काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको एक दिनपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने मात्र टिप्पणी गरेनन् अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको पनि माग गरे।
१७ दिन छानबिन गरेको समितिमा आफ्ना चार सदस्य मौजुदा रहँदा चुप रहेका ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सत्तापक्षले बहुमत हुने गरि समिति गठन गरेको अनि अल्पमतमा पारेर बहुमतबाट निर्णय गरेकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरे। ओलीले उक्त प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत रहेको र प्रतिवेदन सत्तापक्षले बहुमतको बलमा ल्याएकोले मान्य नहुने तर्क गरे।
ओलीले यसरी आरोप लगाइरहँदा समितिमा रहेका एमाले सांसदहरुको भूमिका भने ‘सर्प पनि नमर्ने अनि लाठी पनि नभाँचिने’ देखिएको थियो। सर्प र लाठी दुवै जोगाउने गरि संसदीय समितिमा प्रस्तुत भएको एमालेले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भने आलोचनाको अजेण्डा बनाइराख्ने संकेत गरेको छ।
समितिमा ४ जना सांसद सहभागी भए पनि बैठकमा एमाले प्रतिनिधिहरुले 'कल डिटेल' हेर्ने देखि अन्य छानबिनका लागि आवाज बलियो रुपमा उठाएनन्। समितिको छलफलमा जसपाका सांसदले कल डिटेल हेरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। साथै उनीसहित एमाले सांसदहरुले अनधिकृत व्यक्तिको फुटेज 'क्लियर' नभएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको शंकास्पद गाडी बारे खोजी गर्नु पर्ने विषय राखेका थिए। तर उक्त विषयलाई एमालेले जोडतोडले उठाउन चाहेन।
एमाले सांसदहरुले साथ दिएको भए समितिमा उक्त आवाज बलियो रुपमा उठ्ने अनि गाडीका बारेमा थप खोजी हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो। त्यस्तै सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेजसम्म मेटिएको अवस्थामा त्यसमाथि थप अनुसन्धान गर्ने र रिकभर गर्नेतिर कुनै दलका सदस्यले चासो नदिएपछि उक्त कुरा पनि सेलाएको थियो।
अर्थ मन्त्रीमाथि पूर्णरुपमा सफाइ दिन सहमत हुँदा सार्वजनिक रुपमा असहज हुने देखेपछि प्रतिवेदनमा एमालेले फरक मत लेखेको समितिका एक सदस्यले बताए। आफैंले संसद् अवरुद्ध गरेर गठन भएको समितिमा पूर्णरुपमा निर्दोष भएको भनि लेख्ने कुरा एमालेका लागि सहज थिएन। त्यसैले शर्मा पनि जोगिने र आफूहरुले पनि बिरोध गरेजस्तो देखिने गरि एमालेका सदस्यहरुले फरक मत लेखेको ती सदस्यले बताए।
एमालेका सांसदले फरक मतमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्। एमालेका सांसदहरुले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सीसीटीभीसम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्न, ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लंघन हुनु, करका दरको हेरफेर पछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लंघन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउँछन्।’
अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको एमालेका सांसदहरुले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। तर, उनीहरुले आफूहरुले त्यस्तो आवाज समितिमा उठाएको र सुनुवाइ नभएको भन्न सकेका छैनन्।
समितिको प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले सांसदहरुले फरक मतको वचाउ गरेका थिए। समितिका सदस्य रहेका भानुभक्त ढकालले सत्तापक्षका कारण निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको आरोप लगाएका थिए। उनले सत्ता पक्षले सीसीटीभीको फुटेजमा नदेखिएकाले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि आफूहरुले फरक मत राखेको भन्दै वचाउ गरेका थिए। समितिभित्र एमालेको भूमिका आक्रामक हुन नसकेको कुरालाई उनले अस्वीकार गरे।
शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेबाट समितिका सदस्य रहेका प्रदिप ज्ञवालीले पनि यस्तै तर्क गरेका थिए। तर समितिभित्र आफूहरुको आवाज नसुनिएको कुरा उनीहरुले कतै गरेनन्।
समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको नपाइएको प्रतिवेदन सभामुखलाई शुक्रबार बुझाएको थियो।
११ सदस्यीय संसदीय समितिमा चारजना एमालेका सांसद र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादकीका २/२ , नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १/१ सांसद थिए। उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका चार सांसदहरुले फरक मत लेखेका थिए भने अन्यले शर्मालाई दोषी ठहर गर्ने प्रमाण उपलव्ध हुन नसकेको भनि प्रतिवेदन दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन सम्भव छ?
