काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ५२ निकायका पदाधिकारीको मुद्दा अब नसर्ने गरि नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश भएको लगत्तै संवैधानिक इजलासले यसैसँग जोडिएको एक मुद्दाको फैसला पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ। रेग्मीले संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्बन्धी सुनुवाइ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। लिखित आदेश सार्वजनिक नहुँदै सर्वोच्चमा रेग्मीले रिट दायर गरेर प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए।
हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ रोकेका थिए। सुनुवाइको दबाब बढ्दै गएपछि भएको सुनुवाइमा राणा अलग हुनुपर्ने प्रश्न उठेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी त्यसमा सहमत पनि भएका थिए।
तर, राणा अलग हुँदा रिट निवेदन जारी हुने देखेपछि डमी रिट निवेदकको रुपमा रेग्मीलाई खडा गरिएको थियो। लिखित आदेश नआउँदै त्यसैको भरमा रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फुयाँलको एकल इजलासले भोलिपल्ट हुने संवैधानिक इजलास नै रोक्नेगरि आदेश जारी गरेपछि यो आदेश निकै विवादमा परेको थियो।
एक न्यायाधीशको इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित हुने संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास कसरी रोक्न मिल्छ भनि आलोचना भएपछि उक्त विवादलाई पनि राणा आफैले संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
पूर्णपाठमा जिकिर : संवैधानिक नियुक्तिमा राणाको स्वार्थ जोडिएको थियो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले मंसिर ३० गते अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसको निर्णयको समयमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भएका थिए। यसरी भएको सिफारिस तत्कालीन समयमा गोप्य राखियो। उक्त सिफारिस पहिलो पटक पुस ५ प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सार्वजनिक भयो।
यो सँगै उनीहरु संसदीय सुनुवाइ नहुँदै पदमा पुगे। फेरि दोस्रो पटक पनि अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्ति भयो। पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने अनि नियुक्ति गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दालाई सुनुवाइ गर्ने भन्दा पेसी नै नतोक्ने गर्दै आए। सर्वोच्च अदालत सभामुख अग्नि सापकोटा समेत ८ थान निवेदन पुगेका थिए। ती सबै मुद्दा अब एकै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गत बुधबार भएको छ।
त्यसैसँग जोडिएको एक मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘स्वार्थ जोडिएको’ ठहर गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा ‘स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको र खास कुरामा पक्षधरता देखाएको प्रतिबद्ध न्यायाधीश’का रूपमा जबरामाथि टिप्पणी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा स्वार्थ जोडिएको–प्रतिबद्ध न्यायाधीशका रूपमा रहेका जबराले नै अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भनि गरेको जिकिर पनि गलत ठहर गरेको छ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसिर ३० मा ३२ र २०७८ असार १० मा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। राणाले अख्तियारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका किसोर सिलवाल , मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अन्य आयोगमा आफ्ना मानिस प्रवेश गराएका थिए।
‘नियुक्त पदाधिकारीलाई उहाँ (जबरा) ले नै शपथ गराउनुभएको र उहाँले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति कायम रहनुपर्छ भनिएको देखियो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै सोसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी दाबीसमेत गर्नु भएको छ।’
यस अवस्थामा उनको भूमिकालाई प्रतिबद्ध नभएको न्यायाधीशका रूपमा नै स्वीकार गर्नुपर्छ भनियो भने गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको स्थिति पैदा हुन जाने फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रतिबद्ध न्यायाधीशले नै विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा तर्कसंगत मान्न सकिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जबराजस्तो ‘प्रतिबद्ध न्यायाधीश’ बाट मुद्दाको सुनुवाइ गराउनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
