
