एमाले अध्यक्ष केपी शरेमा ओली प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट एक कार्यक्रमा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिनको माग गरे। नेपालको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको कुरा त्यति सहज र मिल्दो कुरा होइन। तर, ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भरोसायोग्य तरिकाले ब्याख्या गरिदिए। उनले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्ने बारे भने विस्तृतमा भनेन्। कुन कानुन अनुसार र कुन अभियोगमा छानबिन गर्ने उनले खुलाएनन्। खालि सार्वजनिक खपतका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको चुनौती दिएको स्पष्ट हुन्छ। ओलीले शर्मा प्रकरण देशको अर्थतन्त्र विरुद्धको अपराध भएको टिप्पणी गरे।
‘गल्ती नै भएको छैन। प्रमाणित भएन रे। प्रमाणित हुनै दिइएन। प्रमाणित गर्नै मानेनन्। सात जना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतले फैसला, त्यो त त्यहीँ संसद्मै हुन्छ/ हुन्न भनेको भए भइहाल्थ्यो नि। गठबन्धनसँग हाल बहुमत छँदैछ। त्यहाँ (समितिमा) पनि हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णय गर्ने भएपछि’, उनले भने, ’११ जनाको समिति बनाउने र सात जना राखेर हुन्छ कि हुन्न भनेर लिएर आउने रिपोर्ट? यो कुनै रिपोर्ट होइन। तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन। त्यसकारण यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ।’
उनले सत्ता पक्षको बहुमत रहेको कुरा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आफूलाई थाहा भए झै टिप्पणी गरे। सभामुख सापकोटाले समिति गठनको छलफल गर्दा भएको सदस्य विभाजननमा एमाले सहमत भएर नै ११ सदस्य समिति बनेको थियो। उक्त समितिमा अन्तिमसम्म एमाले सांसदहरुले भाग लिएका थिए। अर्थमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई प्रश्न पनि गरेका थिए। ‘कल डिटेल किन हेर्न मान्दैनन्’, ओलीले भने ‘म भन्न चाहन्छु, यदि मेरो भनाइलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने, ठीक छ, इन्टरनेसनल छानबिन, यो देशका विरुद्धमा अपराध हो। देशको अर्थतन्त्र विरुद्धको अपराध हो।’
ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको माग गरिरहँदा कानुनका जानकार भने यो विषय राजनीतिक गफमात्र भएको टिप्पणी गर्छन्।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले यो राजनीतिक गफमात्र भएको टिप्पणी गरे। नेपालको बजेट र नेपालभित्रको करको दर परिर्वतनको कुरा भएकाले यसमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन नहुने उनको भनाइ थियो। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुने मुद्दा नै नभएकाले यस्तो छानबिन माग गर्नु नै गलत हुने उनले बताए।
शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्काउने कसरतमा माओवादी
जेठ १४ गते बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयबाट प्रवेश गराउँदै अर्थमन्त्री रहेका शर्माले करको दर परिर्वतन गराएको आरोप लागेको थियो। समितिले करका दर निधारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन र सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको भनेको थियो। समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि अर्थमन्त्रीमा शर्मा पुन: फर्कन सक्ने देखिएको छ।
संसदीय समितिको बहुमतले शर्मालाई चोख्याइदिए पछि माओवादी उत्साही भएको छ र शर्मालाई नै पुन: जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको देखिएको छ। उनले राजीनामा दिने समयमा पनि छानबिनको लागि सहयोगका लागि भनेका थिए।
हालसम्म शर्माले मन्त्री क्वाटर खाली नर्गनु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैंले लिनुले पनि उनी पुन: आउने शंकालाई थप बल दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन समयमा धेरै गलत प्रचार भएपछि नखाएको विष लाग्दैन भनेर आफूले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको र अहिले समितिले निर्दोष प्रमाणित गरेको बताएका छन्।
शर्माले पनि आफूमाथि आरोप लागेको तर प्रमाणित नभएकाले पुन: मन्त्रालयमा फर्कन चाहिरहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि शर्माप्रति सकारात्मक भएकाले पुन: मन्त्रालय प्रवेश गर्ने शर्माको सम्भावनालाई पूर्णरुपमा नकार्न नसकिने बालुवाटार निकट स्रोतको भनाइ छ।
शर्मामाथि छानबिनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते ११ सदस्य समिति बनाएका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले शर्मालाई धेरै विवाद भएकाले राजीनामा दिन र छानबिनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो। उनले केही शर्तसहित सदनमा सम्बोधन गर्दै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए। त्यही अनुसार उनीमाथि छानबिन समिति गठन भयो र शर्माले राजीनमा दिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने समयमा संसद् बैठक नै बहिस्कार गरेको थियो। यसरी समिति गठनको समयमा आक्रमक रहेको एमाले विस्तारै समितिमा नरम भयो। अब यो प्रकरणमा एउटा निष्कर्ष आएको छ। तर अब फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय फर्काउनु गलत हुने अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन्।
एक पटक आरोप लागेको व्यक्ति फेरि सोही मन्त्रालयमा फर्काउनु घातक मात्र नभई उल्टो परिणाम आउने सक्ने भन्दै शर्माको पुन: अर्थको यात्राको आलोचना भइरहेको छ। समितिले सफाइ दिएको भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा तथ्य 'लुकाइएको' बुझ्ने आम मानिसको र मन्त्रालयमै रहेका कर्मचारीहरुको समेत बुझाइ देखिइरहँदा मन्त्रालयमा शर्माको पुन: प्रवेशले सन्देश भने सकारात्मक नजाने देखिन्छ।
उनीमाथि छानबिन समितिले गरेका काममा धेरै प्रश्न सार्वजनिक रुपमा बाँकी नै छन्। ती प्रश्नहरुको उत्तर नआउँदै हतार हतार उनलाई पुन: जिम्मेबारीमा फर्काउनेले सत्ता गठबन्धन नियोजित रुपमा काम गरिरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्ने कतिपयको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने र कोरोनाको लहर बढ्दै गएकाले त्यसलाई प्राथमिकता राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धन र आगामी निर्वाचनको सुनिश्चिता हेर्दै शर्मालाई फेरि जिम्मेवारीमा ल्याउने कार्य भएमा त्यसले राजनीतिक रुपमा जनतालाई थप निराश बनाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्। आर्थिक मन्दी, महँगी र भ्रष्टाचारले आहत भएका जनताहरुलाई राहत दिनुपर्नेमा यस्तो कार्यबाट जनतामा निराशा छाउने राजीनितिक विश्लेषक बताउँछन्।
सरकारले केही दिनमित्र मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको प्रचण्ड र कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्। संविधान अनुसार पनि मंसिर ९ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले पनि सरकारले अब प्रश्न उठ्ने निर्णय नभइ जनतालाई विश्वासमा लिएर ताजा जनादेशमा जाने तयारी गर्नुपर्ने छ।
विवादित व्यक्तिहरुलाई एक पछि अर्को स्थान दिँदै जाने हो भने जनताबाट राजनीतिक दलहरुले भरोसा गुमाउने छन्। अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले नागरिक र संविधान विपरितको कार्य गरेको भनि सत्ता गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो। तर यो सरकारले पनि यस्तै विवादित कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने राजनीतिक दलहरुको विकल्पबारे नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
